एमालेमा पदाधिकारी थप्न दबाब, ७० वर्षे उमेरहदमा समेत पुनर्विचार गर्न सुझाव

काठमाडौं : एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या बढाउन र उपमहासचिव पद कायमै राख्न प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका छन्। पार्टीको जारी विधान महाधिवेशनमा समूहगत छलफलको सुझावमा पदाधिकारीको संख्या थप्न माग गरिएको छ। 

उपमहासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा उपमहाचिव पद हटाइएको थियो। उक्त प्रस्तावमा ५ उपाध्यक्ष र ६ सचिवको प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, महाधिवेशनमा छलफल गर्न बनेका समूहहरूले भने उपाध्यक्षको संख्या ८ सम्म बनाउन सुझाव दिएका छन।  

पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। १० मध्ये ५ वटा समूहका नेताले शनिबार समूहगत सुझाव पेश गरेका हुन्। प्रदेश इञ्जार्जको जिम्मेवारीसहित ७ उपाध्यक्ष र एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकांश समुहबाट सुझाव आएको नेताहरूले बताए। 

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेल र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष लीला गिरीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष एक जना र सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने समूहगत सुझाव राखेका थिए। कर्णाली अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष थप्नुपर्ने सुझाव समूहका तर्फबाट  राखे। सुदूरपश्चिमको तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापाले उपाध्यक्षको संख्या ७ बनाउन समुहको सुझाव दिए। पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले पनि उपाध्यक्षको संख्या बढाउनुपर्ने समूहको निश्कर्ष सुनाए। 

 उपमहासचिव पद खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति भने सबै समूहले असहमति राखेका छन्। टोली नेताहरूले उपमहासचिव पद कायमै राख्न सुझाव दिएपनि संख्या भने फरक–फरक प्रस्ताव गरेका छन्। नवौं महाधिवेशनबाट दुई उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका टोली नेता गिरी र बागमती प्रदेशका तर्फबाट पोखरेलले  दुर्ई उपमहासचिव कायमै राख्न सुझाव राखे। सुदूरपश्चिमका टोली नेता थापाले तीन उपमहासचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने समूहको निष्कर्ष सुनाए भने केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट भानुभक्त ढकालले एक जना मात्र राख्न सुझाव दिए। कर्णाली प्रदेश कमिटीकातर्फ बोगटीले उपमहासचिवको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिए। टोली नेताले सचिवको संख्या पनि बढाउन सुझाव दिएका छन्। 

एक व्यक्ति एक पदको प्रस्ताव 
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको माग गरेका छन्। राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव विधान महाधिवेशनमा उठेको हो। दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै व्यक्ति पदाधिकारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने समूहगत निश्कर्ष आएको छ। 

महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावमाथि समूहगत छलफल र सुझाव राख्न १० वटा समूह बनाइएका छन्। ५ वटा समूहले शनिबार सुझाव पेश गरे । लुम्बिनी प्रदेशबाट गिरीले एक व्यक्ति एक पदको नीति लागू गर्ने विषय उठान गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका गिरीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।  केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट पोलिटब्युरो सदस्य ढकालले खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।  

पोलिटब्युरो पनि आवश्यक छ
पोलिटब्युरोको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्तावमा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष थापा र कर्णालीका अध्यक्ष बोगटी पनि पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिए। 

७० वर्षे उमेरहदमा पुनर्विचार 
एमाले विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहदको विषयमा पुनर्विचार गर्न सुझाव आएको छ। नवौं महाधिवेशनमा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद लागू भएको हो। प्रस्तावित विधानमा पनि यो कायम नै राखिएको छ। विभाग र केन्द्रीय निकायका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै  ढकालले आफ्नो समूहमा ७० वर्षे उमेर हदमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने केही प्रतिनिधिबाट सुझाव आएको बताए। 

कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष बोगटीले कार्यकारी पदमा भूगोल र उत्पिडनका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव राखे। उमेरको हदसँगै युवा नेतृत्वलाई नेतृत्व पुग्ने प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नु सुझाव दिइएको  कालिकोटका प्रतिनिधि नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’ले बताए। 

‘एमसीसीबारे स्पष्ट धारणा माग 
विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन्। समुहगत सुझाव राख्दै  ढकालले एमसीसी सम्झौताबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। ‘एमसीसीका बारेमा पार्टीको एउटा धारणा आउनुपर्छ भनेर प्रतिनिधिहरूले कुरा उठाउनुभएको छ, उनले भने।