कोरोनाको बिमा गर्ने, पैसाचाहिँ नदिने ?

काठमाडौं : बिमा समितिले सुरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बिमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई भन्यो। कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बिमा गर्न थाले। कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि भने जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो। तर, बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बिमासम्बन्धी व्यवस्था ग¥यो। सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए। अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न भन्यो। 

त्यसपछि थालेको बिमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके। भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा छन्। बिमितले रकम भने अझै पाउन सकेका छैनन्। हरेकको प्रश्न छ– ‘बिमा कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ?’ 

काठमाडौं धुम्बाराही–४ की विमला आचार्य गत वर्ष दसैंताका कोरोना संक्रमित भएकी थिइन्। बिमा गरेका कारण आचार्यले त्यसको भुक्तानी दाबी गरिन्। तर, एक वर्ष हुँदा पनि पाएकी छैनन्। पटक–पटक फोन गर्दा आश्वासन मात्र दिने गरेको उनी सुनाउँछिन्। 

‘कागजात सबै बुझाएकै हो। सबै मिलेको छ भने। धेरै फोन गरेर बुझेँ। पछि त फोन उठाउनै छाडे’, उनी भन्छिन्, ‘जोखिम वहन गर्न बिमा गरेपछि पाउनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो। गाह्रो भएरै सहुलियत लिने हो। ताकेता गर्दा निराश भएकी छु।’

काठमाडौंमै रहेका अच्युत पुरी भुक्तानी पाउने आसमा बसेको एक वर्ष भयो। उनलाई गत वर्ष असोज २७ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो। बिसेक भएलगत्तै उनले भुक्तानी दाबीको आवेदन दिए। संस्थागत बिमा भएकाले सँगै दाबी गर्ने केही साथीले पाए तर आफूले आश्वान पाएको उनी बताउँछन्। 

बिमा समितिले सुरुमा कोरोना बिमा जारी गरे पनि बन्द गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई हामीले कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो। अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएर यसलाई नियमित गर्न भनेको थियो। यसैले मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानीको बाँडफाँट गरेका थियौं।
- चिरञ्जीवी चापागाईं, निवर्तमान अध्यक्ष, बिमा समिति

मापदण्डमा भएको सम्झौताअनुसार नियामक निकायले दायित्व पूरा गरेको छ। बाँकी भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने हो। हामीले अनुरोध गरिरहेका छौं। अर्थमन्त्रीसँग यसबारे छलफल भएको छ। समाधानका विकल्प माग्नुभएको छ। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि नै सरकार यसमा जानकार भए पनि दाबी भुक्तानीका लागि निकासा भने भएन।
- सूर्य सिलवाल, अध्यक्ष, बिमा समिति 

विश्वमा कहीँ पनि महामारीको बिमा हुँदैन। तर, तत्कालीन सरकार लोकप्रिय हुन कोरोना बिमा कार्यक्रम ल्याए। अहिले सरकारको दायित्वमा परेको रकम निकासीको उपाय डोनर खोज्ने कि भन्ने सोच अर्थमन्त्रीको छ। 
- गोविन्द रोक्का (सचिन), अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार

कोरोना बिमाको भुक्तानी चालू खर्चअन्तर्गत पर्छ। डोनरसँग ऋण लिएर दिन सम्भव छैन। यो बिमा ल्याउने नेतृत्व नै अहिले मन्त्रालयमा छैनन्। यसको जिम्मेवार उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। 
- महेश आचार्य, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

सिद्धान्त मिचेर कोरोना बिमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो। तर, ल्याए। यो प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छैन। यसप्रकार कोरोना बिमा गैरकानुनी मानिन्छ। तर, यहाँ एउटाले गरेको बदमासीलाई सरकारले रोक्नुभन्दा प्रवद्र्धन ग¥यो। यसमा सबै पक्षको गल्ती छ। कोरोना बिमा रद्द गर्ने हो भने पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो। दाबी पर्न थालेपछि रद्द गर्नु फट्याइँ हो। 
- डा. रवीन्द्र घिमिरे, बिमा विज्ञ

बिमा समितिको अनुरोधमा हामीले यो प्रडक्ट सुरु गरे पनि स्थगन गरिसकेका थियौं। तर, सरकारले निरन्तर गर्न भन्यो। मापदण्डको आधारअनुसार सरकारले निकासा गर्नुपर्ने हो। विमितबाट दाबी माग र सोधपुछ आइरहन्छ। सरकारले भुक्तानी गर्ने पर्खेका छौं। 
- चंकी क्षेत्री, महासचिव, नेपाल बिमक संघ

‘प्रक्रिया सबै पुगेको छ भनियो। तर, भुक्तानीमा विभेद गरे। कम्पनीले बिमालेख सम्झौता गर्दा सरकारले दिन्छ भनेर गरेका त होइनन् नि !’, उनी भन्छन्, ‘यो सरासर गैरजिम्मेवारी हो।’

नियामक निकाय बिमा समितिका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारी भुक्तानी कहिले पाइन्छ भनेर ७–८ जना दिनै भेट्नै आउने गरेको सुनाउँछन्। ‘फोन पनि उत्तिकै आउँछ। उहाँहरू धेरै मर्कामा पर्नुभएको छ’, उपनिर्देशक अधिकारी भन्छन्। गत असारसम्म बिमा गर्नेको संख्या १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ रहेको समितिको तथ्यांक छ। यीमध्ये १ लाख ४५ हजार ५ सय ५९ जनाको दाबी परेको थियो। ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। सरकारका तर्फबाट तिर्न बाँकी १० अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ। यो भदौ २५ सम्मको तथ्यांक हो। 

बिमितबाट १ अर्ब ५ करोड ५ लाख शुल्क उठ्यो। तिर्नुपर्ने दायित्व भने १० गुणा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्री सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताउँछन्। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुन सक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन्। तर, विकल्पको टुंगो लागेको छैन। यसबारे प्रश्न गर्दा निर्जीवन बिमा कम्पनी, नियामक निकाय बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी झर्को मान्छन्।

बिमक संघका महासचिव क्षेत्री सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व सरकारको भएको तर्क गर्छन्। ‘सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेकाले हामीले अहिले ५ अर्ब रुपैयाँसम्म तिरिसकेका छौं’, क्षेत्री भन्छन्, ‘यसपछि फन्ड नभएकाले सबैले रोकेका छन्।’

विज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरे योजनाबिनै महामारीको बिमा थालेकाले यस्तो स्थिति आएको बताउँछन्। ‘जबकि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको अभ्यास देखिँदैन। बिमा शुल्क धेरै उठ्ला र नाफा कमाउला भन्ने कम्पनीको सोच कोरोना बिमाले भने सम्भव भएन’, डा. घिमिरे भन्छन्। 

तर, अनपेक्षित ढंगले दाबी बढेपछि सम्बद्ध निकायको होस उड्यो। अर्बौंको भुक्तानी गर्ने दायित्व थपियो। तर, अहिले पछि हट्न खोज्दा कम्पनीप्रतिको विश्वासमा कमी आएको सरोकारवाला बताउँछन्।

पोलिसी जारी गरेपछि भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर बोल्दा–बोल्दा थाकेको डा. घिमिरे बताउँछन्। उनी कोरोना बिमालाई गैरकानुनी ठान्छन्। यस्तो बिमा गर्ने चलन कहीँ नभएको र सम्भव पनि नभएकाले नेपालले यसलाई हावाको भरमा ल्याएको उनको ठहर छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बिमा हुँदैन। त्यो हिसाबले नेपालमा कोरोना बिमा गैरकानुनी मानिन्छ।

‘बिमा समितिको अगुवाइमा सुरु भयो। तर, जोखिम थेग्न नसक्ने देखेपछि कम्पनीहरूले बन्द गर्न थाले’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले प्रिमियममै अनुदान दिएर प्रवद्र्धन ग¥यो। ६ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँ लैजाऊ भनेर सरकारबाटै प्रोत्साहन भयो। अहिले आएर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु लज्जास्पद हो।’

यसलाई कि कार्यान्वयन गर्नुप¥यो कि त कार्यविधि नै पास गरेको होइन भनेर खण्डन गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकारले जिम्मा लिएपछि तिर्नै पर्छ। पन्छिन् पाइँदैन। यसलाई विवाद बनाइराख्नुपर्ने कारण देख्दिनँ।’ 

उनका अनुसार सिद्धान्त मिचेर पोलिसी ल्याउनु हुँदैनथ्यो। तर, ल्याए। एउटाले गरेको बदमासी सरकारले रोक्नुभन्दा अझै प्रवद्र्धन गरेको उनी बताउँछन्। ‘यसमा सबै पक्षको गल्ती छ। बिमा कम्पनीले गल्ती गरे सच्याउने जिम्मा नियमनकारी निकायको हो। व्यवसाय गर्नेले मुनाफा हेर्छ। तर, उल्टो भैदियो’, उनी भन्छन्, ‘यद्यपि कम्पनीलाई नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नसके यसलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। तर, यसमा दुवै चुके। कोरोना बिमा पहिल्यै गर्नुपर्थ्यो। दाबी पर्न थालेपछि रद्द गर्नु फट्याइँ हो।’ 

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इं सरकारले बजेटमा समेटेकाले कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। ‘बिमा समितिले सुरुमा कोरोना बिमा जारी गरे पनि बन्द गरेको थियो। तर, पछि सरकारले आव २०७७/७८ को बजेटमा ल्याएको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो’, चापागाईं भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएर यसलाई नियमित गर्न भनेको थियो। यसैले मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानीको बाँडफाँड गर्ने काम गरेका थियौं।’

समितिका अध्यक्ष सिलवाल मापदण्डमा भएको सम्झौताअनुसार नियामक निकायले दायित्व पूरा गरेको बताउँछन्। बाँकी भुक्तानी गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको अध्यक्ष सिलवालको भनाइ छ। ‘पछिल्लो समय पनि अर्थमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेका छौं। उहाँले यसको समाधानका विकल्पहरू माग्नुभएको छ। बिमा कम्पनीहरूसँग मिलेर विकल्प तयार पार्दै छौं’, सिलवाल भन्छन्, ‘विकल्प तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएपछि केही हुन सक्छ।’ 

सरकार भुक्तानी गर्ने पक्षमा रहेकाले दाबी गर्नेहरूले पाउने आशामा बसेको उनको भनाइ छ। ‘एकै पटक नगद दिन गाह्रो भएकाले कुन मोडालिटीमा जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै छौं’, उनी भन्छन्। चालू बजेट आउनुअघि नै सरकार यसमा जानकार भए पनि निकासा भने नभएको उनको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी बिमालाई अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले केही नगरेको बताउँछन्। 

यो विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा समेटेनन्। पछि अर्थमन्त्री शर्माले संशोधित बजेटमा पनि सम्बोधन गरेनन्। अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द रोक्का (सचिन) तत्कालीन सरकारले लोकप्रिय हुन यो कार्यक्रम ल्याएको तर्क गर्छन्। महामारीको बिमा कुनै पनि मुलुकले नगरेका कारण नेपालमा यस्ता प्रोडक्ट ल्याउनु गल्ती भएको रोक्का बताउँछन्। 

‘अर्थमन्त्रीले यो समस्या समाधान गर्न जसरी पनि रकम व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाउनुभएको छ’, उनी भन्छन्, ‘दातृ निकायसँग भए पनि रकम व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा छ।  काम भने यसमा केही पनि थालिएको छैन।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने कोरोना बिमाको भुक्तानी चालू खर्चअन्तर्गत पर्ने भएकाले दातृ निकायसँग ऋण लिएर दिन सम्भव नहुने तर्क गर्छन्। ‘जसले यो बिमा जारी गर्न निर्णय गरेको थियो सो नेतृत्व नै अहिले मन्त्रालयमा छैनन्। यसको जिम्मेवार उहाँहरू नै हुनुहुन्छ’, प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि निकासा गर्नेमा कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनौं। बिमा समितिले  पनि यसबारे पत्र पठाएकै हो। काम भने अगाडि भएको छैन।’ खोप जुटाउन गाह«ो परिरहेकाले बिमा भुक्तानीको निकासीबारे कुनै निर्णय गर्नै नसकेको उनको भनाइ छ। 

दाबी रोक्ने तयारी
सामान्यतः बिमा प्रडक्टमा क्षति तथा दुर्घटना भएको एक महिनाभित्र दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बिमक संघका महासचिव क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कोरोना भएकाले दाबी गर्न यसैअनुसार खुला राखेका छौं। तर, छिट्टै बन्द गर्ने तयारीमा छौं। पोलिसी सकिएपछि खुला राख्ने कुरा भएन। कम्पनी, नियामक निकाय सबैसँग छलफल गरेर अब कोही छुटफुट छन् भने सूचना निकालेर १५ दिनभित्र दाबी गर्न भन्दै छौं। यसपछि सधैंका लागि दाबी गर्न बन्द हुन्छ।’ यसले निर्जीवन बिमा मात्रै होइन, जीवन बिमाकै साख खस्किएको छ। यसैले सरकारले विकल्प माग्ने होइन, आफूले खोज्नुपर्ने क्षेत्री बताउँछन्।

यस्तो थियो सहमति
सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए। दाबी भुक्तानी बाँडफाँड गरियो। सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो। 

मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बिमा कम्पनी (बिमक)ले जतिसुकै बिमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दिनुपर्छ। साढे २ अर्बसम्म बिमकको महाविपत्ति पुल (बिमा कम्पनीहरूको कोष), त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बिमा समितिले र साढे ३ अर्ब माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो।