त्यो हुलाक, यो हुलाक

त्यो हुलाक, यो हुलाक

सञ्चारको औपचारिक सुरुआत हुलाकबाट भएको हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर आदानप्रदान गर्ने चिठीपत्रको प्रयोगलाई हुलाकले व्यवस्थित गर्‍यो। पत्रलाई सही स्थानमा पुर्‍याउने भूमिका हुलाकको थियो। हुलाकभन्दा अघि सूचना आदानप्रदान गर्न परेवा, बाज, घोडाजस्ता पशुपंक्षीहरूको पनि प्रयोग भएको किंवदन्ती छ। संस्थागत रूपमा हुलाकको स्थापनासँगै चिठीपत्र पुर्‍याउने कार्य प्रणालीगत रूपमा हुलाकबाटै भयो। सन् १६६० मा बेलायतका तत्कालीन राजा चाल्र्स द्वितीयले ‘जेनेरल पोस्ट अफिस’ स्थापना गरेको इतिहास भेटिन्छ। नेपालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्विप सिंहको पालामा (विक्रम संवत् १९३५) ‘नेपाल हुलाक घर’बाट यसको इतिहास सुरु भयो।

लामो समय सेवा दिएर नागरिकको प्रिय बनेको हुलाक सेवा ‘कोमाको बिरामी’ जस्तै बनेको छ। सरकारी चिठीपत्र बाहेक हुलाकमा नागरिकको पत्र भेटिँदैन। सञ्चारको विकाससँगै पत्र पुर्‍याउने हुलाक सेवा कामविहीन जस्तै बनेको छ। संरचना छ, कर्मचारी छन्, तर काम छैन। नेपालमा हुलाक सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग, विभाअन्तर्गत रहने गरी चारवटा केन्द्रीय कार्यालयहरू पनि छन्। तर, प्रविधिको द्रुत विकास भइरहँदा 

हुलाक सेवालाई समयानुकूल बनाउन सरकारले सकेको छैन। आफ्ना सेवा निजीले खोस्दा पनि हुलाक प्रविधि मैत्री बन्न सकेन। प्रतिस्पर्धामा दौडन सकेन।

मोबाइल र इन्टरनेटको विकासले हुलाक सेवालाई पछि पारेको हो। नागरिकले अहिले छिनभरमा नै सूचना पठाउँछन् र लिन्छन् पनि। यस्तो गतिमा हुलाक पुगेन। दिइने सेवामा सुधार भएन। त्यसैले अहिले सुनसान कार्यालयको उदाहरण बनेको छ। सरकारकै कमजोरीका कारण उपेक्षामा परेको हुलाक कर्मचारीको पनि रोजाइको कार्यालय होइन। जो कुनै कर्मचारी हुलाक सरुवा हुन नाक खुम्च्याउँछन्। कर्मचारीहरू हुलाकमा सरुवा हुनुलाई आपूm हेपिएको वा नराम्रो ठाउँमा पठाएको महसुस गर्छन्। यो सबै हुलाक सेवा समय अनुकूल नहुँदाको परिणाम हो। अहिले पनि हजारौं कर्मचारी हुलाकमा कार्यरत छन्। कार्यालय खोल्ने र सरकारी पत्र पुर्‍याउनेबाहेक काम नहुँदा उनीहरूको पनि विकास हुन सकेको छैन।

प्रविधिमैत्री भए पनि हुलाक सेवामा सरकारको लगानी घटेको छैन। काम नभए पनि कर्मचारी पाल्नै परेको छ। तर, पनि सरकार हुलाक सुधार गर्न तत्पर देखिँदैन। प्रत्येक जिल्लामा सञ्जाल भए पनि यसको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। २०६१ सालमा हुलाक समूह खारेज गरी प्रशासनमा विलीन भयो। यहाँबाट नै हुलाक इतिहास, यसको गरिमा र कार्यकुशलता पतनको सुरुआत भएको विज्ञ बताउँछन्। हुलाक पूर्णरूपमा प्रशासनिक नभई अर्ध–प्राविधिक काम हुने संरचना हो। लेखाजन्य, राजस्व, प्रशासनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहने गरी यहाँ काम हुन्थ्यो। २०६१ सालपछि सबै गोलमाल भयो। विशेषज्ञता हासिल गरेका कर्मचारी पुगेनन्। सुधारको बाटो खोजिएन। मुख्य समस्या हो यो।

सूचनाको हक नागरिकलाई छ। नेपालको संविधान २०७२ ले चाँडो सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकार नै दिएको छ। पछिल्लो समय हुलाकलाई सञ्चारसँग सम्बन्धित काम गर्ने केही अधिकार दिए पनि पर्याप्त छैन। बचत बैंक र टेलिसेन्टर सञ्चालन गरेर हुलाकलाई टिकाउन खोजे पनि त्यो व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनेन। सामान पठाउने ल्याउने कम नगर्दा तिनै काम निजीले गरे। यी काम हुलाकले गरे हुन्छ। सेवाग्राहीलाई राहत मिल्छ। सञ्चारसँग सम्बन्धित गर्न सकिने धेरै काम छन्। ती काम हुलाकलाई दिए राज्य र नागरिकलाई नै फाइदा पुग्छ। समयले पर्खंदैन, काम गर्न धेरै ढिला भयो। हुलाकलाई डाँकमा सीमित नपारौं।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.