गठबन्धनको मुढे बल

अहिलेको अवस्थामा मुलुकले नयाँ दिशा खोजिरहेको छ। त्यस दिशामा लैजान सबै पार्टी मिल्नुपर्छ।

सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। उल्टै सरकारले नयाँनयाँ कीर्तिमानहरू बनाउँदै गइरहेको छ। यसको मुख्य कारण हो, गठबन्धन। हरेक विषयमा तालमेल गर्ने भनेर बनेको गठबन्धनले सरकार निर्माणलाई समेत असहज बनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बारम्बार सरकार विस्तारका लागि मन्त्रीहरूको नाम माग्दासमेत गठबन्धनका दलहरूले सरकारलाई नामावली दिन सकेका छैनन्। उल्टै हाम्रो पार्टी फुट्न सक्छ, अहिल्यै सरकार विस्तार नगरौं भन्दै भाँजो हालिरहेका छन्।

गठबन्धनले एमाले फुटाउनका लागि ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अहिले उनीहरूकै लागि पासो बनिरहेको छ। एमालेबाट फुटेर नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव नेपालले आफ्नो पार्टीको टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशलाई यथावत् राख्ने बताइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेशलाई फिर्ता वा निष्क्रिय नगराएसम्म पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै मन्त्रीहरूको नामावली दिन सकिरहेका छैनन्।

सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। हरेक विषयमा तालमेल गर्ने भनेर बनेको गठबन्धनले सरकार निर्माणलाई समेत असहज बनाएको छ।

उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मन्त्री बन्नका लागि सबै इच्छुक भएको भन्दै अहिलेसम्म मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्। यसको अर्थ गठबन्धन नै सरकारलाई असफल बनाउनेतर्फ जोडबल गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ इतिहासमा पहिलो पटक नेपालमा बजेट रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको छ। भदौ ३० गतेदेखि सरकारले सरकारी कोषबाट रकम नै खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। गठबन्धनको योभन्दा अर्को असफलता के हुन सक्छ ? विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा जाने रकम रोकिएको छ। साधारण खर्च रोकिएको छ। राहत तथा पुनर्उत्थानका कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्।

वास्तवमा गठबन्धनको सरकारले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुन नै दिनु हुँदैनथ्यो। यो परिस्थिति सिर्जना हुनुका दुई ओटा कारण छन्। एक त सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनका लागि संसद् अधिवेशन नै ढिला बोलायो। दोस्रो र मुख्य कारण सभामुख नै हुन्। उनी सरकारको मान्छे नभई एउटा दलको साधारण सदस्यको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न पुगे। आफ्नो दलले सांसदहरूलाई कारबाही गर्दा बिना रोकतोक पत्र टाँस्ने सभामुखले अर्को पार्टी फुटाउनकै लागि कारबाहीको पत्र नै टाँसेनन्। त्यसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् बैठकमा बाधा अड्चन पुर्‍यायो। सभामुखसँगै भएको विवाद भएकाले गठबन्धनले नै यस विषयको निकास निकाल्नुपर्ने थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेर समाधानतर्फ जानुपर्ने थियो। सरकारले त्यसो गर्न सकेन, उल्टै बजेट पास गर्न चासो नै देखाएन।

अर्कोतर्फ यस्तो अवस्था आउन सक्छ भनेर आँकलन गरिए पनि सरकारले संसद् बोलाउनै ढिला गर्‍यो। त्यसले पनि अध्यादेश पास गर्ने समय दिएन। सरकारले बुधबारभित्र बजेट पास गर्न नसक्ने भएपछि, ऐन निलम्बन गरेर विनियोजन विधेयकमा संशोधनको समयलाई घटाउन सक्थ्यो। त्यसो गरेको भए सरकारले ४ गतेभन्दा अगाडि नै संसद् बैठक डाकेर विधेयकमा दफावार छलफल गर्न सकिन्थ्यो। विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले लामो बाटो तय गर्न चाह्यो। जसले गर्दा सरकारको आर्थिक गतिविधिहरू नै ठप्प हुन पुगेका छन्। यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने देखिन्छ।

गठबन्धनले मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी, मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले पार्ने भयावह दुष्परिणामलाई महसुस गरेर त्यसका लागि पहिले नै उचित कदम चाल्नुपर्ने थियो। तर, त्यस विषयमा खेलबाट भएको छ। यो नहुनुपर्ने विषय थियो, यसले भविष्यमा पनि गलत नजिर बसाल्ने पक्का छ। अहिले बजेट अध्यादेश मात्र नभएर त्यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरूसमेत निष्क्रिय भएर गएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयकसँगै ३० गतेदेखि अन्य १० वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन (अध्यादेश) निष्क्रिय भएका हुन्।

यसैगरी, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश र शपथसम्बन्धी अध्यादेशलाई संसद्बाट पास गर्ने समय सकिएको छ। यससँगै यिनीहरूको शक्तिसमेत शून्य भइसकेको छ। यसमा पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि  अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ  अध्यादेशजस्ता निकै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश थिए। यी अध्यादेशहरूसमेत निष्क्रिय भएर सरकारलाई कोभिडको खोप तथा औषधि खरिदमा समेत समस्या देखिने स्थिति सिर्जना भएको छ।

अर्कोतर्फ तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थसम्बन्धी अध्यादेश पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसलाई समेत सरकारले अगाडि बढाउन सकेन। यसको अर्थ गठबन्धनको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धनमा घेराबन्दीमा पारिएको छ। न उनले आफ्नो निर्णयअनुसार काम गर्न सकेका छन्, न गर्न दिइएको छ। त्यस्तै केही राम्रो काम भयो भने त्यसको जस गठबन्धनले लिने र काम बिग्रियो भने देउवाले एकलौटी गरे भनेर आरोपसमेत लगाइने गरेको छ। यो सबै हेर्दा देउवालाई गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले प्रयोग गरेको देखिन्छ। उनीहरूले देउवालाई जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्थामा ल्याएका छन्। अन्यथा उनीहरू गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिने गरेको भान भइरहेको छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सफल देखाउन गठबन्धनका नेताहरूले सहयोग गर्नुपर्ने थियो। सरकारका क्रियाकलापलाई गति दिन र मुलुकलाई चलायमान बनाउन गठबन्धनले मद्दत गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यो भइरहेको छैन। सबै दलले आआफ्नो अडान लिएर बसेका छन्। सबैलाई सत्ता चाहिएको छ। उनीहरू सत्ताका लागि पार्टी त्याग गर्न समेत तम्तयार देखिन्छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री फेल हुनु भनेको गठबन्धन फेल हुनु हो। अहिलेको सरकार फेल भए कांग्रेस मात्र फेल हुन्छ भन्ने सोच गठबन्धनले राखेको छ। त्यो पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्नु मात्र हो। अहिलेको वाम गठबन्धनलाई त्यो लागेको छ भने त्यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसको प्रतिफल कांग्रेसले भन्दा बढी उनीहरूले लिनुपर्छ।

नेपाली जनता धेरै चेतनशील भइसकेका छन्, नेपाली जनता धेरै कुरा बुझ्ने भइसकेका छन्। मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउने कुन राजनीतिक शक्ति हो उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। कसलाई सरकार चलाउन पाँच वर्ष दिएका थिए र कसले चलाउन सकेन। पाँच वर्षको म्यान्डेट कसरी कुल्चिए त्यो नेपाली जनताले यति सजिलै भुल्नेवाला छैनन्। कम्युनिस्टहरू नियत पनि जनताले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसले कांग्रेस मात्र डुब्छ हामी बाच्छौं भन्ने कुरा नसोच्दा नै राम्रो हुन्छ। बरु अब गठबन्धनलाई यहाँभन्दा अगाडि नलैजानु नै ठीक हुन्छ। विचार र सिद्धान्तबिनाको गठबन्धनले दिशा प्रदान गर्न सक्दैन।

अहिलेको अवस्थामा मुलुकले नयाँ दिशा खोजिरहेको छ। त्यस दिशामा लैजान पार्टीहरू मिल्नुपर्छ तर, गठबन्धन बनाएर चुनावमा तालमेत गर्नु उचित हुँदैन। हरेकका फरकफरक चरित्र र सिद्धान्त छन्, अब जनताको माझमा कसले कुन सिद्धान्त लिएर जाने। सधैं केपी ओलीको विरोध गरेर मात्र जनताको मन जित्न सकिँदैन। जनतालाई विश्वास हुने खालका कार्यक्रमहरू लिएर जानुपर्छ। सिद्धान्त लिएर जानुपर्छ। त्यसैले गठबन्धनले चुनावमा तालमेल गर्नु हुँदैन। बरु सकिन्छ भने एक्लाएक्लै लड्ने, सकिँदैन भने जोजोसँग सिद्धान्त मिल्छ उनीहरू सँगै मिलेर लड्नुपर्छ। तर, गठबन्धन र एकताको नाममा प्रधानमन्त्री र देशलाई बन्दी बनाउन पाइँदैन।