सरकारले बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क बढाएपछि डन्डी उद्योग/व्यवसाय नै बन्द हुने स्थितिमा पुगेको व्यवसायीको गुनासो छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पत्रु (स्कार्प) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्कको व्यवस्था गर्यो। तर सोझै बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिक टनमा १ हजार ६ सय ५० बाट वृद्धि गरी २ हजार ५ सय कायम गरेको छ। सरकारले यो व्यवस्थाले पत्रु पगाल्ने उद्योगलार्ई मात्र फाइदा पुगेको र सोझै बिलेट आयात गर्ने उद्योगलार्ई बन्द गराउने उद्देश्य बोकेको व्यवसायीको आरोप छ। सरकारको यो व्यवस्था र डन्डी उद्योगका समस्याबारे पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठसँग अन्नपूर्णकर्मी तारा चापागाईंले गरेको कुराकानी:
सरकारले फलामे छड उद्योगमा लगाएको अन्तःशुल्कप्रति उद्योगीहरूको आपत्ति किन ?
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विभेदकारी ढंगले स्टिल उद्योगका लागि भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएको छ। यो व्यवस्था २४ उद्योगलार्ई लक्षित छ। तर, ६/७ वटा उद्योगका लागि होइन। सरकारको यही विभेदकारी र एकपक्षीय निर्णयप्रति हाम्रो विरोध हो। सरकारले स्वदेशी उद्योगलार्ई फाइदा पुर्याउने भनेर यस्तो मान्यता राखेको होला। तर, यसले हामीलार्ई चिन्तित बनाएको छ। सरोकारवालासँग जानकारी र छलफलबिना एकाएक यस्तो नीति ल्याउनु हाम्रा लागि मान्य छैन। सरकारले औद्योगीकरणको नारा त ल्याएको छ। यसको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको सबैलाई एकरूपता र समान व्यवहार हुनुपर्ने हो नि।
विभेदगरी सरकारले नीतिनियम ल्याएपछि डन्डी उद्योग टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। हामीले सञ्चालन गरेका उद्योगको वस्तुस्थिति के कस्तो छ ? उद्योगमाथि के, कति ऋणको भार छ ? कसरी यी उद्योग टिकेका छन् ? भन्ने कुरा राज्यको अभिभावक सरकारले बुझ्नुपर्छ नि। यतातिर ध्यानै नदिई अन्तःशुल्क र भन्सार दर परिवर्तन गरेर २४ डन्डी उद्योग थला पर्ने गरी नीतिनियम ल्याइएकोमा आपत्ति हो, असन्तुष्टि हो।
अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढ्दैमा स्थापित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति हो ?
यी उद्योगहरू सानोतिनो लगानीले चल्दैनन्। अर्बौंको लगानी छ। बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिरहेका छौं। सरकारले उद्योगीको स्थिति के कस्तो छ ? अहिलेको अवस्था के छ ? के गर्दा यिनीहरू पनि टिक्ने अवस्था होला भनेर बुझ्नेतिर ध्यानै दिएन। यथार्थ नबुझिकनै हामीलार्ई कुनै जानकारी नै नदिई सरकारले एकाएक यस्तो निर्णय गरिदिँदा डन्डी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा छैनन्। उद्योग त बन्द गरौँला, तर बैंकहरूले हामीलाई छोडदैन्न। हामीले ऋण तिर्न नसके बैंकको लगानी पनि डुब्ने हो। उद्योगलार्ई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन दिनेतिर पो सरकार लाग्नुपर्छ। जुन उद्योगले प्रदूषण गरेका छन्, तिनैलार्ई शून्य भन्सारमा छुट दिने ? अनि, जुन चाहिँ सुरक्षित छ त्यसलार्ई बढाउने ? यस्तो पनि सरकारको नीति हुन्छ ?
यसबाट सरकारले अन्तःशुल्कको परिभाषा नै बदले जस्तो लागेको छ। स्पन्ज आइरन आयात हुने ठाउँमा भन्सार शून्य कसरी हुन्छ ? जुन कुरा आयात हुन्छ त्यो शून्य कसरी हुन्छ ? यो अलिकति बुझ्नेले पनि अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो नि। न त स्पन्ज आइरन पत्रुको गुणस्तरको मापदण्ड नै छ। १०० टन ल्याउँदा ८० टन बिलेट बस्छ। २० टन वातावरणमा उडेर जान्छ। एसियामा यसलार्ई प्राथमिकतामा राखिएको छैन। अन्तःशुल्क भनेको उद्योगले वातावरणलाई असर गर्दा लगाउने शुःल्क हो। यसमा इँटाभट्टामा भन्दा १० गुणा बढी प्रदूषण हुन्छ। सरकारले नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरेमा लगानी गर्न तयार हुन्छौँ। ती ६/७ उद्योगमा जुन प्रविधिबाट डन्डी बनाइन्छ, कामदार पनि धेरै असुरक्षित छन्। त्यस्ता उद्योगमा थुप्रै दुर्घटना भएका छन्। ती सबै विदेशी छन्। सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था लामो समय टिक्दैन। उपभोक्ताको हितमा पनि छैन।
सरकारले उद्योगी र उपभोक्ताको हित नहुने गरी यस्तो निर्णय किन गरेको जस्तो लाग्छ ?
किन र कसरी यस्तो निर्णय गर्यो भन्नेमा हामी पनि अनविज्ञ छौं। तीन हप्तादेखि सरकारलाई गुहारिरहेका छौँ, बुझाउन खोजेका छौं। प्रतिस्थापन विधेयकमा भन्सारको कुरा थिएन। तर पछि, कसरी रातारात यस्तो व्यवस्था गरियो ? छक्क छौं। यो छलफलको विषय बनाइनुपर्छ। हामीले उद्योगमा अर्बौंको लगानी गरेका छौँ। सबैजना ऋणमा छौ। अब तीन महिनाभन्दा बढी टिक्न सक्दैनांै। अहिलेको वातावरण हेर्दा यो निर्णय उल्टिन्छ। तर, हाम्रा उद्योग ध्वस्त भएर सबै लथालिंग भएपछि निर्णय सच्चिएर के गर्नु ? सरकारले यो कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्यो। केही उद्योगलार्ई मात्र फाइदा पुग्ने र धेरै बन्द हुने गरी सरकारले नीतिनियम बनाउँछ भने हामीले किन उद्योग सञ्चालन गर्ने ?
सरकारको राजस्व धेरै उठाउन यस्तो निर्णय गरेको हो कि ?
अन्तःशुल्क भनेको उत्पादन गरेपछि लगाउने ‘ट्याक्स’ हो। भन्सारमा होइन। सरकारले सोचेको होला, २/३ रुपैयाँ बढाएपछि राजस्व धेरै उठछ। सरकारले अन्तःशुल्कमा ६ रुपैयाँ र भन्सारमा ३ रुपैयाँ बढाउँदा भाउमा ८ देखि १० रुपैयाँको फरक परेको छ। जसले गर्दा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौ। घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्नु भनेको हामी त ढल्दै जानु हो। त्यसपछि त ६/७ वटा उद्योगकै वातावरण बन्छ। गुणस्तर होला/नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर, उहाँहरूले पनि आयात नगरी सुख छैन। गुणस्तर र वातावरण प्रदूषणको यत्रो चर्चा छ। सरकारले बुझेकै होला। ती उद्योगमा नेपालीले लगानी गर्न सक्दैनन्। वैदेशिक रोजगारी ९५ प्रतिशत छ। कति दुर्घटना भएका छन्। तीन वर्षको डाटा लियो भने थाहा हुन्छ। हामी अगाडि बढ्ने भनेको प्रविधि र गुणस्तरले हो। विदेशमा बन्देज गरेको प्रविधि अपनाउदैनौं।
यो व्यवस्थाले आमउपभोक्तालार्ई कस्तो असर गर्छ ?
उद्योग विस्थापित भएपछि उपभोक्ता मारमा परिहाल्छन्। हाम्रोमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिकटनदेखि १४ लाख मेट्रिकटन खपत भइरहेको छ। भुइँचालोपछि सरकारले पुनर्निर्माण योजना ल्यायो। त्यसबेला यो क्षेत्रमा १२ देखि १४ अर्ब लगानी गरिएको छ। अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत उद्योग मात्र चलेका छन्। सामान महँगो भएर उद्योगहरू कम चलेका हुन्। नयाँ प्रविधि ल्याउन डेढ वर्ष लाग्छ। टिक्न नसकेपछि कम्पनी बन्द गर्नैपर्छ।
हामीले बिक्री रोकेका थियौं। तर, बैंकलाई ब्याज बुझाउनपर्ने भएकाले अलिअलि बिक्री गरिरहेका छौँ। मूल्य बढाउन सकिरहेका छैनौं। राहत पाएका ६/७ वटा उद्योगहरूले भने मूल्य बढाइरहनु भएको छ। तर, गुुणस्तरका विषयमा भने उपभोक्ताहरू पनि जानकार नै हुनुहोला।
सरकारले निर्णय फिर्ता लिएन भने तपाईंहरूको निर्णय के हुन्छ ?
घाटामा उद्योग चलाउन सक्दैनौं। अहिलेको स्थितिमा तीन महिना तानतुन गरेर चलाउने हो। त्यसपछि बन्द गर्ने नै हो। अन्य ६ वटा उद्योगको तुलनामा हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौं। बस्ती भएको ठाउँमा यो प्रविधि चलाउनुभन्दा बन्द गर्नु उत्तम छ। बन्द नै गरेर पनि हामीलार्ई सुख छैन। बैंकले समाउँछ। उद्योग पनि डुब्ने, बैंक पनि डुबे भने जनताको लगानी डुब्छ। त्यसैले सरकारले अविलम्ब यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
उद्योग बन्द हुँदा त मजदुरको पनि बिचल्ली होला नि ! त्यसबारे के सोच्नुभएको छ ?
सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएन भने हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको सरकारलार्ई उद्योगको साँचो बुझाउने हुन्छ। उद्योग नै घाटामा गयो, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि मजदुरलाई तलब खुवाउन समस्या हुन्छ। घाटामा गएको उद्योगलार्ई बैंकले ऋण दिने कुरा पनि आएन। थप लगानी हुन सक्दैन। सरकारलार्ई २४ वटा उद्योगको चाबी बुझाउने हो। त्यस बेला मजदुरको समस्या पनि सरकारले नै हल गर्नुपर्छ।
सरकारले निर्णय फिर्ता लिने संकेत गरेको छ त ?
हामीले प्रयास गरिरहेका छौ। यसपछि आउने समस्या पनि बताएकै छौ। सञ्चार माध्यमबाट पनि हाम्रो आवाज सरकार समक्ष पुर्याउन धेरै सहयोग भएको छ। तीन हप्ता भइसकेको छ। तर सरकारबाट निर्णय फिर्ता हुने आश्वासन पाइसकेका छैनौं।
यसबारे के कस्ता पहल गरिरहनु भएको छ त ?
हामीले अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएका छौ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछौ। उद्योगीहरूबाट हडताल गर्ने योजना पनि बनाएका छैनौं। अन्तिममा, कामदारबाट हडताल त हुन्छ नै। उद्योग बन्द भएपछि तलब चाहियो, काम चाहियो भनेर मजदुर बाटोमा आउँछन्। त्यसपछि सरकारको ध्यानार्कषण हुनैपर्छ। त्यसकारण हाम्रो माग गलत छैन। सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारले यस्तो नीति ल्याउँदा पनि उद्योगीसँग छलफल नगरे कै हो ?
सरकारले हामीहरूसँग छलफल गरेको भए त यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। हाम्रो सरोकार पनि यही हो। सरकारको कुरा सुन्न पाएको भए हामी पनि सरकारको कुरालाई प्राथमिकता दिन्थ्यौ होला। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल भूकम्पीय क्षेत्र हो। यहाँ जहाँ भूकम्प जान्छ, त्यस सुहाउँदो प्रविधिबारे सरकारले पनि सोचविचार गरेन।
६/७ वटा उद्योगलार्ई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सरकारले किन नीति परिवर्तन गरे जस्तो लाग्छ ?
सरकारको बुझाइ गलत भयो। सरकारलाई पनि यस विषयमा गलत सूचना गएको छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन। हामी पनि विज्ञ छैनौं। यो प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नु भएन भन्ने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
