काठमाडौं : रोल्पा माडीका कुलबहादुर बाथा गत वर्षदेखि भत्ता पाउन थालेका छन्। हातमुख जोड्न धौधौ भइरहेको बेला उनलाई सरकारले भत्ता उपलब्ध गराएपछि उनी खुसी छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बाथा सरकारले दिएको चार हजार रुपैयाँले आफ्नो जीवन निर्वाहमा सहज भएको बताउँछन्।
उनले गाउँपालिकाकै बैंकबाट चाहिएको बेला रकम झिक्छन् र खर्च गर्छन्। भत्ता पाउन थालेपछि परिवारले समेत उनलाई स्याहार गर्न थालेका छन्। भत्ता पाउनुअघि छोराबुहारीको अपहेलना सहनुपथ्र्यो। तर अहिले भत्ता पाउन थालेपछि परिवारमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गइरहेको छ।
दाङकी रामकली खत्री पनि दुई वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउन थालेकी छन्। भत्ताले उनको अनुहारमा चमक छाएको छ। पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रै भएपनि सरकारले दिने भत्ताले खुसी ल्याउने गरेको उनले बताइन्। उनले पाएको भत्ताले मनलाग्दी खर्च गर्न पाएको बताउँछिन्।
रुकुमका मनप्रसाद केसी सरकारबाट पाउने भत्ताले ठूलो राहत दिएको बताउँछन्। सरकारले दिने भत्ताले नुन, तेल, दाल, चामल, साबुन, औषधिमूलो किन्न सहज भएको उनी बताउँछन्। ‘भत्ताले जीवन निर्वाह गर्न सहज भएको छ’ उनले भने, ‘जिन्दगी गुजार्न ठूलो राहत मिलेको छ।’
बाथा र खत्री र केसी मात्र नभई वृद्धवृद्धा सबैले सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन्। यसले जीवनदेखि थाकिएका, परिवारबाट अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकमा उत्साह बढेको छ। २०६८ को गनगणनाको आधार मान्दा हाल ११ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छन्। उनीहरूको १७ लाख भन्दा बढी बैंकमा खाता छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण गर्न सुरु गरेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि वृद्धभत्ता बढाएर चार हजार पुर्याएको छ। यसअघि तीन हजार रुपैयाँ दिइन्थ्यो। सरकारले वृद्धवृद्धालाई सम्मानस्वरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गर्छ। आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा हुने सुनिश्चितता सामाजिक सुरक्षाले गर्छ। सामाजिक सुरक्षा सरकारको बृहत् अवधारणा हो। यो सेवाग्रहीले पाउने अनुदान हो। सक्रिय जीवन बिताएका तथा अशक्तले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षास्वरूप सरकारबाट विशेष सुविधा पाउँछन्।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म २८ लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन्। सरकारले विभिन्न ८ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘सामाजिक सहयोग’ अन्तर्गत ‘नगद प्रवाह’ कार्यक्रम हो।
पञ्जीकरण कार्यालयका अनुसार यस किसिमबाट प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता धनी–गरिब, विशेष क्षेत्र विभेद नगरी वितरण गरिन्छ। वृद्ध, दलित, अपांग, लोपोन्मुख, विधवा, एकल महिला र दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाजस्ता उच्च जोखिममा रहन सक्ने समूह सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्।
२०५१ देखि गृह मन्त्रालयले वृद्धभत्ताका रूपमा ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई एक सय रुपैयाँ दिन सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला नमुनाको रूपमा २० जिल्लाबाट सुरु भएको कार्यक्रम त्यसपछि देशभर वितरण गर्न थालिएको थियो। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले पनि सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसपछिका सबैजसो सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विशेषरूपमा महत्त्व दिँदै आएका छन्। आव २०५२/०५३ बाट स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राखी ज्येष्ठ नागरिकलगायत विधवा र अपांगता भएका नागरिकलाई वृद्धभत्ता वितरण गरिएको थियो।
सरकारले भत्ता वितरण कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रविधि र बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्छ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार सबै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा पाउने व्यक्तिको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ। नाम दर्ता, लगतकट्टा र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा बैंकको पहुँच भएका सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
एजिङ नेपालका निर्देशक प्रकाश गौतमले सहरी क्षेत्रमा बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता दिने व्यवस्था गरिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या भएको बताउँछन्। बैंकसम्म पुग्न धेरै समय लाग्छ। घण्टौंसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यताले वृद्धवृद्धालाई सास्ती भइरहेको छ।
वृद्धभत्तामै भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता दिन कडाइ गरेको हो। निर्देशक गौतमका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नहुँदा सास्ती भइरहेको छ।
सरकारले वडास्तरबाटै वृद्धभत्ता वितरण गर्र्दै आएको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिले घरमै लगेर वृद्धभत्ता दिने गरेका छन्। यसले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत दिएको छ।
यसपटकदेखि वृद्धवृद्धाले चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने छन्। यसअघि सरकारले दुई हजार वृद्धभत्ता र एक हजार स्वास्थ्य उपचार खर्च शीर्षकमा भत्ता दिन्थ्यो। अहिले एकमुष्ठ रूपमा चार हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
