‘नागरिकको अपेक्षा बुझे काम गर्न सहज छ’

तत्कालीन मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकामसमेत रहेको मुलुकको मध्यभागमा पर्ने हेटौंडा २०२६ सालमा नगर पञ्चायत घोषणा गरिएको थियो। हाल बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका २६१ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। १९ वटा वडा भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका देशकै हरित उपमहानगरपालिका पनि हो। दुई पटक उपमेयर भएर काम गरिसकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) हरिबहादुर महतसँग उपमहानगरपालिकाको विकास, हाल भइरहेको काम र चुनौतीका विषयमा अन्नपूर्णकर्मी कृष्ण सारु मगरले गरेको कुराकानी। 

तपाईं हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर भएको चार वर्ष बित्यो। कस्तो रह्यो अनुभव ?
यो करिब १५/१६ वर्ष कर्मचारीले चलाएको नगरपालिका हो। उहाँहरूले आफ्नै ढंगले चलाउनु भएको थियो। हामी आएपछि नयाँ ढंगबाट चलाउन केही समय ट्र्याकमा ल्याउन समय लाग्यो। त्यसपछि एउटा ट्र्याक समातिसकेपछि हामीले विकास र जनतालाई छिटो, छरितो सेवा दिने मात्र सोेच्यौं। अनुभव यस्तै भयो। 

यो अवधिमा महत्वपूर्ण के के काम भएका छन् ?
हामीले निश्चित पार्टीबाट घोषणापत्र नगरवासीलाई सुनाएर देखाएर चुनाव जितेका हौं। सोहीअनुसार काम भइरहेका छन्। हामीले त्यसमा भएका ठूला बहुवर्षीय योजनाहरू सुरु गरिसकेका छौं। उदाहरणको लागि हेटौंडा बस टर्मिनल। देशकै अत्याधुनिक बस टर्मिनलको २५ प्रतिशत काम सकिसकेको छ। टोनी हेगन पार्क, कर्रा करिडोर सुरु गरिसकेका छौं।

अहिले पनि हेटौंडालाई फूलैफूलको सहर बनाउने उद्देश्यले १९ वटै वडामा  बोटबिरुवा लगाउने काम भएको छ।

बहुउद्देश्यीय भवन करिब अर्बको प्रोजेक्ट हो। सम्झौताको क्रममा रहेको छ। बस टर्मिनल र बहुउद्देश्यीय भवन उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउने प्रोजेक्ट पनि हो। संघ र प्रदेशमा मात्र भर नपरी आफ्नो स्रोत विकास गर्नको लागि हामी लागेका छौं। यसबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ नगरपालिकालाई आम्दानी हुन्छ। 

काम गर्दा के के कुराको चुनौती आयो ? 
मैले चै त्यस्तो ठूलो चुनौती महसुस गरेको छैन। किनभने म २०४३ मा वडाध्यक्ष र जिल्ला समिति सदस्य भए। दुई पटक उपमेयर भएर काम गरे। कर्मचारी साथीहरू पनि चिनेकै थिए। काम गर्ने तौरतरिका पनि थाहा थियो। जनप्रतिनिधिको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले हो। अन्यत्र के छ थाहा छैन। हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा कर्मचारीको राम्रो सहयोग र सम्बन्ध छ। 
हामी विकास निर्माणको काममा अग्रपंक्तिमा छौं। पेस्की फस्र्याेट राम्रो भएको छ। यसको श्रेय कर्मचारीलाई पनि जान्छ। मुख्य कुरा त नागरिकको अपेक्षा बुभ्mनु पर्छ। उनीहरूले चाहेकालाई सम्बोधन गरे चुनौती छैन। 

तपाईं उपमेयर हुँदा हेटौंडा हरित नगरीको रूपमा चिनियो। कसरी सम्भव भयो यो ? 
म २०४९ मा उपमेयर हुँदा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने एमएसएमडी प्रोजेक्टले भारतको मुम्बई भ्रमण गराएको थियो। त्यहाँ रहेको दादर रोडमा के देखियो भने घरमा भएका सबैले एक व्यक्ति एक रूख रोप्नुपर्ने रहेछ। म हेटौंडा आएपछि मेयर डोरमणि पौडेलसँग कुरा गरे। सडक दायाँबायाँ अशोकको बिरुवा रोप्ने काम भयो। अहिले पनि हेटौंडालाई फूलैफूलको सहर बनाउने उद्देश्यले १९ वटै वडामा फूल र बोटबिरुवा लगाउने काम भएको छ। बस्नको लागि सडक दायाँबायाँ सिमेन्टको बेन्चको व्यवस्था गरिएको छ। हेटौंडामा सरसफाइ, रूख, बोटबिरुवा र फूलहरूको कारण 
पर्यटकसमेत बढेका छन्। 

आन्तरिक स्रोत बढाउन के के काम गर्नुभएको छ ? केन्द्र र प्रदेशकै भरमा पालिका चलाउनुपर्दा विकासका सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छ त ? 
हामीसँग आन्तरिक स्रोत राम्रै छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ करोड आन्तरिक आम्दानी उठाएका छौं। कोभिडले केही कम भएको छ। हामी केन्द्र र प्रदेशको मात्र भर पर्दैनौं। हामीलाई चुनौती भनेको पाँच वटा गाविस मिलेर बनेको नयाँ वडाहरूमा खानेपानी, बाटो, बिजुली अभाव थियो। त्यो पूर्ति गर्न सफल भएका छौं। उदाहरणको लागि १९ नम्बर वडा विकट थियो। त्यहाँ दुई वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाएका छौं। सडक खोलिएको छ। सम्भव भएसम्म कालोपत्रे पनि गरिएको छ। बढी फोकस साबिकको गाविसहरूमा गरिएको छ। हिँड्दा पनि लड्ने ठाउमाँ सडक बनेर पिचसमेत भएको छ। 

चार वर्षमा नै जादुको छडीले जस्तो काम त हुँदैन। तर ग्रामीण भेगमा विगतमा भन्दा राम्रो काम भएको सुन्नमा आएको छ। 

विकटका बस्तीहरूमा पनि सडक, खानेपानी, बिजुली पुगेको छ। त्यसैले हामीले पुरानो ११ वटा वडाभन्दा बाहिर रहेको नयाँ वडाहरूमा बढी ध्यान दिएका छौं। विकास निर्माण त अमेरिकामा पनि पुगेको छैन। चार वर्षमा नै जादुको छडीले जस्तो काम त हुँदैन। तर ग्रामीण भेगमा विगतमा भन्दा राम्रो काम भएको सुन्नमा आएको छ। 

शिक्षा र कृषिको क्षेत्रमा सुधारका के कस्ता काम भएका छन् ?
हामीले काम गर्ने धेरै क्षेत्र छन्। कृषि र पशुपालनमा हामीले राम्रो लगानी गरेका छौं। ब्रोयर बाख्रा, गाई वितरणदेखि अनुदान दिएका छौं। सामुदायिक विद्यालयहरूमा पहिलादेखि नै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ भइरहेको छ। त्यसमा पुराना शिक्षक सबैले अंग्रेजीबाट पढाउन नसक्ने भएकाले केही नयाँ शिक्षक राख्नुपर्दा आर्थिक भार छ। तर धेरै निजीबाट सामुदायिकमा विद्यार्थी थपिएका छन्। सामुदायिकमा भएको आकर्षणले कतिपय निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिको लागि विज्ञहरूसँग बसेर पनि हामी 
काम गरिरहेका छौं।

नगरमा स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा कति काम भएका छन् ?
हेटौंडा अस्पताल प्रदेश मातहत छ। तर मेरो नगरभित्र भएको अस्पताल अहिले धेरै राम्रो भएको छ। समग्रमा भन्दा हेटौंडाको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै राम्रो भएको छ। हाम्रो पहलमा हेटौंडा अस्पतालमा डाइलाइसिस सेन्टर बनाएका छौं। त्यहाँ अब १० वटा डाइलाइसिस मेसिन हुन्छ। त्यहाँ निःशुल्क सेवा हुन्छ। हामीले अक्सिजन प्लान्ट पनि बनाएका छौं। पूर्ण रूपमा हेटौंडा अस्पताल सुधार भएको त नभनौं धेरै राम्रो भएको छ। 

नगरभित्र व्यवस्थित बसोबासको योजना छैन। किन उपमहानगरपालिकाले जथाभावी प्लटिङहरू रोक्न सकेन ?
मैले चार वर्षमा अनुभव गरेको कुरा, हाम्रा कानुनहरू यति जटिल छन्। ठेक्का लगायो भने पाँच वर्षसम्म पनि ठेकेदारले झुलाइरहन्छ। ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन पैसा दिनाले त्यो पैसा अन्यत्र लगानी भइरहेको छ। हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै प्लटिङ रोक्यौं। तर अंशबन्डाको नाममा प्लटिङ भइरह्यो। हामीले रोकेर पनि भएन। अहिले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ रोकेर अन्य स्थानमा प्लटिङ गर्न दिन थालेका छौं। अंशबन्डाको नाममा प्लटिङ नरोकिँदा नगरपालिकाको राजस्व मात्र गुम्यो। हाम्रो नीति, नियमले नै काम गर्न दिएन। जग्गा खण्डीकरणबारे केन्द्र सरकारले कडा प्रावधान र नीति 
ल्याउन जरुरी छ। 

त्यसो भए स्थानीय सरकारलाई थप बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्छ ?
मेरो पार्टीको धारणा होइन मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। मैले भन्नुपर्दा स्थानीय तहलाई अझ अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि संघीय सरकार ठीक छ। यो प्रदेश सरकारलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ। तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा सात वटा प्रदेश सरकार खर्चको भार मात्रै बढेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। प्रदेशले पनि तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। अनि 
मात्रै तह अझै बलियो बन्छ।  

हेटौंडा बजारको सडक फराकिलो बनाउन अझै सकिएको छैन, तपाईंको कार्यकालमा यो काम हुन्छ कि हुँदैन ?
यसमा चाहि“ धेरै चर्चा भइसकेको छ। कुरा उठ्छ, सेलाउँछ मात्र। ३१ मिटरभित्र बनेका संरचनाका घरधनीले ३० वर्षअघि हेटौंडा नगरपालिकासँग ३१ मिटरभित्रको संरचना गैरकानुनी हो। सरकारले चाहेको बेला आफ्नै खर्चमा भत्काउनेछु भनेर सबै जग्गाधनीले नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको कागज हामीसँग सुरक्षित छ। त्यो बेला म आफैं उपमेयर थिए। बिना मुआब्जा भत्काउने उहाँहरूको सम्झौतालाई टेकेर हामीले भत्काउन सक्छौं। 

अझै मुआब्जाको कुरा गरेर अदालतमा मुद्दा दिएको छ। कस्तो अदालत हो, वर्षौंसम्म मुद्दा पनि विचाराधीन हुन्छन्। मेरो हेटौंडा बजार भत्काउनैपर्छ भन्ने पनि छैन। बाइपास बनाए पनि हुन्छ तर विकल्प दिइहाल्नुपर्‍यो। उपमहानगरपालिकाले चाहेमा घर भत्काउन सक्छ। तर हामीले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइरहेको विषय भनेको छिटो निकास देऊ भनेको हो। संघीय सरकारले उनीहरूको पनि व्यवस्थापन गरोस् भनेर हामीले कुरिरहेका छौं।