मुख्यमन्त्री राउतको स्पष्टोक्ति : साइकल खरिदमा दोषी ठहरिए कारवाही भोग्छु
असोज २१, २०७८ बिहीबार १०:३५:०
जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत साइकल खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्दै साइकलको खरिद, लागत र स्टिमेट प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा सचिवालय सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’अभियानमा सामूदायिक विद्यालयका कक्षा ८ का छात्राहरुलाई वितरण गरिएको साइकलको खरिद प्रक्रिया, लागत स्टिमेटसहितको सूचना प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिद गर्दा प्रचलित खरिद कानून पुर्णरुपमा पालना गरी प्राविधिकबाट तयार गरिएको स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमानका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हान गरी प्राविधिक मुल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम न्यून मुल्यांकित र सारभुत रुपमा प्रभावकारी देखिएको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद कार्य अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री राउतले स्पष्ट पारेको हो। खरिद गरिएको साइकलको मुल्य प्रचलित बजार मुल्यभन्दा कम रहेको समेत सरकारको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रति साइकल रु. ७ हजार १ सय ९७ को तुलनामा आव. २०७७/०७८ मा श्री ओम सत्य साई प्रालिसंग २०७७ मंसिरमा रु. ६ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भई साइकल आपूर्ति भएको छ। प्रदेशसभामा सार्वजनिक विवरणमा पहिलो लटको १७ हजार २ सय ३८ साइकल खरिदका लागि ५ कम्पनीले टेन्डर कबोल गरेको थियो। ओम सत्य साई प्रालि पर्साले प्रति थान ५ हजार ७ सय, सान्यो इन्टरनेसनल जेभी काठमाडौंले ७ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ, द डिजाइनर्स नेपाल भरतपुरले ६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ, म्याप इन्टरप्रिन्युर्स काठमाण्डौंले ६ हजार १ सय ५० र विकास जेनरल ट्रेडिङ जनकपुरले ८ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्रतिसाइकल खरिद गर्ने टेन्डर भरेको थियो।
मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा मूल्य वृद्धि हुनुमा तौल समेत रहेको दाबी गरे। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत सबै छात्राहरुलाई साइकल वितरण गर्नुपर्ने हुँदा थप १० हजार थान साइकल विद्युतीय माध्यमबाट बोलपत्र आव्हान गरी स्यानो ईन्टरनेशनलसंग प्रति साइकल रु. ७ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ (मुल्य अभिवृद्धि करबाहेक) मा खरिद सम्झौता भएको जनाइएको छ। यसमा अगाडिको तुलनामा प्रतिसाइकल मुल्य केही बढेपनि स्वीकृत लागत अनुमानभित्र रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ।
मूल्य बढ्नुमा प्राविधिक स्पेशिफिकेशनमा साइकलको नेट कुल तौल १९ के.जी. उल्लेख भएको, उत्पादक कम्पनीको ब्राण्ड अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी स्पेसिफिकेशन स्तरीय बनाइएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढी बढेकोले स्वभाविक मुल्य बढन गएको हो । मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कोभिडकका कारण कम्पनीहरुको लागत मुल्यसमेत बढन गएकोले मुल्यमा फरक हो। बोलपत्र आह्वान संघिय सरकार मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–पोर्टलमा गरिएको हुँदा यसमा बोलपत्रदाताहरुले बजारको अवस्था र सामानको उपलब्धता समेतका आधारमा खुला रुपमा मूल्य उल्लेख गर्ने भएकोले यसमा मेरो कुनै कुनै संलग्नता छैन, गर्नुपर्ने सम्पुर्ण काम कार्यालय र कर्मचारीले गरेको छ, तर नाम सरकार र मुख्यमन्त्रीको हुदैछ।’ उनले स्पष्टोक्ति दिए।
‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा छोरीलाई साईकिल वितरणका लागि ई विडिङ्ग मार्फत सबैभन्दा कम मुल्य ५७०० सय मा खरिद गरिएपनि अभियानलाई नै बद्नाम गराउने गरी षडयन्त्र भएको मुख्यमन्त्रीको आरोप छ। मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदको सम्पुर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नियमावली अन्तर्गत नै गरिएको दाबी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खरिद गरिएको साइकलको तौल र २०७८/०७८ मा खरिद गरिएको साइकलको तौल फरक भएकोले मुल्य बढेको बताएका छन्।
बदनाम गराउने नियत
‘छोरी शिक्षा विमा अभियान’ मा छोरीको बिमा १ लाखबाट सुरु गर्दा २० वर्षमा १ लाख अत्यन्त न्यून रकम हुँदा ३ लाख पुर्याइयो तर कोरोनाको कारण, कर्मचारीको असहयोगले छोरी शिक्षा बिमा रोकिएको बताए। उनले भने, ‘प्रभु बैंकले १३ हजार ६ सय ४६ मा २० वर्षमा १ लाखको छोरी विमा गरिरहेको थ्यो, तर त्यसलाई बढाएर ३ लाख गराउन प्रभु बैंकलाई नदिएर मलाई नसोधीकनै विज्ञापन गरियो, त्यो विज्ञापनमा अरुले बैंकले टेण्डर भरे, पछि हामीले सोचेभन्दा महँगो हुन गयो, छोरी शिक्षा विमा रोकियो, अहिलेपनि रोकिएकै छ। यो सबै खरिद गुर्न, बिमा गर्नु मुख्यमन्त्रीको काम थिएन, सबै कर्मचारीले गर्यो तर बदनाम मुख्यमन्त्री भयो।’
गल्ति गर्ने कमर्चारीले अनि चोरको गाली खानुपर्ने मुख्यमन्त्रीले उनले प्रश्न गरे।‘प्रदेश सरकारले कहाँ अनियमितता गर्यो ? किन सरकारलाई बदनाम गराइयो, संवैधानिक निकायले जानकारी बिनै छापामार शैलीमा काम गर्न लगाइयो, यो सर्वमान्य होइन र कहिल्यै हुँदैन।’ राउत भने, ‘संघीय सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाएनौं, अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा न्यून बजेट पठाइन्छ, कर्मचारी पठाउँदैन, पठाएको कर्मचारी कहिले आउँछ, जान्छ त्यो पनी हामीलाई थाहा हुदैन, संघीय सरकारको मनोपोलीले सरुवा बढुवामा उनीहरुकै हालीमुहाली छ।’
देशमै ख्याती कमाएको राष्ट्रपतिबाट प्रशंसनीय कार्यक्रम ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानमा संघीय सरकारको ५० करोड अनुदान कर्मचारीले खर्च गरिदिएन। मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अनुदानको रकम एकसुक्के खर्च गर्न नसक्दा सबै रकम फ्रिज भएर गयो, पछिल्लो वर्ष रकम नखिर्चएको हुँदा ८ करोड मात्र आयो, यस वर्ष १६ करोड आउँछ होला।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
