अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता सम्हालेको झन्डै दुई महिना हुन लाग्यो। शासन हात लिए यता यसले प्रेस स्वतन्त्रता, महिला अधिकार र आम माफीको कुरा गर्दै आएको छ। तर, पनि अवस्था सामान्यीकरणभन्दा अझै टाढा देखिन्छ। तालिबानी सेनाले अफगान जनताप्रति अझै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको त्यहाँका अधिकार समूहहरूले बताउँदै आएका छन्। तालिबान लडाकुले पत्रकारहरूलाई हिरासतमा राखेर यातना दिने गरेका गुनासो छन्। देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शनकारीको हत्या र दुर्व्यवहार गरेको आरोप उनीहरूलाई लगाइएको छ। तालिबान सरकारले बितेका २० वर्षयताका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई बेकार भन्दै खारेज गरेको समाचारले विश्वलाई चकित पारेको छ। तालिबान शासन सत्तालाई कसरी अगाडि बढाउने योजनामा छ भन्ने अझै अस्पष्ट देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई तड्पिँदै
तालिबान आफ्नो इस्लामिक इमिरेटलाई अफगानिस्तानको आधिकारिक सरकारको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन ब्यग्र छ। समूहको नेतृत्व यही प्रयासमा व्यस्थ भए पनि अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूसँग भेटघाट जारी राखेका छन्। गत महिना संघले अफगानिस्तानमा आफ्नो सहायता कार्यक्रम जारी राख्ने आश्वासन दिएको थियो। यद्यपि तालिबानले चुनेको दूतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने अनुरोधलाई राष्ट्रसंघले अस्विकार गरको छ।
तालिबान सरकारले बितेका २० वर्षयताका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई बेकार भन्दै खारेज गरेको समाचारले विश्वलाई चकित पारेको छ
समूहले बेलायती अधिकारीहरूसँग पनि भेट गरे। भेटघाटमा बेलायती नागरिकलाई देश छाड्न दिइएको अनुमतिको सुनिश्चिततामा जोड दिइयो। महिला अधिकारको मुद्दा पनि उठाइयो। तर, यी राष्ट्रहरूमध्ये कसैले पनि तालिबानलाई देशको सही शासकका रूपमा औपचारिक मान्यताको घोषणा गरेको छैन। यो मान्यता तालिबानको वैधानिकताका लागि त महत्वपूर्ण छ नै। साथै अमेरिका, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ९.५ बिलियन डलरभन्दा बढी ऋण, कोष र सम्पत्तिमा काबुलको पहुँच बन्द गरेपछिको संघर्ष जारी राख्न पनि मान्यता जरुरी छ।
सैन्य कारबाहीको २० वर्ष
अफगानिस्तानमा अमेरिकी र बेलायती सैन्य कारबाही सुरु भएको २० वर्ष पूरा भएको छ। २०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहीबार स्मृति दिवस मनाइएको छ। २० वर्ष अगाडि अक्टोबर ७ तारिखका दिन अफगानिस्तानमा युद्ध सुरु भएको थियो। अमेरिकामा ११ सेप्टेम्बरको आक्रमणको जवाफ स्वरूप अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले हवाई अड्डाहरू र आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरहरूमा हवाई आक्रमणसँगै युद्ध सुरु गरेका थिए।
अमेरिकी सेना फिर्ता हुने क्रमसँगै अगस्ट महिनाको सुरु तिर तालिबानले देशमा कब्जा जमाउन थाले
बेलायती सेनाले २० वर्षे युद्धको अन्त्य गर्दै गत २० अगस्टमा अफगानिस्तान छाडेका थिए। त्यसैगरी अमेरिकाले काबुलबाट अन्तिम उडानका साथ अगस्ट ३० मा अफगानिस्तानमा आफ्नो सैन्य उपस्थितिको समाप्ती घोषणा गरेको थियो। तालिबानले काबुलमाथि कब्जा जमाएको केही दिनपछि काबुल बिमानस्थल बाहिर एक आत्मघाती बम विस्फोट गरायो। त्यसमा १३ अमेरिकी सेनासहित १ सय ८० जनाले ज्यान गुमाए। अगस्ट २६ को यस घटनालाई युद्धको घातक आक्रमणमध्ये मै लिइन्छ।
चोट कहिले मेटिएन
अफगानिस्तानमा युद्वका क्रममा सन् २००९ मा आफ्नो एक्लो छोरा जेम्स गुमाएका बेलायती नागरिक क्लेयर हिलले भने, ‘चोट कहिले मेटिएन। तर, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि उसले केही फरक त पारेको छ।’
जेम्स हिलको मृत्यु भएको १२ वर्ष भइसक्दासम्म बाबु क्लेयर र आमा ब्रायन उनको सेवा र बलिदानमाथि गर्व गर्छन्। तालिबान फिर्ता भएको पीडा पनि उनीहरू स्वीकार गर्छन्।
काबुलमा भोकाएका महिला र बालबालिकालाई रोटी बाडिँदै। साभारः सीबीएन न्युज
त्यतिबेला जेम्स २३ वर्षका मात्र थिए। विवाहको तयारीमा रहेका जेम्स अफगानिस्तानको हेलमण्ड प्राप्तमा एक विस्फोटमा परी मारिएका थिए। ‘यो चोटले हामीलाई कहिले छाड्दैन। हाम्रो एउटा मात्र छोरा थियो। अहिले खालिपन महसुस हुन्छ। त्यो खाडल कहिले भर्न सकिन्न’, श्रीमती हिलले भनिन्।
राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार सन् २०१२ देखि युद्घबाट करिब ५० लाख अफगानिस्तानी विस्थापित भइसकेका छन्
स्टुअर्ट टुटल एक पूर्व कर्नेल हुन्। उनले तेस्रो बटालियन, प्यारासुट रेजिमेन्टको नेतृत्व गरेका थिए। सन् २००६ मा हेलमण्डमा बेलायती सेनाको नेतृत्व गर्ने क्रममा उनले युद्धको पहिलो गम्भीर हताहत देखेका थिए। उक्त क्षण ‘शान्ति समर्थित अपरेसन’बाट विद्रोही विरुद्धको रक्ताम्य संघर्षमा परिणत भएको उनी सम्झन्छन्।
अहिले युद्धका बारेमा उनको दृष्टिकोण धेरै स्पष्ट छ, ‘हामीले जे गर्ने कोसिस गरेका थियौं, त्यसमा हाम्रो नियत सधैं सही रह्यो। तर, हामीले धेरै चाँडै छोड्यौं। र, त्यो अफगानिस्तानका लागि ठूलो दुर्दशा बन्यो।’ अफगानिस्तानले यो २० वर्षको अवधिमा जीवन कसरी फरक हुन सक्छ भन्ने देखे तापनि त्यसलाई पूर्णरूपले अनुभूत गर्न नपाउँदै तालिबानले राज गरेको उनको भनाइ छ।
२० वर्षे युद्धको अन्त्य
गत अप्रिल महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। उनले अमेरिकी सेना फिर्ता लिने अन्तिम समयसीमा सेप्टेम्बर ११ तोके। यसको सुरुवात मे महिनाबाट गरे। अमेरिकी सेना फिर्ता हुने क्रमसँगै अगस्ट महिनाको सुरु तिर तालिवानले देशमा कब्जा जमाउन थाले। अगस्ट १५ मा देशको राजधानी काबुलमा तालिबानी सेनाले शासन हात पारे। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घनी संयुक्त अरब इमिरेट्स भागे। अफगान सरकारको पतन र तालिबानको विजयपछि अगस्ट ३१ तारिखमा राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानमा युद्ध समाप्त भएको आधिकारिक घोषणा गरे।
हजारौंको मृत्यु, लाखौं विस्थापित
ब्राउन विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले २० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा अफगानिस्तानको सुरक्षा बलका ६९ हजार मारिएको अनुमान गरेको छ। यसमा नागरिक र आतंकवादीहरूको संख्या करिब ५१ हजार रहेकोे छ। करिब ३ हजार ५ सयभन्दा बढी गठबन्धन सैनिक मारिए। तीमध्ये दुईतिहाइ अमेरिकी छन्। यो अवधिमा २० हजारभन्दा बढी अमेरिकी घाइते भए। संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार सन् २०१२ देखि युद्धबाट करिब ५० लाख अफगानिस्तानी विस्थापित भइसकेका छन्। यसले अफगानिस्तानलाई विश्वको तेस्रो ठूलो विस्थापित जनसंख्यायुक्त देश बनाएको छ।
तालिबानको शासनकालमा काम गर्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो छनौटमा लुगा लगाउने वा एक्लै घर छाडेर हिँड्न पाइनेमा यहाँका महिला अझै ढुक्क छैनन्
यसरी सुरु भयो अफगान युद्ध
सन् २००१, अक्टोबर ७ तारिखमा अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानमा अमेरिकी र बेलायती सेनाको तीव्र बम विस्फोट अभियान थालनी गर्यो। त्यसमा फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया र क्यानडालगायतका राष्ट्रले पनि समर्थन गरे। त्यसपछि तालिवान विरोधी उत्तरी गठबन्धन विद्रोहीद्वारा सेना प्रदान गरियो। ‘आतंक विरुद्धको युद्ध’ दुई दशक लामो चल्यो र अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा लामो युद्ध बन्न पुग्यो। अमेरिकी सेनाको ‘अपरेसन इन्ड्युरिङ फ्रिडम’ नामक एक कार्यक्रम आतंकवादी मास्टरमाइन्ड ओसामा बिन लादेनको अल कायदा संगठन र चरम कट्टरपन्थी तालिबान सरकार लक्षित थियो। तालिबानले सन् १९९६ यता देशमा धेरै शासन गर्नुका साथै अल कायदालाई समर्थन र संरक्षण गरेको थियो।
आक्रमण हुनुभन्दा केही साता अगाडि संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्ले तालिबानलाई ओसामा बिन लादेनलाई मुद्दा चलाउन माग गरेका थिए। तालिबानले अस्विकार गरेपछि उनीहरूले काबुल, कान्दाहार, जलालाबाद, कोन्दुज र मजार–ए–सरिफमा अवस्थित तालिबान र अल कायदा प्रतिष्ठानहरूमा हवाई बमबारी गरेका थिए। हवाई अभियानले तालिबानको सुरक्षालाई कमजोर पारेपछि गठबन्धनले जमिनबाट आक्रमण थाल्यो। सैन्य कारबाही सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी भएपछि नोभेम्बर १२ मा तालिबान अधिकारीहरू र उनीहरूको सेना काबुलबाट हटे। डिसेम्बरको सुरुमा तालिबानको अन्तिम गढ कान्दाहार पतन भयो। तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उमर आत्मसमर्पण गर्नुको सट्टा लुके।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी मिसन
डिसेम्बर २००१ मा तालिबानका प्रवक्ताले बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्ने प्रस्ताव राखे। तर, यसलाई अमेरिकाले अस्विकार गर्यो। मे, २००३ मा रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्डले देशमा प्रमुख लडाइँहरूको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।
तालिबानलाई पराजित गरेपछि अमेरिका र नाटो एक असफल राज्यको पुनर्निर्माण र पश्चिमी शैलीको प्रजातन्त्र स्थापनातर्फ लागे। सन् १९८० दशकको सोभियत कब्जाको बेला र त्यसपछि गृहयुद्वको क्रममा करिब दुई दशक लामो युद्वले तहसनहस भएको अफगानिस्तानको पुनर्निर्माणमा अर्बौं डलर खर्च गरियो। यसको फलस्वरुप पश्चिमी समर्थित सरकार स्थापना भयो। नयाँ विद्यालय, अस्पताल र सार्वजनिक सुविधाहरू बनाइयो। तालिबानको शासनकालमा शिक्षाबाट बञ्चित हजारौं बालिका विद्यालय गए। घरमै सीमित महिला कलेज र काममा गए, संसद र सरकारमा सामेल भए। एक शक्तिशाली, स्वतन्त्र मिडियाको उदय भयो। तर, पनि भ्रष्टाचार व्यापक बढ्यो। पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको करोडौं डलर चोरी वा दुरुपयोग हुन थाले। सरकार नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ भयो।
१० वर्षे खोजीपछि मारिए लादेन
अफगानिस्तानको पहाडी तोराबोरा क्षेत्रमा अल कायदाका लडाकुहरू लुकेर बसेका थिए। उनीहरू तालिबान विरोधी अफगानिस्तान सेनाहरूद्वारा समर्थित थिए। जसलाई अमेरिकी विशेष बलको सेनाले पनि समर्थन गरेको थियो। अल कायदाले चाँडै एक युद्धविराम सुरु गर्यो। त्यसलाई ओसामा बिन लादेन र अल कायदाका अन्य प्रमुख सदस्यहरूलाई छिमेकी मुलुक पाकिस्तान भाग्न बुनिएको जालोको रूपमा विश्वास गरिन्छ। डिसेम्बरको मध्यसम्म तोराबोरामा अल कायदाद्वारा प्रयोग गरिएको बंकर र गुफा परिसर कब्जा गरिएको थियो। तर, त्यहाँ लादेन भएको कुनै संकेत मिलेन। १० वर्षको खोजी पछि लादेन अन्ततः सन् २०११ को मे २ मा अमेरिकी नौसेनाको सीलहरूद्वारा पाकिस्तानमा भेटिए र मारिए।
तोराबोरा पछि हमिद करजईको नेतृत्वमा अफगानिस्तानको आदिवासी नेताहरू र पूर्व निर्वासितहरूको एक भव्यपरिषद् बोलाइएको थियो। सन् २००४, डिसेम्बर ७ मा अफगानिस्तानको पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचित राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिले उनले अन्तरिम नेताको रूपमा सेवा गरिसकेका थिए। अफगानिस्तानले प्रजातन्त्रका लागि पहिलो कदम सुरु गरिरहँदा अल कायदा र तालिबान सेनाहरू अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको पहाडी सीमा क्षेत्रमा पुनः संगठित हुन थाले। अर्को एक दशकभन्दा लामो अवधिभर उनीहरूले छापामार शैलीमा युद्धमै रहे। उनीहरू त्यहाँका निर्वाचित सरकारी अधिकारी, कर्मचारीको मृत्यु र विदेशीहरूको अपहरणका लागि जिम्मेवार रहे।
शान्ति सम्झौतापछि पनि शत्रुता
सन् २०२० को फेबु्रअरीमा, ट्रम्प प्रशासनले तालिबानसँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। जसमा सबै अमेरिकी सेनाहरूलाई मे १ तारिख, २०२१ सम्म अफगानिस्तान छोड्न भनिएको थियो। यद्यपि राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो समय सीमापछि बढाए। यसको बदलामा तालिबानले अल कायदा र अफगानिस्तानका इस्लामिक स्टेट सम्बद्ध आतंकवादी समूहरूसँग सम्बन्ध तोड्ने, हिंसा घटाउने र अमेरिकी समर्थित अफगान सरकारसँग वार्ता गर्ने वाचा गरेको थियो। सम्झौतामा तालिबानका प्रतिबद्धताहरू लागू गर्न कुनै संयन्त्र बनाइएन। र, अफगानिस्तान सरकारलाई सम्झौताबाट बहिष्कार गर्दा अमेरिकासँग यसको सम्बन्ध तनावग्रस्त बन्यो। त्यसैगरी तालिबान र अमेरिकी सेनाबीच शान्ति सम्झौता भए पनि दुवै पक्षबीचको सत्रुता जारी नै रह्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका चौकीका अधिकारीहरूले आत्मसमर्पण गर्न थाले यता वर्षको सुरु तिरै तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्ने क्रुर अभियान थालनी गरेको थियो। मे १ मा अमेरिकी सेना फिर्ता हुन थालेपछि तालिबानले बिस्तारै काबुल कब्जा गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्यो। अन्ततः गत अगस्ट १५ तारिखमा काबुलमाथि कब्जा जमाएर तालिबानले देशकै शासन सत्ता हातमा लियो।
को हुन् तालिबान ?
सोभियत संघले सन् १९८९ मा आफ्ना सेना अफगानिस्तानबाट हटाएपछि सुरु भएको गृह युद्वताका तालिबानको उदय भएको हो। उनीहरू मुख्यतया त्यहाँको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रहरूमा रहेका थिए। उनीहरूले भ्रष्टाचारसँग लड्ने र सुरक्षा व्यवस्थाको सुधार गर्ने वाचा गेरर इस्लामको एक कठोर रूप पनि पछ्याए। सन् १९९८ सम्म उनीहरूले देशका करिब सम्पूर्ण भागलाई नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए। उनीहरूले सिरिया वा इस्लामी कानुनको आफ्नो कट्टरपन्थी संस्करण लागू गरे र क्रुर दण्डको सुरुवात गरे। पुरुषलाई दाह्री बढाउनका लागि भनियो भने महिलालाई सबै ढाक्ने बुर्का लगाउनु पथ्र्यो। टेलिभिजन, संगीत र सिनेमालाई प्रतिबन्धित गरियो। उनीहरूको पतनपछि पाकिस्तानी सीमा क्षेत्रमा पुनः संगठित भए।
शासन योजना अझै अस्पष्ट
तालिबानले अफगानिस्तानलाई कसरी शासन गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने अझै अस्पष्ट छ। महिलाको भविष्य अनिश्चित छ। तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शाहिनले महिला र अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको सम्मान गर्ने बताएका छन्। उग्रवादीहरूले अफगानिस्तानमा आममाफीको घोषणा गर्दै आफ्नो सरकारमा महिलासमेत भएको चाहने बताएका थिए। तर, तालिबानको शासनकालमा काम गर्ने स्वतन्त्रता, आफ्नो छनौटमा लुगा लगाउने वा एक्लै घर छाडेर हिँड्न पाइनेमा अझै ढुक्क छैनन्।
अर्को डर यो पनि छ कि देश पुनः एक पटक आतंकवादका लागि एक प्रशिक्षण मैदान बन्नेछ। तालिबानले इस्लामिक सरकारलाई लागू गर्ने र अन्य कुनै पनि देशका लागि खतरा पैदा नगर्ने आफ्नो लक्ष्य बताएका छन्। तर, धेरै विश्लेषकहरूले तालिबान र अलकायदा अविभाज्य रहेकाले पछिल्ला प्रशिक्षण गतिविधिमा सम्लग्न रहेका बताएका छन्।
तालिबान एक केन्द्रीकृत र एकीकृत शक्ति होइनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। केही नेताहरू कुनै पनि समस्या नउब्जाएर पश्चिमा शक्तिलाई मौन राख्न चाहन्छन् भने केही कट्टरपन्थीहरू अलकायदासँगको सम्बन्ध तोड्न चाहँदैनन्।
-रामकला खड्का (एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
