८८ दिनमा पूर्ण भएको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा !

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनमा बल्ल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। दलीय भागबन्डापछि नवनियुक्त मन्त्रीले शुक्रबार शपथ लिएका छन्। झन्डै तीन महिनासम्म पाँच मन्त्रीको भरमा देश चलेको थियो।

कांग्रेसका ८, माओवादी केन्द्रका ५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका  ४ जना मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट १/१ जना राज्यमन्त्री बनेका छन्। केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री भने कसैलाई पनि बनाइएको छैन। 

चार दलीय गठबन्धनको भागबन्डामा विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना खस आर्य छन्। ८ जना जनजाति छन्। ४ जना मधेसी, १ जना दलित छन्। महिला ६ जना मन्त्री बने। 

मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका तर्फबाट कानुनमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी राज्यमन्त्री बनाइएको छ। 
चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार 
असार २९ : शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को गठन 
साउन १०  : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ 
असोज ६ : परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का
असोज २२ : मन्त्रिपरिषद् पूर्ण 

प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा !

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी हुँदा सरकारसँग प्रधानान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पनि नाम जोडियो। जबराले वन र उद्योग मन्त्रालय मागेका थिए। यो विषयलाई लिएर बारले आपत्तिसमेत जनायो।

शुक्रबार उद्योगमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल बने। हमाल प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट मानिन्छन्। जबराले भने हमाल पुराना देउवा निकट नेता भएकाले मन्त्री बन्न सक्ने यसअघि नै प्रतिक्रिया दिएका थिए। सर्वोच्चमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आधिकारिकता विवाद, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा तथा संवैधानिक नियुक्ति बदरलगायतका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले कम्फरटेबल बनाउन हमाल मन्त्री बनेका हुन्।

हमाल सांसद नभएकाले उनी बढीमा ६ महिना मन्त्री बन्न पाउनेछन्। उनले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनका लागि यसबीचमा सांसद हुनु पर्नेछ। 
०००

को कुन मन्त्री ?

– शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री
– बालकृष्ण खाँड, गृह
– ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सञ्चार 
– पम्फा भुसाल, ऊर्जा
– राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, संघीय मामिला 
– विरोध खतिवडा, स्वास्थ्य 
– जनार्दन शर्मा, अर्थ
– डा.मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, रक्षा
– उमाकान्त चौधरी, खानेपानी  
– डा. नारायण खड्का, परराष्ट्र
– रेनुकुमारी यादव, भौतिक पूर्वाधार 
– प्रेमबहादुर आले, पर्यटन 
– दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कानुन
– देवेन्द्र पौडेल, शिक्षा
– महेन्द राय यादव, कृषि 
– उमा रेग्मी, महिला, 
– शशी श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, 
– रामकुमारी झाँक्री, सहरी विकास
– गजेन्द्रबहादुर हमाल, उद्योग
– रामसहायप्रसाद यादव, वन 
– कृष्णकुमार श्रेष्ठ, श्रम 
– महेश्वरजंग गहतराज, खेलकुद
– उमेश श्रेष्ठ, प्रम कार्यालय राज्यमन्त्री
– भवानीप्रसाद खापुङ, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री 
– बोधमाया यादव, शिक्षा राज्यमन्त्री 
– खाँड, कार्की, खड्का, भुसाल र शर्मा तथा राज्यमन्त्री श्रेष्ठ यसअघि नै नियुक्त भएका थिए।