काठमाडौं : अधिकांश बैंक अहिले ऋण दिने अवस्थामा छैनन्। बरु राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर गर्जो टारिरहेका छन्। एक बैंकले अर्कोलाई महँगोमा पनि सापटी दिन सकिरहेका छैनन्। तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) बढाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ। थप स्रोत जोहो गर्न अधिकांशले ब्याजदर १ देखि साढे १ प्रतिशतसम्म बढाएर दोहोरो अंकसम्म पुर्याए। त्यसबाट पनि लगानी क्षमता बढेन।
यो समस्या किन त ? विज्ञका अनुसार दसैं किनमेल गर्न सर्वसाधारण र व्यवसायीले बैंकबाट पैसा निकाले। रेमिट्यान्स सोचेजति आएन। बजेट पनि समयमा कार्यान्वयनमा गएन। बैंकले पाउने जति लगानी गरिसके। ब्याजदर बढाए पनि अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन भएन।
मेगा बैंकका चिफ क्रेडिट अफिसर अमिर श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को सीमा तोक्नुअघि नै सोभन्दा बढी भएकाले घटाउनतर्फ लागेको बताउँछन्। ‘अहिले हाम्रो तरलता टाइट छ। पहिलाकै कर्जा हो। अहिले माग धेरै आएको छ। तर, दिन सकेका छैनौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी सीमासम्म झार्नमा केन्द्रित छौं।’ मेगाको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९२.१० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र त्यसपछिका सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। यो भनेको बैंकले १ सय निक्षेप छ भने त्यसबाट ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन्।
गत आर्थिक वर्ष ८५ प्रतिशतको कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) थियो। त्यसलाई खारेज गर्यो। हालको व्यवस्थाभन्दा बढी भए क्रमिक रूपमा घटाई २०७९ असारभित्र त्यसलाई सीमासम्म कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। उक्त अवधिभित्र सीमा कायम नगरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको असोज १४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आठ वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत माथि छ। समग्रमा भने औसत ८८.६९ प्रतिशत छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सबैभन्दा बढी ९५.३५, त्यसपछि नेपाल एसबीआईको ९३.०७, कुमारीको ९२.५५, लक्ष्मीको ९२.२३, बैंक अफ काठमाडौंको ९२.१३, मेगाको ९२.१०, एनएमबीको ९१.८१ र प्राइमको ९०.५६ प्रतिशत छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, कृषि विकास, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, सिभिल, सेञ्चुरी, नबिलको ८९ प्रतिशत हाराहारी छ। यी बैंकले पनि अधिकतम सीमा भेट्न लागेकाले दबाब देखिएको छ। यसबाहेकका बैंकको ८९ प्रतिशतभन्दा कम ८१.६८ प्रतिशतसम्म छ।
नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल विकास बैंकहरूको तरलताको अवस्था सहज रहेको बताउँछन्। मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, ‘निक्षेप राम्रै संकलन भएको छ। मुक्तिनाथको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत हाराहारी छ। अझै ५ प्रतिशतको सहज छ।’
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रामा गएको कर्जालाई पनि गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जबकी यसअघि ८५ प्रतिशतको सीसीडी हुँदा यसलाई गणना गर्नुपर्दैनथ्यो। तर, अहिले सो गणना गर्नुपरेकै कारण १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कसिलो भएको बैंक विज्ञ अनतराज भट्टराई बताउँछन्। यसले पनि लगानीयोग्य पुँजीमा दबाब परे पनि अर्थतन्त्र संकटमा नपर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
बजारमा ५७ अर्ब मात्र तरलता
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेल बजारमा ५७ अर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता कायम रहेकोे दाबी गर्छन्। सरकारी खर्च बैंकिङ प्रणालीमा नआइसकेकाले पनि बैंकलाई असहज भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
संशोधित बजेट संसद्बाट पारित नहुँदा असोज पहिलो साता सरकारी ढुकुटी ठप्प भएको थियो। त्यस बेला सरकारी खर्च रोकिएको थियो। ‘सरकारको पैसा अड्किएकाले पनि असर गर्यो’, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भन्छन्, ‘बजेट स्वीकृत भएपछि खर्च बढेर बैंकिङ प्रणालीमा आएको छ।’
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहाल सीडी अनुपात ८४.९२ प्रतिशतको सहज स्थिति रहेको बताउँछन्। समग्रमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने अधिक अर्थात् शोधनान्तर घाटाका कारण पनि बैंकको तरलता कम हुन गएको दाहालको भनाइ छ। उनका अनुसार शोधनान्तर नकारात्मक हुनेवित्तिकै बैंकको निक्षेप वृद्धिमा प्रभाव पर्छ। किनभने कर्जा बढिरहन्छ तर निक्षेप घट्छ।
राष्ट्र बैंकले ३ महिनामा पठायो ९ खर्ब
राष्ट्र बैंकले तरलता सहज गर्न चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पटक–पटक गरी ९ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ। यो मौद्रिक उपकरण र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत हो। उसले १ हप्तेदेखि २ हप्ते अवधिसम्मका उपकरण १८ पटक जारी गर्यो। यसबाट बजारमा २ खर्ब ३२ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख गएको छ। एसएलएफमार्फत् ४४ पटकमा ६ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ गएको छ। यसमा बैंकले ३ सय ३४ पटकसम्म कारोबार गरेका छन्। यस्तो कारोबार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा भएको छ। खर्बौं रुपैयाँ सापटी लिएपछि ऋण दिन केही राहत पुगेको बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकमा तरलताको चरम अभाव भए राष्ट्र बैंकले सापटीका लागि अन्तिम ऋणदाताका रूपमा सुविधा दिन्छ। बैंकले अन्तरबैंक सापटी लिन्छन्। तर, यसबाट पनि नपुगे अन्तिम विकल्प राष्ट्र बैंकले सापटी दिन्छ । यतिबेला अन्तर बैंक सापटीमा असहज भएपछि केन्द्रीय बैंकले बढी सापटी दिएको बताएको छ। यस्तो अवस्था नआउन बैंकहरूले ऋणपत्र (डिवेञ्चर)जस्ता दीर्घकालीन स्रोतको जोहो गर्न जरुरी भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
रिपो, ट्रेजरी बिललगायत जारी गरी तरलता व्यवस्थापन गरिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ३० अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ। माग भने ३ खर्ब २२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ परेको थियो। ‘यति हुँदाहँुदै पनि बैंकहरूलाई लगानीयोग्य पुँजीको गुनासो भएको सुनिन्छ’, सहप्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘यसैले बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव भए कर्जा घटाउनुपर्यो वा निक्षेप बढाउनुपर्यो। यसका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर आकर्षण गर्नुपर्यो। अहिले गरेका पनि छन्’, उनी भन्छन्, ‘२० प्रतिशत ऋणपत्र (डिवेञ्चर) निष्कासन गर्न पनि भनिएकै हो। बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सापटीहरू ल्याउन भनेकै हो। तर, अझै जोड दिनुपर्यो।’
तरलताको उतारचढाव ‘स्वाभाविक’
हरेक वर्ष तरलताको उतारचढाव भइरहन्छ। गत वर्ष असोज मध्यसम्म लगानी गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँबराबरको अधिक तरलता थियो। अहिले ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार आयातित वस्तु बढ्नु, कर्जाको माग बढ्नु र सरकारको खर्च ढिलो हुँदा सधैं तरलता अभावको स्थिति भोग्नुपरेको हो। साना–ठूला सबै शीर्षकमा कर्जा गएका छन्। घरजग्गा, सवारीसाधन, जलविद्युत् परियोजना, निर्माण, सिमेन्टलाई चाहिने कोइलालगायत शीर्षकमा माग आएअनुसार सानिमाले कर्जा दिएको छ।
दसैंमा रेमिट्यान्स बढ्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। केही बैंकमा तरलता संकट देखिए पनि अहिले अर्थतन्त्र संकटमा नपरेको उनको तर्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप संकलन असोज दोस्रो सातासम्म ४७ खर्ब ६० अर्ब र कर्जा ४४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रह्यो। मासिक ५०–६० अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह हुनु स्वाभाविक रहेको विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्। करिब ५० प्रतिशत छोटा अवधिका आवधिक (टीआर, डिमान्डजस्ता ओभरड्राफ्ट) कर्जा जाने गरेको उनको अनुमान छ। नयाँ कर्जा नगए पनि साधारणतः अन्य पुराना कर्जा गइरहन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
