काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले विधानमाथि नै प्रश्न उठाएपछि गैरआवासीय नेपाली संघको चुनाव अन्योलमा परेको छ। प्रतिनिधि विवादका कारण अक्टुबर २३–२५ मा तय भएको १०औं महाधिवेशन तथा विश्व ज्ञान सम्मेलन अन्योलमा परेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) को निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा विधानविपरीत भएको जनाइएको छ। विधानविपरीत नियमावली बनाइएको र सो नियमावलीअनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुने बताएको छ। परराष्ट्रले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको छ।
तर, संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइमा सत्यता नभएको बताए।
मन्त्रालयले संघको राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिखसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विवरण अगस्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप गर्न संघलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
संघको विधान अनुरूप तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अमेरिका, यूके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क तथा ओमानलगायतका देशमा भएका राष्ट्रिय समितिको वैधानिकतामाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ। पत्रमा संघको कुनै राष्ट्रिय समितिमा विद्यार्थी सदस्य भएमा पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।
डा. शर्माले परराष्ट्रको पत्रले विधानको सर्वोच्चता कायम राख्दै निर्मम भएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए। एनसीसीको निर्वाचनपूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटिपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमावलीमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधानअनुसार नवनिर्वाचित एनसीसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको छ। संघले गत जनवरीमा संशोधन गरेको विधानका केही प्रावधान प्रचलित ऐनविपरीत रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको जनाइएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन समितिले झन्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी संघलाई पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
उजुरीपछि मन्त्रालयले सुरुमा अनुगमन नहुँदासम्म चुनाव रोक्न र त्यसपछि आन्तरिक विवाद आफैं मिलाउन संघलाई पत्राचार गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
