सरकार ! दसैंमा भोका जनता हेर्ने कि ?

सरकार ! दसैंमा भोका जनता हेर्ने कि ?

गरिबीको घरमा कस्तो दसैं आएको छ आज सरकारले त्यो हेर्नुपर्ने होइन ?


हिन्दुहरूको महान् चाड बडादसैं सुरु भएसँगै अधिकांश नेपालीमा हर्ष र उल्लास छाएको छ। पढाइ र रोजगारीका लागि सहर छिरेका उनीहरू गाउँ फर्किरहेका छन्। पारिवारिक भेटघाटमा जुटेका छन्। किनकि यो पर्व नै जमघटको हो। वर्ष दिनदेखि टाढा भएका दाजुृभाइ, दिदीबहिनी तथा आफन्तहरू भेटघाट गरेर सुखदुःख साट्दै मिठोमसिनो खाएर मनाउने पर्व हो।

तर, विडम्बना यस्तो समयमा पनि कतिपय नेपाली बाध्यताले विदेश पलायन भइरहेका छन्। आँखाभरि आँसु लिँदै खाडीमा बालुवा पेल्न हिँडिरहेका उनीहरू परिवार धान्नकै लागि दसैंको मुखमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। के उनीहरूलाई दसैं मान्न मन थिएन होला ? दसैंमा परिवारसँग खुसी साट्न मन थिएन होला ? बाबुआमासँग टीका थाप्न मन थिएन होला ? साथीभाइसँग रमाइलो गर्न मन थिएन होला ? अवश्य थियो तर उनीहरू आर्थिक मजबुरीसँग हार खान पुगे। आज नबिदेसिए त्यो बच्चा कसले पालिदिने ? आज नगए अर्को दसैंसम्म कसरी बाँच्ने ? आज नगए परिवारको वर्षभरि पेट कसरी पाल्ने ? हो यो उनीहरूको बाध्यता हो। परिवारप्रतिको मोह र जिम्मेवारी पनि हो।

दसैंको मुखमा काखमा नानी च्यापेर भारततर्फ जाँदै गरेकी ती महिलाको अवस्था देखेर हरेक नेपालीलाई भक्कानिन मन लाग्यो। तर, लागेन त केवल यो सरकारलाई। त्यस्तो हृदयविदारक तस्बिर देखेर पनि सरकारको मन भने पग्लिएन। गठबन्धनको मन पग्लिएन। हे सरकार ! के तिमी यति निर्दयी छौं ? आफ्ना नागरिकप्रति यति गैरजिम्मेवार छौं ? जिम्मेवारी बोध हुन्छ भने उनीहरूलाई किन रोक्न सकेनौं। एक पटक सोचौं त। विदेश जाने रहर कसैलाई हुँदैन ? यो उनीहरूको बाध्यता हो। यदि यो कुरा सरकारले बुझेर देशमा उनीहरूका लागि बाँच्ने आधार बनाइदिने हो भने आज कोही पनि खाडीमा गिटी कुट्न जानु पर्दैन। पसिना बगाउन जानु गर्दैन।

आज विदेशमा भाँडा माझ्न जाने नागरिकको लर्को देख्दा जोकोही नेपाली आमाहरूको मन कुँडिएको छ। तर, गठबन्धनको सरकारले यो कुरा कहिले बुझ्ने। देशमा रोजगारीको वातावरण कहिले सिर्जना गर्ने ? गठबन्धनको नेतृत्वमा बसेका वामगठकहरू जो समाजवादउन्मुख नाराहरू घन्काउँछन्। जो सबै नेपालीलाई रोजगारी र बिहान बेलुकी मीठो खाना खुवाउने सपना बाँड्छन्। उनीहरू दैनिक बालुवाटारमा बैठक गर्छन्, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भनेर लुछाचुँडी गर्छन्। मन्त्री छान्न सकस भयो भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा रोइकराइ गर्छन्। भागबन्डामा कुरा मिलेन भन्छन् तर दसैंको समयमा पनि त्यो गरिबको चुलोमा आगो बल्यो बलेन भनेर कहिल्यै सोध्दैनन्। त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो कहिल्यै भनेनन्।

हाम्रा देशका नेताहरूलाई सद्बुद्धि कहिले र कसले दिने ? केन्द्रमा बसेर जनताले तिरेको करको दोहन गर्न र राज्य शक्तिको लुछाचुँडी गर्नमै व्यस्त छन्। नागरिकहरूको श्रम बेचेर पेट पाल्ने नाकाम नेताहरूलाई दुर्गा भवानीले कहिले देख्ने ? आमनागरिक र भोकानांगाहरूको घरमा पनि चाड आएको छ। उनीहरूलाई चाड मान्ने वातावरण यो गठबन्धनको सरकारले कहिले बनाउने ? आज कतिको घरमा दसैं मान्ने चामल छैन। खसीको मासु खाने समयमा गुन्द्रुकको झोल खानुपर्ने अवस्था छ। तर, गठबन्धन पद र कुर्चीको हानाथाप गर्दै छ। गरिबीको घरमा कस्तो दसैं आएको छ आज सरकारले त्यो हेर्नुपर्ने होइन ? तर, त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान छैन।
सरकार गठन भएको दुई महिनापछि बल्ल मन्त्रालयहरूको टुंगो लाग्दै छ। देश भर्खरै कोरोना महामारीको चपेटाबाट निस्किँदै छ। यस्तोमा नेताहरूले मौकाको फाइदा उठाउँदै देश लुट्नु हुँदैन। नागरिकमाथि शोषण गर्न बन्द गर्नुपर्छ। 

आमनागरिकको मर्म बुझ्नुपर्छ। गरिब नागरिकहरूको समस्या बुझ्नुपर्छ। सबैले दसैं माने मानेनन् हेर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार निर्वाचित छ। निर्वाचित प्रादेशिक सरकार छ। निर्वाचित संघीय सरकार छ। एउटा पालिकाले क्षेत्रभित्र को भोका छन् ? को असहाय छन् ? के समस्या छन् ? त्यसको तथ्यांक दिन सक्छ। केन्द्रीय सरकारले त्यो पालिकालाई निर्देशन दिनुपर्छ।

कमसेकम १२ महिनामा तीन दिनको दसैंमा त्यो निमुखा गरिब जनताले पनि खान पेट भर्न पाओस्। १२ महिनामा दुई छाक खान नपाउने भए पनि दसैंमा दुई छाक हातमुख जोड्न पाओस्। त्यसको घरमा पनि दुई छाक खाने चामल र तरकारीको व्यवस्था होस्। उसको घरमा छ भने ठीकै छ अन्यथा पालिकाले गर्ने व्यवस्था गरौं। त्यो निर्देशन दिउँ। जनताको घरदैलोसम्म सरकार पुुगोस्। सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने सबै नागरिकलाई महसुस हुनुपर्छ। त्यसको अनुभूति दिलाऊ। आमनागरिक माथि न्याय गरौं। नवदुर्गा भवानीले यो सरकार यो गठबन्धन र यसका नेताहरूलाई यो सद्बुद्धि प्रदान गरून्। ती विदेशमा लुटिएका नागरिकको आँसु पुछ्न सरकार पुग्नुपर्छ। बिहान, बेलुका खान नपाएर रोइरहेका बा(लबच्चाका मुखमा केही खुवाउँछु, भोकै बसेर भए पनि केही खुवाउँछु भनेर बिदेसिनेका घरमा आँखा पुर्‍याउन सरकार तत्पर हुनुपर्छ। पाँच वर्षमा एक पटक भोट चाहिँदा मात्र ती जनता देख्ने होइन, हरदम हरपल सरकार जनताको साथमा हुनुपर्छ।

जनताको घरदैलोसम्म सरकार पुुगोस्। सरकार हाम्रो पनि हो भन्ने सबै नागरिकलाई महसुस हुनुपर्छ। त्यसको अनुभूति दिलाऊ।

आफ्नालाई मात्र नहेर आफ्ना लागि मात्र नगर। यही हो मौका जोडौं लुुटौं कमाऔं भन्नेतिर नलाग। आमनागरिक र जनताका लागि न्याय गर। समग्र विश्व नै अहिले कोरोना माहामारीसँग जुधिरहेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिडले विगतका दसैंहरू त्यति राम्रो भएनन्। राम्रोसँग मनाउन पनि पाइएन। आफन्तहरूको जमघट हुने अवस्था रहेन। तर, अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ। संसारमा कोरोना खोपको उत्पादन भएपछि विस्तारै सबै देशले  नागरिकलाई खोप लगाउने काम सुरु गरेका छन्। त्यसले केही हदसम्म विश्वव्यापी महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने अर्थात् कम गर्ने काम गरेको छ। त्यसैले पनि होला, अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष बजारमा पनि चाप बढेको छ। गाउँ जाने मानिसहरूको लर्को पनि लागिरहेको छ।

अहिलेको समाजको मानसिकता हेर्दा यसपालिको दसंै सबैले जमघट भेला गरेर नै मानाउने जस्तो देखिन्छ। तर, सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा र आफन्तहरूको भेटघाटको विचारको रूपमा दसैंलाई हेर्नुपर्छ। हिन्दुहरूको सबैभन्दा ठुलो महान् पर्व यो दसैं खानपिनको दृष्टिकोण, आफन्तसँगको भेटघाटको 

दृष्टिकोणले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणले त यो हाम्रो अभिन्न अंग नै हो। विषय उत्सव नै हो। यसमा सरकारले सबै नागरिकलाई समेटेर हर्षोल्लासका साथ दसैं मनाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। दसैं हुने खानेहरूलाई मात्र नआओस्, हुँदा खानेहरूका लागि पनि दसैं आउनुपर्छ। बरु सकिन्छ भने हरेक नागरिकले असहाय तथा गरिबको सहयोग गरौं। त्यसमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहन्छ। सबै नागरिकलाई पर्व मान्न पाउने अधिकार छ। यदि कसैले आर्थिक अभावका कारण पर्व मान्न पाउँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। गठबन्धनले लिनुपर्छ। त्यो विपक्षी दलले पनि लिनुपर्छ। जनताले आफ्नो संवृद्धिका लागि प्रतिनिधि पात्रको रूपमा संसद्हरूलाई चुनेर पठाएका छन्। अब, यस्तो समयमा सरकारले जनतालाई हेर्दैन भने प्रतिनिधि चुन्नुको हुने विकल्प रहँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.