काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ विवादको भुमरीमा परेको छ। प्रतिनिधि छनोटका विषयमा भएको विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादित राष्ट्रिय समन्वय समितिको पुनः निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएसँगै अक्टुबर २३-२५ मा तय भएको १० औं महाधिवेशन तथा विश्वज्ञान सम्मेलन प्रभावित भएको छ। उक्त सम्मेलन ६ महिना पछि हुनसक्ने बताइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ राजनीतिको जालोमा झेलिएको छ। जीत र हारको जोडघटाउ गरेर विवाद तन्काउने र खुम्चाउने काम भएको छ। जसले गर्दा जुन उद्देश्यले एनआरएनएको स्थापना भएको थियो, पछिल्लो समयमा त्यो विमुख बन्दै गएको छ।
राजनीतिक दलले कुनैपनि क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व राख्न चाहन्छन्। त्यो स्वभाविक नै होला तर गैरआवासीयहरुले नै राजनीतिक रंग दिएर संस्था बदनामी बनाइरहेका छन्। विदेशमा बस्ने नेपालीको हितका साथै नेपालको आर्थिक उत्थानमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले एनआरएनएको जन्म भएपनि अहिले दलीय धुर्विकरण भइरहेको छ। अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दल राजनीतिक भातृसंगठन जस्तै बन्न पुगेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व सचेत हुन नसक्दा पछिल्लो समयमा रडाको मच्चिएको छ। सर्वसम्मतरुपमा पारित संशोधित विधान मान्दैन भन्नु गलत भएको एनआरएनहरु बताउँछन्।
स्वतन्त्र विश्लेषक जुगल भुर्तेलले संशोधित विधान नमान्नु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। ‘संशोधित विधान नमान्नु २०७२ को संविधान मान्दैन, २०४७ कै संविधान चाहिन्छ भनेजस्तै हो’ भुर्तेल भन्छन्,‘पदका लागि राजनीतिक दललाई स्पेस दिनु गलत भयो।’ राजनीतिक दलले सबै क्षेत्रमा क्याप्चर गर्ने गर्छन्।' कुनै दलले खुलेआम राजनीति गरेका छन् भने कसैले लुकिछिपी गरेका छन्। तर गैरआवासीयहरुले दलिय राजनीति गर्न नहुने भुर्तेलको भनाई छ।
'नेपालको संविधानले गैरआवासीय ऐन आयो। नागरिकताको विषय समावेश भयो। नागरिकता प्रक्रियामा छ। तर यसरी पवित्र संस्थामा राजनीति घुसेर उद्देश्य माथि नै प्रहार भएपछि समस्या हुने देखिएको छ।' धुर्विकरण हुँदा जुनसुकै नेतृत्व आउँदा पनि २ वर्षे कार्यकालमा काम गर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ।
बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधि छनोटका विषयमा भएको विवाद सतहमा आएको छ। संघको असन्तुष्ट पक्षले सरकार गुहारिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्जनौं उजुरी परेका छन्। मन्त्रालय त्यस विषयमा गम्भीर भएर लागि परेको छ। मन्त्राललयले शुक्रबार संघलाई पत्राचार गर्दै संशोधित विवादमाथि नै प्रश्न उठाएपछि एनआरएनएमा तंरग पैदा भएको हाे।
संस्थापन पक्षले बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्रतिनिधि चयनमा धाँधली गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले उजुरी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘एक्सन’ लिएको हो। परराष्ट्रले उजुरी पर्नासाथ अनुगमन नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो। चौतर्फी दवाव बढेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक विवाद मिलाउन भन्दै संघलाई पत्राचार गरेकाे छ।
पछिल्लो समयमा एकाएक ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषय नै अस्पष्ट भएकाले पूरानै संरचना अनुसार प्रतिनिधि छान्न उसले भनेको छ। प्रतिनिधि छनोट गर्ने क्रममा ६५ प्रतिशत एनसीसीमा काम गरीसकेका वा एनसिसीको तर्फबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गरिसकेकोबाट डेलिगेड्ट निर्वाचन पूर्व नै छानिनु पर्ने नयाँ प्रावधान छ।
त्यस्तै २५ प्रतिशत एनसीसीको निर्वाचनमै निर्वाचित हुनुपर्ने, १० प्रतिशत युवा, महिला, दोश्रो पुस्ता, विज्ञ-पेशागत वा विषेश योगदान दिएकाहरुबाट कार्यसमितिको सिफारिसमा निर्वाचित अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। जनवरी अन्तिममा भएको विशेष महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो। ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि कसले छान्ने भन्ने विषय नै विवादमा परेको हो। विधानमा पूरानै कार्यसमितिले छान्ने व्यवस्था भएपनि नयाँ नेतृत्वले छान्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले संरक्षक समिति, विधान व्याख्या समिति, आइसिसी समन्वय परिषद् समिति तथा निर्वाचन समितिले छिट्टै छलफल गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने बताए। नयाँ नेतृत्वका लागि डा. बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्यको समूह मैदानमा उत्रिएका छन्।
परराष्ट्रले संघलाई चुनाव रोक्न पत्राचार गरेसँगै गैरआवासीय नेपाली संघको आज बेलुका बैठक बस्न लागेको छ। सचिव आरके शर्माका अनुसार बेलुका हुने बैठकले चुनावका विषयमा नयाँ मिति गर्ने छ। ‘तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्ने स्थिति छैन’,उनले भने,‘परराष्ट्रको पत्र अनुसार कमजोरी सच्चिएर जान्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
