समाजवादमा नेपालका चुनौती

श्रमिक वर्गको उत्थानमा राज्यले प्राथमिकता प्रदान गर्दा मात्र समाजवादको यात्रा सहज बन्छ।

नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरूका बीच मतैक्यता भएको सम्भवतः एक मात्र विषय हो–नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने दृढता। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल समाजवाद उन्मुख हुने प्रस्ट व्यवस्था छ। देशका राजनीतिक दलहरू समाजवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्न आकर्षित बनिराखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल, जनता समाजवादी दल र लोकतान्त्रिक समाजवादी दल गरी तीनवटा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले समाजवादी नामकरण गरेका छन्। समानतामा आधारित सैद्धान्तिक आधारशिलाको विकास गर्नु नै समाजवाद उन्मुख हुनु हो। समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्ध, उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको नियन्त्रण, समाजवादी संस्कृतिमा नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। सबैलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्नु पर्छ। समतावादी सिद्धान्तमा आधारित भएर समानतालाई गन्तव्य बनाउनु जरुरी हुन्छ। यसले आर्थिक र राजनीतिक समानतालाई केन्द्र बिन्दुमा राख्छ। उग्र आर्थिक क्रान्तिको नारा दिएर मात्र समाजवाद सम्भव हुँदैन। राजनीतिक व्यवस्थाले आर्थिक कार्यक्रम उपयुक्त प्रकारको दिन सक्नु पर्छ।

अवधारणगत द्विविधा
समाजवादको अवधारणामा केही द्विविधाहरू देखिएका छन। ठूलाठूला राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूको प्रभावकारी सञ्चालनबाट आर्थिक तरक्की गर्दै अघिबढ्ने हो वा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरको समान वितरण गर्ने हो। न्यूनतम स्रोत साधन आन्तरिक रूपमै उपलब्ध गराई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कल्पना गर्नु हो वा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। विद्यालय अस्पतालहरू सबै राष्ट्रियकरण गर्दै सबैलाई समान स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने पो हो कि, अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुने वा विदेशी पुँजीलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी रणनीतिका आधारमा व्याख्या गर्दै अस्वीकार गर्ने हो। राजनीतिक प्रणालीमार्फत समृद्धिको कल्पना गर्ने हो वा आर्थिक प्रणालीलाई बढी महत्त्व दिने हो। माक्र्सवादका आधारमा समाजवादलाई अवलम्बन गर्ने विशेषत साम्यवादी समाजवाद हो वा लोकतान्त्रिक समाजवाद आजको आवश्यकता हो। शास्त्रीय समाजवादी सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको मार्ग वित्तीय स्रोत र पहिचानलाई गौण मान्दै राजस्व वृद्धिलाई कम महत्त्व दिनु नै समाजवाद हो वा होइन। आर्थिक वृद्धिले असमानताको वृद्धि मात्र गर्ने होइन यसबाट गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने अवस्था रहन सक्छ वा सक्दैन। यस प्रकार हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू र नीति निर्माताहरूमा देखिएको द्विविधाजनक सोचाइबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ।

समतावादी सिद्धान्तमा आधारित भएर समानतालाई गन्तव्य बनाउनु जरुरी हुन्छ। यसले आर्थिक र राजनीतिक समानतालाई केन्द्र बिन्दुमा राख्छ।

साम्यवादी समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद
विशेषगरी साम्यवादमा आधारित समाजवाद माक्र्सवादमा आधारित छ। श्रमको शोषणबाट सृजित वर्ग संघर्ष अन्तिम परिणति  मजदुरहरूको राज्य र शासनमा पूर्ण नियन्त्रणको कल्पना उनले गरेका हुन्। पुँजीपतिहरूले श्रमको शोषण गर्ने क्रममा अतिरिक्त लाभ लिने गर्दै जाँदा हुनेखाने र हुँदाखानेहरूको बीचको पृथकतामा ठूलो समस्या देखिन्छ। वर्ग संघर्षको परिणाम अन्त्यमा मजदुरहरूको राज हुन्छ। पुँजीपतिहरूलाई दोस्रो नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिन्छ। समानतावाद र पुँजीवादको विरोध गर्दै यसलाई प्रवर्द्ध गर्न सहयोग पुग्ने सम्पूर्ण संरचना ध्वस्तपार्दै कडा परिश्रमी वर्गको शासनबाट मात्र सबैले समान हक प्राप्तगर्न सक्ने मान्यतामा आधारित छ। माक्र्सवादलाई आधार बनाउँदै अघि बढ्दा यस सिद्धान्तले समानता र स्वतन्त्रता दुवै गुमाएको अवस्था छ।

यस विपरीत लोकतान्त्रिक समाजवादमा लोकतन्त्रलाई महत्त्व दिइन्छ तर लोकतन्त्र एक सर्त हो पर्याप्त होइन। राष्ट्रिय समृद्धिका लागि आर्थिक आधार समाजवाद हुनुपर्नेमा पैरवी गर्दछ। खुला र उन्मुक्त समाजको अभ्यास गराउँदै नैसर्गिक स्वभावलाई प्रोत्साहित गर्दछ। यसले राज्य र बजार व्यवस्थाको मिलन बिन्दु पहिचान गर्दछ। निजी उद्यमशीलताको प्रवर्द्ध गर्दछ। समाजवादवाटै समृद्धिको पहिचान गर्नुलाई प्राथमिकतामा राख्छ। 

लोकतान्त्रिक समाजवादका सम्बन्धमा बीपीको समाजवादी सिद्धान्तलाई उल्लेखगर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।  बीपीले सन् १९५५ मा नै समाजवादलाई नेकाको एजेन्डा बनाएका थिए। उनी धेरै हदसम्म समाजवादका सम्बन्धमा  माक्र्सवादसँग निकट देखिए तर माक्र्सवादी सिद्धान्तका आधारमा गरिने तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावादको समर्थन उनले गर्न सकेनन्। माक्र्सजममा संसदीय प्रजातन्त्रको समिश्रण गरिँदा समाजवाद सम्भव हुने धारणा राख्दथे। उनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापनाका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक हक, बालिग मताधिकार, कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, भूमिसुधार, किसानको र श्रमिकको कानूनी हकको संरक्षण र सुरक्षा, शोषणको अन्त्य, पछि परेका समुदायका लागि विशेष व्यवस्था आदिका आधारमा समाजवादको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मान्यता राखेका थिए। प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभावमा समाजवाद सम्भव नहुने उनको विचार थियो। उनी राजनीतिक एवं आर्थिक रूपमा सबै नागरिकले समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्ने पैरवी गर्दथे। उनको प्रधानमन्त्रीत्वको अल्पअवधिमा बीपीले वनको राष्ट्रियकरण, बिर्ता प्रथाको अन्त्य, भूमिसम्बन्धी कार्यक्रममा मौलिक सुधारजस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू अवलम्बन गरे। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद नेकाको मूलमन्त्रको रूपमा स्थापित गरेका थिए। बीपीको विचारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमा कुनै सम्झौता नगरी समाजवादको अवलम्बन गरिनुपर्ने, उत्पादनका साधनहरूमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व रही वाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण आवश्यक हुने। सर्वसत्तावादलाई समूल नष्टगर्दै उदार समाजवादका दिशामा अघिबढ्ने।  मजदुरहरूलाई स्वतन्त्रता प्रदानगरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने। नागरिकहरूले स्वतन्त्र पेसा अवलम्वन गरी निजी सम्पत्ति आर्जनगर्न सक्ने तर यसलाई सीमित गरिने, सरकारले अर्थ व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, कमजोर असहाय र पछि परेका नागरिकहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनेजस्ता प्रतिबद्धतासहित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए।

समाजवादउन्मुख समाजका चुनौतीहरू
सन् १९९२ को दशकदेखि  विश्व अर्थतन्त्र उदारीकरण, निजीकरण र खुला बजार प्रणालीबाट प्रभावित भएको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बनगरेका देशहरू मात्र नभई अपवादलाई छाडेर साम्यवादी देशहरूसमेत यसैमा मूलप्रवाहीकरण हुँदैगएका छन्। विश्व अर्थ व्यवस्थाले मूलधारका रूपमा ग्रहण गरिएको यस प्रणालीबाट बन्द समाजसमेत प्रभावित भएका छन्। १९९० पश्चात् मात्र दुई सयभन्दा बढी व्यापारिक सम्झौताहरू भएका छन्। यी सम्झौताहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा पुँजीवादी प्रणालीको विकास गर्न मार्गप्रशस्त गरेका छन् र यी क्षेत्रका प्रायः सबै देशहरूले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई नै आधार वनाएका छन्। ईयू, लाफ्टा, आपेक, बीआरआई यसका केही उदाहरणहरू हुन्। पुँजीवादलाई प्रश्रय गर्दै अघिबढ्दा समाजवादको एजेन्डा स्वतः गौण बनेको छ।

नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तरप्रादेशिक विषमताको निराकरणका लागि प्रभावकारी देखिएन। संघीय सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने अनुदानको अनुपयुक्त विनियोजन, स्रोतसाधन माथिको स्वामित्व, सबै तहका सरकारहरूका कार्यक्षेत्रमा देखिएको द्विविधाजस्ता कारणहरूले गर्दा सरकारहरूको बीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। अन्तरसरकारी समन्वयको पक्षसमेत प्रभावकारी हुनसकेको छैन। संघीय सरकार केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहँदै गर्दा पनि समाजवादलगायतका एजेन्डाहरूले महत्त्व पाउन सकेका छैनन्।

वर्तमान संविधान घोषणा हुँदा संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत संसद्हरूले समर्थन गरेको भए तापनि केही क्षेत्रीय दलहरू, साना राजनीतिक दलहरू, आदिवासी, जनजातिहरूको एक समूहले यसलाई विरोध गरिराखेका छन्। संविधान सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा दस्तावेज बनाउन समस्या देखिएको छ। संविधान संशोधनको माग गरिराखेका छन्। यी समूहको पहिचान, एक मधेस एक प्रदेश, नागरिकतासम्बन्धी विषय र संघीयताकै विरोध भइराखेको छ। वर्तमान संविधानले प्रदान गरेका मूलभूत विषयहरू संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका सम्बन्धमा समेत प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत जनताको निर्णय नलिइएको आलोचना र विरोध भइराखेको छ। यसले गर्दा समाजवादका दिशामा अभिमुख हुने विषयले व्यवहारमा प्राथमिकता प्राप्त गर्नसकेको छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रमिकहरूलाई उत्पादक जनशक्तिका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्छ। उत्पादनको वितरणमा जोड दिने गरिएको छ तर पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन। श्रमिकहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको अभिन्न अंगका रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सकिएको छैन। श्रमिक वर्गको उत्थानमा राज्यले प्राथमिकता प्रदान गर्दा मात्र समाजवादको यात्रा सहज बन्दछ। देशमा उद्देश्य कल कारखानाहरू खुल्न सकेका छैनन्। बेरोजगारीको समस्या व्याप्त छ। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूलाई सहजीकरण र सहुलियतीकरण गर्नसकेको छैन।

नीति निर्माताहरू, आर्थिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसमेत समाजवाद अनुकूल भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन। देशको ३२ प्रतिशतकुल गार्हस्थ उत्पादनमा  बिप्रेसनको योगदान रहेको  छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा प्रतिवर्ष वृद्धि भइराखेको छ। साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्नेहरू साम्यवादीभन्दा लोकतन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत हुन पाउँदा गौरवान्वित महसुस गर्दछन्। यी कारणहरूले गर्दा नेपालको समाजवादको यात्रा थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

उपसंहार
नेपालमा समाजवादका दिशामा सबै दलहरूको प्रतिबद्धता देखिँदैगर्दा सोही अनुरूपका नीति निर्माण गर्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष अत्यन्त कमजोर रह्यो। साम्यवादी दलहरू उत्पादनको वितरण पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस लामो समयदेखि उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि गर्दै प्रगतिशील वितरण प्रणालीको पक्षपातीका रूपमा आफूलाई सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवहारमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई सुदृढगर्नमा व्यस्त छ। समाजवादको एजेन्डालाई  सबै दलहरूले निश्चित दिशा निर्दिष्ट गरी अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। यस परिस्थितिमा हामीले समाजवाद उन्मुख हुने गरी गरिएको संवैधानिक प्रतिबद्धताले मूर्तरूप प्राप्तगर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ। नेपालमा समाजवादको विकासका लागि अत्यधिक प्राथमिकता उत्पादनमा दिई तत्पश्चात् मात्र समाजवादी उन्मुख हुने प्रकारले वितरण प्रक्रियाको आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। अत्यन्त न्यून उत्पादनलाई समतामूलक सिद्धान्तका आधारमा वितरण गर्दा यसले थप द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्दछ र समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थाको प्रतिबद्धतासमेत छायामा पर्छ।

जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विकराल स्थिति छ। यो जोखिमको अवस्थामा रहेको जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त ढाँचाको पहिचान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नगएसम्म देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको सम्भावना रहँदैन। समाजवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो— आर्थिक विषमताको निराकरण, आर्थिक समानता सामाजिक न्यायअनुरूप हुनुपर्छ। साम्यवादी र लोकतान्त्रिक दलहरू दुवैको आकर्षण नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई नै प्रवर्द्ध गर्ने देखिएको छ। यस अर्थमा नेपालमा समाजवाद उन्मुख हुन लोकतान्त्रिक समाजवादलाई सवै दलहरूले बिना संकोच स्वीकार गर्नु पर्छ।