जी २० का नेताहरु अफगानिस्तानमा आतंकवादविरोधी मुद्धामा केन्द्रित

जी २० का नेताहरु अफगानिस्तानमा आतंकवादविरोधी मुद्धामा केन्द्रित

वासिङटन : बलियो अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरुको समूह जी २० का सदस्यहरु अफगानिस्तानको आतंकवादविरोधी मुद्दामा केन्द्रित भएका छन् । मंगलबार राति बसेको भर्चुअल बैठकमा जी २० सदस्य राष्ट्रका शीर्ष नेताहरुले आतंकवादविरोधी मुद्धामा केन्द्रित हुने जनाएका हुन् । 

अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेबारे बसेको सो बैठकमा शीर्ष नेताहरुले अफगानिस्तानमा रहेका आतंकवादविरुद्ध केन्द्रित हुने जनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रि सञ्चारमाध्यममा खबर छ । 

‘बैठकमा हामीले अफगानिस्तानमा भएको आइएसआइएस केको खतरासहित देशभित्रको आतंकवादविरोधी गतिविधि रोक्न गम्भीर हुनेबारे छलफल गर्यौ । तालिवानविरोधी आतंकवादी समूहको गतिविधि रोक्नेबारे पनि छलफल गरेका छौं,' अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

 
अफगान सहायताबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरेसले गरेको आग्रहपछि इटालीको आयोजनामा जी २० को बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा अमेरिका, कतार, संयुक्त राष्ट्र संघ, जर्मन, इटाली लगायत मुलुकहरु उपस्थित थिए । रुस र चीनले भने सो बैठकमा सहभागीता जनाएका थिएनन् ।

अफगान सहायता उपलब्ध गराउनेबारे समेत जी २० का नेताहरु सहमत भएका छन् । उनीहरुले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जामा लिएको तालिवान समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नदिएपनि अफगान सहायता वितरणमा संलग्न गराउनेमा नेताहरु सहमत भएको दी गार्जियनमा उल्लेख छ । 

‘अफगानिस्तानमा मानविय सहायता पठाउन र वितरण गर्नमा तालिवानलाई संलग्न गराउनेबाहेक अन्य विकल्प छैन । अफगान सहायतामा संलग्न गराएपनि तालिवानलाई अन्‍तराष्ट्रिय मान्यता भने दिइने छैन’ जी २० का नेताहरुले भनेका छन् । 

तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने अफगान सहायता सत्तारुढ तालिवानमार्फत नभई अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउन जोड दिएका छन् । सो बैठकपछि युरोपेली संघ (ईयु)ले तत्काल १ विलियन युरो अफगान सहायता दिने निर्णय गरेको छ । जर्मनले तत्काल ६० करोड युरो उपलब्ध गराउने घोषणालाई पुन सुनिश्चित गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.