आर्थिक प्रगतिले नयाँ उचाइ लिए मात्र राजनीतिले साख जोगाउँछ। र, सरकारले नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सक्छ।
स्थायित्व र समृद्धिको नारा भजाएर गएको निर्वाचनबाट उल्लेख्य नागरिक समर्थनसहित बनेको इतिहासकै बलियो भनिएको सरकार आफ्नै बलियो अन्तरद्वन्द्वले ढल्यो। सत्तामा रहन जुनसुकै कदम उठाउन पछि नपर्दा पनि अदालतको आदेशबाट बहिर्गमन भोग्न पुग्यो। यदाकदाका महŒवाकांक्षी तर नागरिक जनजीवनसँग खासै सरोकार नभएका प्रचारात्मक कामबाहेक तीन वर्षभन्दा बढी समय बिनापरिणाम व्यतित गरेको सत्यता पूरै असत्य चाहिँ होइन। तर त्यसपछि बनेको सरकार भने झनै बिचरा अनि बबुरो बन्दैछ। हाम्रो प्रजातन्त्रको अन्तर्य भनेकै कामयावी नहुनु र सकेसम्म निष्प्रभावी तथा नालायकीपना देखाउने प्रतिस्पर्धा बन्नु दुःखद् अवस्था हो।
नयाँ संविधानले निर्देशित गरेका राजनीतिक, प्रणालीगत र संरचनागत परिवर्तनहरू स्थापित भएपछि गणतान्त्रिक नेपालका हरेक सरकारले आशातित सुनौलो भविष्यकोे सम्भावना मूर्त बनाउने विश्वास थियो। सबै सरोकारवालाको पूर्ण समय, सोच र सामर्थ्य त्यसैमा समर्पित हुनुपथ्र्यो। कोही कसैका कुनै पनि कर्म तथा कार्यले पुरानै दलदलको ढर्रा दोहोरिने सम्भावनालाई उन्मूलन गर्नुपथ्र्यो। अफसोच समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको व्यवहारगत प्रामाणिकता देखाउनुपर्ने मुख्य दायित्वमा हरेक सरकार नराम्ररी चुक्दैछन्। नागरिक जीवनको सहजताका कार्यक्रमभन्दा संविधानका प्रावधानको हुर्मत लिएर जसरी पनि सत्तामा रहने दिवालीयापन सबैमा व्याप्त छ।
सरकारमा न त गन्तव्यको प्रष्टता छ, न त कुनै ठोस रणनीति अनि विश्वसनीय कार्ययोजना। केवल मौका पाएको बेला, चौका हानिहालौं भन्ने सोच हावी देखिन्छ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि पछिल्लो निर्वाचनपछि संघीय संसद्मा महिला सभासद्को संख्याको बखेडा झिकेर तीन महिना सत्ता लम्ब्याएका थिए, निर्वतमान प्रधानमन्त्रीले पनि सक्दो प्रयास गरेकै हुन्। नागरिकमा व्याप्त पीडासँगै वेदनामाथि निःसन्देह बन्दै सस्ता हाँसिमजाक र कटाक्षका मन्तव्यमात्र गरिरहेको माहोलबीच उसको प्रतिस्थापनपछि नयाँ सरकार त बन्यो। तर, सरकारको पूर्णतामा लागेको समयसाथै खुलेको भित्री सौदाबाजीले सरकारको प्रारम्भिक अनि प्रधान असफलता देखाइसकेको छ। यस सरकारले पनि प्रभावशाली परिवर्तनको लागि बाँकी बहस अनि व्यवहारका धार फेर्ने ल्याकत राख्न सक्ने खासै देखिँदैन।
फेरिनु पर्ने बहसको धार
संविधान निर्माणपछि देशको प्रशासनिक पुनर्संरचना र संघीयतको निर्माणसँगै पछिल्लो चार वर्षदेखि तीनै तहमा सरकारहरू नागरिक सेवामा छन्। फ्रान्समा सन् १७९१, अमेरिकामा १७८७, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९ मा पछिल्ला संविधान निर्माणपछि त्यहाँको राजनीतिका बहस र व्यवहार दुवै फेरिएका थिए। परिर्वतित अवधारणामा प्रजातन्त्र भनेको नै विकास प्रजातन्त्रलाई मानिन्छ। शदियाँैदेखि उच्च स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपियन/अमेरिकन देशहरूलाई २००८ को एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर र रुग्ण बनाएको सत्यता सर्वज्ञात छ। आर्थिक अतिवृद्घिको फराकिलो आयतन बनाउँदै चीन सशक्त रूपमा उदाएकाले पूरै पश्चिमा जगत् त्राहिमाम बन्दैछ।
वित्तीय विकास, सामाजिक समता अनि न्याय स्थापित भए हरेक व्यवस्थालाई नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन्। अहिलेसमेत राजतन्त्रीय पद्घतिमै रहेका बेलायत, जापान, सिंगापुर, साउदी अरेबिया निकै सफल छन्। अमेरिका, भारत, स्विट्रल्यान्डले गणतन्त्रबाटै प्रगति चुम्दैछन्। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभित्र नै अधिकांश युरोपियन देश समृद्ध छन्। पुँजीवादी भएको र उच्च घरानामात्रको संरक्षण गर्ने आरोप लाग्ने युरोपका अधिकांश देशहरूमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य निःशुल्क छ। विश्वसनीय र भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा छ, त्यही भएर नागरिकले त्यहाँको राजनीतिलाई आत्मसात् गर्छन् अनि सम्मान दिन्छन्। राजनीतिलाई सफलता र असफलताको पर्याय नामले हैन कामले बनाउँछ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रजातान्त्रिक लहरको प्रथम तरंग (फस्ट वेभ अफ डेमोक्रेसी) देखि अहिलेसम्मको वस्तुस्थितिले यो प्रमाणित गर्छ कि गरिबीले च्यापुनजेल संसारका कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त/दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन। आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै राजनीतिक सिद्घान्त आफैंमा अफापसिद्घ हुँदैन। आर्थिक सफलता र प्रगति अन्य सबै प्रगतिको साध्य र साधन दुवै हो। अतः सरकारले आर्थिक असमानता र अधोगति विस्थापनको बाटो बनाउनुपर्छ। दैनिक १५ सय हाराहारीमा बिदेसिने युवालाई देशमै भविष्य देखाउनु पर्छ। भीमकाय दुर्घटना उन्मुख विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वःउत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। अधिकांश नागरिकलाई दुई छाक जुटाउन समस्या पर्ने पीडादायी अवस्थाबाट मुक्ति दिनुपर्छ।
बढ्दै गएको जीवन निर्वाहको प्रतियुनिट खर्च र आम्दानीबीच तादाम्यता राख्न नागरिकलाई सामर्थ्यवान बनाउनुपर्छ। लामो समय शून्य वा नकारात्मक दिशामा गएका गुणस्तरीय जीवनका अधिकांंश सूचकहरूलाई उच्च रफ्तारमा सकारात्मक बनाउने अभ्यास गर्नुपर्छ। आर्थिक अभावमा कयौं सपनाहरूलाई भारी कटौती गर्नुपर्ने समयको समाप्ति हुनुपर्छ। राजनीतिलाई व्यवहारसँग जोड्नुपर्छ। शासन प्रणालीको परिवर्तनसँगै नागरिक दिनचर्याको सकरात्मक सुधारले राजनीतिका सफलता वा असफलताको मापन गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्छ। सुस्पष्ट योजना, सशक्त संकल्प अनि निष्ठावान् समर्पण प्रदर्शन गर्नुपर्छ। सरकार र सरोकारवाला सबैले छलछामपूर्ण मन्तव्यमोह छाडेर गन्तव्य चुम्न अथक प्रयास राख्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीको र सरकारको गति हेर्दा नयाँ मतिभन्दा पुरानै बेथितिको पुनरागमनबाहेक आशातित कामको सम्भावना सम्भव देखिएन।
नदेखिएको सम्भावना
सफल राष्ट्रनिर्माण २१औं शताब्दीको विश्व राजनीतिको एक अभिन्न र अविछिन्न चिन्तन हो। लेखक जे डोबिन्सका अनुसार सुशासनको सफल व्यवस्थापन, आत्मनिर्भर आर्थिक विकास, शान्ति र अमनचयनको वृद्घि अनि सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता सफल राष्ट्रनिर्माणका प्रमुख सूचांकहरू हुन्। सन् २०१३ को एक सर्वेक्षणले विश्वकै दोस्रो विद्वान् देखाएका अफगानिस्तानका निवर्तमान राष्ट्रपति असरफ घानीको पुस्तक ‘फिक्सिगं फेल्ड स्टटेस’को तर्कसमेत समान छ। जनताको चाहना पनि सुव्यवस्था र सुशासनको नमुना व्यवहारमा नै देखियोस् भन्ने हुन्छ। परिवर्तनहरू नाममा मात्र नभै काममा पनि देखिनुपर्छ। सन् १९६३ कोे अमेरिकी अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किंग जुनियरले भन्ने गरेको खराब चेकको जस्तै उपमामा यो सरकार नपरोस् भन्नेमा सरकारले विशेष जोडबल लगाउनुपर्छ, तर त्यस्तो संकल्प देखिँदैन।
लेखक टोमस पिकेटीको ‘दी इकोनोमिक्स अफ इनइक्वालिटी’ र जोसेफ स्टिगिल्जको ‘द प्राइस अफ इनइक्वालिटी’जस्ता चर्चित पुस्तकहरूले आर्थिक प्रगति गरेकै देशमा पनि आय र सम्पत्तिको असमान वितरणका कारण गरिबीको खाडल गहिरिएको दर्दनाक तथ्यहरू देखाउँदैछन्। अधिकांश देशमा उच्च र धनी थोरै व्यक्तिले अकुत तर विशाल अनुपातका सामन्य नागरिकले ज्यादै न्यून अंशमा सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक प्रगतिलाई समष्टि आयातनमामा मात्र नभै प्रत्येक नागरिकको हिस्सेदारी अनि उसको क्रयक्षमताको बढोत्तरीमा जोडेर हेरिनुपर्छ।
यस्तो गन्तव्यमा पुग्न समतामूलक आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ। बन्द भएका झन्डै दुई हजार कलकारखाना पुनर्सञ्चालनसहित नयाँको तीव्र स्थापना र विस्तार गरिनुपर्छ। निर्यातमुखी औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। देशका एकाएक खनिजको उत्खनन र उपभोग हुनुपर्छ। भूभागको हिसाबमा नेपालको अनुपात विश्वको ०.०३ प्रतिशतमात्र भए पनि पछिल्ला शोधले स्रोतसाधनमा चाहिँ झन्डै पाँच प्रतिशतको हैसियत देखाउँछ। बिमस्टेक सम्मेलनले समेत जोडदिएका पर्यटन, जलस्रोत, ब्लु इकोनोमीलगायत अन्य हरेक सम्भावनाको अधिकतम् दोहन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउनुपर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार शून्यतामा १३६औँ देशबाट नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्तो पहिलोमा दर्ज हुनुपर्छ। प्रशासन चुस्त/दुरुस्त अनि सेवाप्रवाह किफायती र नागरिकमुखी बन्नुपर्छ।
शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत आवश्यकताको सरल, सहज र सुलभ प्रत्याभूति बन्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको अधिक विस्तार र विविधीकरण गरिनुपर्छ। हरेक मानिसमा व्यावसायिक सोच जगाउनुपर्छ। नागरिकहरूबीच राष्ट्रका हरेक सवालमा मतैक्यता बनाउनुपर्छ। कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनुपर्छ। सफल प्रजातन्त्रको लागि सबल आर्थिक विकासको विराट महŒव रहन्छ। अरूसँग मागेर हैन, आपैंm कमाएर खाने र अरूलाई पनि निर्यात गर्ने देश बन्नुपर्छ। ली क्वनको लक्ष ‘फर्म थर्ड टु फस्ट वल्ड’ र महाथिर मोहमदको अवधारणा ‘द च्यालेन्ज’ जस्ता प्रगतिशील योजनाको प्रभावकारी अनुकरण गर्न सक्नुपर्छ।
नागरिकले सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासन अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्घि हट्नुपर्छ। विश्वसामु नेपाललाई एउटा सबल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बनाउन उच्च कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। पछिल्लो दुई दशकमा विविध राजनीतिक उतारचढावबीच एसियाका अधिकांश देशहरूल दु्रत आर्थिक विकास गर्दै ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’ भएको बताइन्छ। उनीहरू आज विश्वशक्ति भएका छन्। थोरै जनसंख्या वा कम क्षेत्रफलले गर्दा मात्र हामी पछि परेका होइनौं। नेपाल विश्वको ९४औं ठूलो देश हो। आर्थिक हिसाबले सशक्त भएकै कारण सिंहापुर, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्विट्जरल्यान्डजस्ता हामीभन्दा साना देशसमेत विश्वभर सबल र शक्तिमान छन्।
आर्थिक सबलता नै सबै खाले स्वतन्त्रता/समानताको एउटै सत्यमापक सूचक हो। उक्त प्राप्तिका लागि सरकारले प्रणालीमा सतही र परिणाममा सघन ध्यान दिनुपर्छ। राजनीतिक सरगर्मीभन्दा स्वनिर्मित आर्थिक सबलतालाई देशको प्रधान आवश्यकता र उपलब्धि सम्झनुपर्छ। आर्थिक प्रगतिले नयाँ उचाइ लिए मात्र राजनीतिले साख जोगाउँछ र सरकारले नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सक्छ। देशको सान र नेतृत्वको विरासतलाई जीवन्त राख्न यी गन्तव्यहरू अलौकिक, अनुपम र अपरम्पार बन्नेछन्। तसर्थ सरकारले मन्तव्यमोहलाई छाडेर अपेक्षित गन्तव्य छेड्न सक्नुपर्छ। तर सरकारमा न त गन्तव्यको प्रष्टता छ, न त कुनै ठोस रणनीति अनि विश्वसनीय कार्ययोजना। केवल मौका पाएको बेला, चौका हानी हालौं भन्ने सोच हावी देखिन्छ। प्रधानमन्त्री नयाँ भए पनि अवस्था पुरानै हुने सम्भावना बढी छ। नाम देउ बा भए पनि यसपालिसमेत काम चाहिँ दिएनन् बा नै हुने देखिँदैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
