सोलार बल्दैनन्, स्मार्ट लाइट कहिले ?

सोलार बल्दैनन्, स्मार्ट लाइट कहिले ?

काठमाडौं : २०७२ को भुइँचालोसँगै काठमाडौंका सडकमा धमाधम सोलार बत्ती जडान गरिए। सडक छेउका पोल र बत्तीले सहरकै सुन्दरता पनि झल्कायो। १० वर्षका लागि भन्दै झण्डै २५ करोड रुपैयाँमा रातारात सोलार बत्ती जडान गरियो। तर, ५ वर्ष भयो, अधिकांश बत्ती बल्दैनन। बलेका पनि जुनकिरी जस्ता छन्। न पर्याप्त उज्यालो, न कसैको चासो। 

अहिले ती सोलार बत्ती घाँडो जस्तै बनेका छन्। सोलारका ब्याट्री फेर्न र प्यानल सफा गर्नुपर्ने हो, तर कसैले चासो दिएको छैन। ब्याट्री फेर्न पनि करोडौं बजेट चाहिन्छ। तर, काठमाडौं महानगरपालिका ब्याट्री फेर्नेभन्दा अब सोलार प्यानल नै हटाउनेतिर लागेको छ। विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर यो दसैंतिहारमा स्मार्ट लाइट बाल्ने महानगरपालिकाले घोषणा गरेको थियो। तर, महानगरको घोषणा पनि गफमै सीमित रह्यो। 

राजधानीका मुख्यस्थानमा स्मार्ट लाइट राखेर दसैंमा झिलिमिलि बनाउने महानगरपालिकाले गत वर्ष घोषणा गरेको थियो। त्यसका लागि गत मंसिर २५ गते विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग र महानगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भयो। काठमाडौं झिलिमिलि त परै जाओस, स्मार्ट लाइटको सुरुआत पनि हुन सकेको छैन । सोलार प्यानल नेपालमा नभएकोले सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। एउटा ब्याट्रीको १८–४५ हजारसम्म पर्छ। २५ सय पोलमा ब्याट्री फेर्दा २५ करोडभन्दा बढी पैसा लाग्ने महानगरको अनुमान छ। विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको महानगरपालिकाको भनाइ छ। चैतभित्र टेन्डर गर्ने, जेठबाट कामको सुरुआत गर्ने र दसैंमा काठमाडौंलाई उज्यालो बनाउने त्रिपक्षीय घोषणा थियो।

सम्झौता भएअनुसार काम अगाडि बढ्न नसकेको काठमाडौं महानगर पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले जानकारी दिए। १३ करोड लगानीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। दसैं अगाडि नै मुख्य–मुख्य सडकमा स्मार्ट बत्ती बाल्ने भन्ने सम्झौता भएको उनले बताए। ‘कोभिडले लकडाउन र विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक कारणले रिजल्ट खोजेअनुसार भएन्,’ उनले भने। ६० प्रतिशत महानगरले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले बेहोर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, प्राधिकरणले यस वर्ष त्यसका लागि बजेट अभाव भएको भन्दै महानगरलाई जवाफ दिएपछि काम अघि बढन नसकेको महागरको भनाइ छ। ‘हामीसँग बजेट छैन, यो वर्ष तपाईंहरू नै गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पायौं,’ उनले भने। ‘हामीसँग टेक्निकल म्यानपावर छैन,’ थापाले भने, ‘प्राधिकरणकै लाइनमा बाल्नुपर्ने भएकोले उहाँहरूसँगै सहकार्य गरेका हौं। पहिलो चरणमा १७ सय थान बत्तीका लागि १३ करोड बजेट छुट्ट्याएका छौं।’

के भन्छ प्राधिकरण ?
लकडाउनका कारण काममा ढिलाइ भए पनि तिहारपछि मात्र सुरुआत गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका उपप्रबन्धक प्रमोद रिजालका अनुसार स्मार्ट लाइटका लागि पोलहरू नेपालमै बन्छन् भने लाइट विदेशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। ‘लाइट जोडिसकेपछिको संरक्षण कसले गर्ने  ?’ भन्ने प्रश्नमा रिजाल भन्छन्, ‘५ वर्षका ‘अपरेसनल मेन्टिनेन्स’ निर्माण व्यवसायीको जिम्मा हुन्छ। त्यसपछि महानगरले नै संरक्षण गर्छ।’ 

कहाँ बालिन्छ १७ सय थान बत्ती ?
थापाका अनुसार, एयरर्पोट तीनकुने, माइतीघर त्रिपुरेश्वरबाट सोल्टी होटलसम्म, त्रिपुरेश्वर चोकदेखि कान्तिपथ हुँदै गंगालाल अस्पतालसम्म, एयरर्पोटबाट गौशाला चााहविल हुँदै बौद्धसम्म र थपाथलीबाट सिंहदरबार पुतलीसडक बालुवाटार हुँदै शीतल निवाससम्मको ६० किमीमा पहिलो चरणमा स्मार्ट लाइट बालिने छन्। 

३२ वडामा ‘मेयर उज्यालो’ मार्फत लगानी 
काठमाडौंका ३२ वडामा ‘मेयर उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत बत्तीका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ। जसअनुसार आ–आपफ्ना वडाले कुल बजेटको १० प्रतिशत बत्तीमा लगानी गर्न पाउने छन्। गत वर्ष ३२ वडाको ७८ करोड बजेटमा लगभग ७ करोड पूर्वाधारका लागि थियो भने यस वर्ष १ अर्ब २१ करोड बजेटमा १० करोड आफ्ना वडामा भएको रकम उज्यालो कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउँछन्। सोहीअनुसार आवश्यकता हेरेर वडामा बत्ती जडान भएका छन्। थापा भन्छन्, ‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम वडामार्फत नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो। मेन रोडको समस्या महानगर र विद्युत् प्राधिकरण मिलेर अगाडि बढाएको हो।’

किन प्रभावकारी भएन सोलार बत्ती 
सोलार बत्ती प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रमुख थापा स्वीर्काछन्। तत्कालीन समयमा दाताहरूको सहयोगबाट जडान बत्ती संरक्षण गर्ने निकाय नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।  

त्यतिबेला हतार–हतारमा २५ करोडको लागतमा सोलार बत्ती जोडिएका थिए। ‘त्यतिबेला विचार पुगेन,’ थापा भन्छन्, ‘कसले संरक्षण गर्ने ? कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने यकिन भएन।’ सुरुमा जडान गर्दा ८, ९ घण्टा सोलार बत्ती बल्थे। तर, आजभोलि मुस्किलले बल्छन्। थापाका अनुसार ४÷५ वर्षमा ब्याट्री फेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याट्री फेर्न र मर्मत गर्न करोडौं थप लगानी गर्नुपर्ने भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले स्मार्ट बिजुलीको योजना अगाडि सारेका थिए।  थापा भन्छन्, ‘२५ सय पोलमा ब्याट्री फेर्दा फेरि २५ करोड लाग्ने भयो। हरेक ४÷५ वर्षमा फेर्नुपर्दा अर्बौंको खर्च लाग्ने देखियो।’ सोलार प्यानलहरू ३०÷४० फिट अग्लोमा छन्। ‘काठमाडौंमा धेरै धुलो छ,’ थापा भन्छन्,‘प्यानलमा धुलो जम्छ, धुलो बसेपछि त्यसले पावर कम लिन्छ र दिने पावर पनि दिँदैन । सफा गर्ने इक्युमेन्ट महानगरसँग छैन। पहिला ८÷९ घण्टा बोल्ने अहिले २÷३ घण्टा पनि  बल्दैनन्। लामो समय नटिक्ने भएपछि हटाउन खोजिएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.