पीडितको सही पहिचान, पीडितलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा एकरूपता छैन। संघसंस्थाबीच समन्वयको अभाव छ।
यस वर्षको मनसुन आरम्भसँगै सबैको सातो गएको थियो। कैयन मानिसको हताहत र धनमालको नोक्सान भएको थियो। मनसुन सकियो भनिरहँदा, महँगीको मारमा परेर जसोतसो दसैं मानिरहँदा मूल दसैंमा अर्को बज्रपात भएको छ। कात्तिक आरम्भसँगै किसानका धानबाली मात्रै डुबेनन्, दर्जनौं हताहत समेत भए नेपाली। त्यसो त दसैंको आरम्भदेखि नै भएका सार्वजनिक सवारी साधनका दुर्घटनाहरूबाट दर्जनौं नेपालीको ज्यान गयो। हामीलाई प्राकृतिक विपत्ति त छँदैछ, मानव निर्मित र असावधानीका कारण हुने विपत्ति पनि सहिनसक्नु नै छ। सरकारले बोलीमा दुर्घटनाको उपचार गराइदिने भनेको छ भने नोक्सान भएका बालीको क्षतिपूर्तिका कुरा पनि आएका छन्। हो क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ तर हरेक कामका लागि सरकारी ढुकुटीको साटो सांसदहरू वा भनौं राजनीतिक नेताहरूले लिएका दसैं खर्चबाट भइदिए राम्रो हुने थियो।
बर्सेनि बाढी पहिरोबाट अर्बौंको क्षति हुने गरेको छ भने हजारौं हताहत हुने गरेका छन्। यसको स्थायी समाधान किन हुँदैन ? राजधानी काठामाडौंमै बाढीको समस्या, मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। देशैभरिको जनजीवन कष्टकर हुने गरेको छ, अभिभावक भनिएको सरकारी संयन्त्र किन चनाखो नभएको ? समग्र कृषि क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्था विगतमा पनि देखिएको हो। धान रोप्ने बेलाको समय खेत बग्ने, मल नपाउने हाम्रो नियति आजको मात्रै होइन। जसले हाम्रो हाम्रो अर्थतन्त्रमा सिधै नकारात्मक असर परेको छ, व्यापार घाटा बढेको छ। वसन्त, गृष्ममा हुने गरेकोे हावाहुरी, आगजनी, चट्यांङ, डँढेलोको कुरा गर्दा मनै चसक्क हुन्छ। भनौं कुनै ऋतुमा सामान्य अवस्था छैन, हिउँद होस् या वर्षा, तराई क्षेत्र होस् या पहाड वा हिमाल कोही सुरक्षित छैन।
सबैलाई जगजाहेर छ। मुलुक मनसुनी वर्षाले अडेको छ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जमिन अति भिरालो छ। यहाँको भू–बनोट प्राकृतिक विपत्तिका लागि सहयोगी सिद्ध छ। कमजोर भौगोलिक स्थिति छ। जल उत्पन्न प्रकोपहरू बर्सेनि हुने गरेका छन्। बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ र आगलागी र सवारी दुर्घटनाहरूले मुलुकलाई आक्रान्त पारेको छ। हामीसँग विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र प्रकोप व्यवस्थापनको दक्षता सीप र क्षमता छँदै छैन भन्दा हुन्छ। मौसम पूर्वानुमानको संस्था नाम मात्रको छ, न जनता नै सचेत छन्। बर्सेनि भूक्षय, बाढी, पहिरोले उर्वर मलिलो माटो दक्षिणतिर बगेको छ भने पानीको धनी देश भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजधानी सहर काकाकुलको अवस्थामा छ भने हिलो, मैलो, धुलो, धुवाँ नेपाल र नेपालीको मौलिकपन बन्न पुगेको छ। नदी धारको परिवर्तन, सप्तकोसी जस्ता ठूला नदीहरूले बस्ती उजाड गरिरहेको अवस्था छ।
विपद् हाम्रो सदाको नियति हो भने हामीले विपद्लाई विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ। दुई रूख ढले पनि चार रूख थप्ने, दुई घर ढले भने चार घर निर्माण गर्ने नीति तय हुनु जरुरी छ।
डुबान र प्रकोपबाट मानव बस्ती उजाड भइरहेको र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न नसक्दा र समयमा सिँचाइको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले अन्नबाली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। सधैं पूर्वाधारहरू बग्ने गरेका छन्। प्रकोप न्यूनीकरण र समयमै उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिन सकिएको छैन। भएका स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो धनजनको क्षति मुलुकमा बर्सेनि हुने गरेको छ। राजनीतिमा दल बलियो पार्न सबैलाई प्रशिक्षण दिइन्छ, देश बलियो पार्न प्रशिक्षण किन हुँदैन, के विपत्का घटना भनेका आयस्रोतका माध्यम हुन् कि ? विगतमा राहत र उद्धारमा दलकै मानिस हुनुपर्ने मान्यताले पश्रय पाएकै हो, कोरोना कालमा पनि।
हल्का तवरले मानवबस्ती, कृषियोग्य जमिन, एवं अन्य राष्ट्रिय महत्त्वका स्रोत र सम्पदाको सम्वसम्वर्द्धन गर्ने प्रण नभएको त होइन। हरित प्रविधिको प्रयोग, नदी नियन्त्रण, बाढी पहिरो व्यवस्थापन, नदी बेसिन विस्तारका कार्यक्रम र अवधारणा नल्याएको पनि होइन। जनताको तटबन्ध कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरूका तटबन्ध निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्न पनि सरकारले रकम छुट्ट्याएको देखिएको हो। मौसम र बाढी पूर्वअनुमानलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाई जल तथा मौसमजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आधुनिक र स्वचालित जल तथा मौसममापन उपकरण एवं प्रणालीहरूको जडान गर्ने लक्ष्य पनि लिएको देखिन्छ। तर काम किन भएन ? खोजी भएन। सरकार अठोट गर्दै जाने प्रकृतिको विपद् भने देशमा परिरहने यो अचम्म भयो। यो प्रवृत्ति यस वर्षको मात्र होइन।
नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा छ। बर्सेनि हुने गरेको ठुलो धनजनको क्षतिले यसलाई पुष्टि गरेकै हो। कहिले भूकम्प, कहिले अतिवृष्टि, कहिले अनावृष्टि त कहिले बाढी र पहिरो अनि हावाहुरीलगायत आगजानीको चपेटाले मुलुक आक्रान्त छ। चट्याङ, खडेरी, महामारी मात्रै होइन। शीतलहर र हिमपात विस्फोटको सम्भावनाले पनि देशलाई आक्रान्त बनाएकै हो। हैजा र वर्डफ्लु, स्वाइन फ्लुका घटनाले पनि जीवन धराशायी भएको हो। यसका लागि केन्द्र र जिल्लाहरूमा व्यवस्थापन समिति, आपत्कालीन गोदाम घरको स्थापना, मानवीय सहायताकक्षको स्थापना पनि नभएको होइन। क्षेत्रीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू पनि नभएका होइनन्। सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्क गराइएको अवस्था पनि हो। तर मुलुकको मौसम अवस्थाले सधैं सबै ठाउँमा राहत र आपत् उद्धारका कार्यलाई तीव्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन।
विपद्का समय नदीले पुल बगाएका छन्, भत्काएका छन्। बाटोघाटोको अवस्था दयनीय हुने गरेको छ। गाउँबस्ती पूरै डुबानमा पर्दा सवारी आवतजावत गराउन नसकिएको अवस्था छ। कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरबाट आपत्कालीन फास्टफुडको व्यवस्था गर्नुपरेको उदाहरण छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, खोज र उद्धार कार्यलाई मानवीय संवेदनशीलता बुझेर सुझबुझसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन। सरकारी संयन्त्र भरपर्दो र चुस्त हुन जरुरी छ। अन्य सामाजिक, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू पनि आपत्कालीन उद्धारमा सबै सक्रिय हुनैपर्छ। हाल स्थानीय तहमा जनताकै घरदैलोमा सरकार छ भनिन्छ तर खासै सक्रिय देखिदैनन्।
मुलुकमा विपद्का कारण हुने असर र प्रभावको वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन जरुरी छ। भौतिक विकासको स्वरूप तय गर्दा पछि पर्न सक्ने वातावरणीय असर सम्भावना, चुनौती सबै अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ। विकासको नाममा जथाभावी डोजर आतंक गरिनु हुन्न। माटोको अवस्था नहेरी ठूला भवनहरू निर्माण गर्न दिनु हुन्न। विकास भनेको सहरीकरण मात्रै होइन। मानवीय सहजीकरण पनि हो। राजधानीका सडक अव्यवस्थित बसोबास हेर्दा देशका प्राविधिक योजना शून्य प्रायः भएको निष्कर्ष निस्कन्छ। दुई चार घण्टाको अविरल वर्षाले विकसित भनिएको काठमाडौं उपत्यका एकै क्षणमा कुरूप भइहाल्ने गरेको छ। बस्ती सुरक्षित छैन। दमकल, पानीको गाडी नपुग्ने टोल, बस्ती राजधानीमा धेरै छन्। दुर्गम क्षेत्र कस्तो होला सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ।
पीडितको सही पहिचान, पीडितलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा एकरूपता छैन। संघसंस्थाबीच समन्वयको अभाव छ। जताततै राजनीतिकरण हुने गरेको छ। निमुखाले सहारा नपाउने अवस्था छ। विपद् हाम्रो सदाको नियति हो भने हामीले विपद्लाई विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ। दुई रूख ढले पनि चार रूख थप्ने, दुई घर ढले भने चार घर निर्माण गर्ने नीति तय हुनु जरुरी छ। यो त भयो पूर्वाधारको कुरा तर दुई व्यक्ति मरे भने अर्को व्यक्तिको जोहो गर्न सम्भव छैन। अतः मानवीय क्षति अपूरणीय क्षति हुने यसलाई हचुवाको भरमा लिन मिल्दैन। सबै प्रकारका विपद्हरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट उत्थान गर्ने मुलुकको रूपमा देशको विकास गर्ने सरकारी रणनीति कागजमा सीमित भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
