बाढी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउँछौः प्रधानमन्त्री

बाढी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउँछौः प्रधानमन्त्री

टिकापुरः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कैलालीको पूर्वीक्षेत्रका बाढी,पहिरो,डुबान प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेसहित आएका प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार टीकापुर, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुको अवलोकन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ८ बनगाउँमा बाढी प्रभावितसँग भेट गर्दै सरकारले प्रभावितका लागि राहतको कार्यक्रम ल्याइसकेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट लामो समयदेखि प्रभावित हुँदै आएको टीकापुर क्षेत्रको बाढी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए ।

‘यो विपद् हो, लामो समयदेखि तपाईँहरु बाढीबाट प्रभावित हुनुहुन्छ,प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘सरकारले राहतका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ, अब यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनेछौं ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै वास्तविकता बुझ्न अर्थमन्त्रीसहित आफूहरु पीडितसँग भेटघाट गर्न आएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यू समेत यतै हुनुहुन्छ, हामी तपाईँहरुको साथमै छौं, सरकारले यहाँ फर्केपछि दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनेछ,' प्रधानमन्त्री देउवाले छोटो सम्बोधन गर्दै भने ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बाढीले गरेको क्षतिबारे ब्रिफिंग गरेका थिए । स्थानीय मानबहादुर चौधरीले वि.सं. २०४० सालपछिकै ठूलो बाढीले आफूहरुको धानबाली सबै क्षति भएको बताए । कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र्र रावलले बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

यस्तै, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले समेत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग भेटेर विपद्को वास्तविकता बुझ्न प्रधानमन्त्री देउवा बिहीबारदेखि सुदूरपश्चिम क्षेत्रको भ्रमणमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.