विपद्पीडितलाई कर्णाली सरकारद्वारा राहत : मृतकका परिवारलाई दुई लाख, घर बनाउन ३० प्रतिशत अनुदान
कात्तिक ५, २०७८ शुक्रबार १९:२२:०
सुर्खेत : हालैको बाढीपहिरोका कारण पीडित बनेका परिवारलाई कर्णाली सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम, भत्किएका घर पुनःनिर्माण गर्न अनुदान र किसानलाई पनि राहत स्वरुप क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। उक्त राहतका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक कागजात तत्काल प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले कागजात उपलब्ध गराएपछि मात्रै पीडित परिवारले राहत पाउने छन्।
त्यस्तै बाढीपहिरोमा परी घाइते बनेकाको उपचार खर्च पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले घाइतेको निःशुल्क रुपमा उपचारको व्यवस्था गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी कर्णालीको हुम्लामा ६ र कालीकोटमा एक जना गरी सात जनाको मृत्यु भएको छ। जुम्लामा एक स्थानीय बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै चार जना घाइते भएका छन्।
त्यसैगरी गत असोज २६ गते मुगुमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ३३ जनासहित यस अवधिमा कर्णालीमा भएका सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सवारी साधन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति मृतक एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने छ। यस्तै बाढी तथा पहिरोले भत्काएका घरहरु सरकारले पुनःनिर्माण गरिदिने भएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा घर भत्किएकाहरुको घर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पुनःनिर्माण गरिदिने निर्णय गरेको हो।
बाढीले पूर्णरुपमा घर क्षति भएकाको विवरण संकलन गरेर तीन वटै सरकारको समन्वयमा पुनःनिर्माण तथा पुनर्स्थापना गरिने छ। जसमध्ये ३० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ। प्रदेश सरकारले बेहोर्ने रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडितलाई उपलब्ध गराइने छ। बैठकले विपद्का कारण अवरुद्ध भएका सडक, पुल, खानेपानी, सिंचाइ र विद्युत पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरी तत्काल सुचारु गर्ने र क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन र स्वास्थ्य चौकीका भवनको लगत संकलन गरी पुनःनिर्माणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच बेमौसमी झरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेका कृषकले राहत पाउने भएका छन्। बेमौसमी झरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत बापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो। क्षतिको विवरणका आधारमा किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
