जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगो विश्वले भोगिरहेका साझा समस्याहरूको न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि साझा प्रतिबद्धता र रणनीति तय गर्नु नै सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ।
वर्षकै बहुप्रतीक्षित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘कोप २६’ आगामी साता स्कटल्यान्डमा सुरु हुँदैछ। दुई सयभन्दा बढी मुलुकका सरकार प्रमुख एवं उच्च नेताहरू सहभागी हुने सम्मेलनमा मन्त्री, सरकारी अधिकारी, बिजनेस कम्युनिटी, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत ३० हजार डेलिगेटले भाग लिँदैछन्।
बेलायतको आयोजना तथा अध्यक्षतामा हुन लागेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी बन्ने तयारी छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगो विश्वले भोगिरहेका साझा समस्याहरूको न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि साझा प्रतिबद्धता र रणनीति तय गर्नु नै सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य छ।
के हो ‘जलवायु परिवर्तन’ ?
‘जलवायु परिवर्तन’ को पदावलीले विभिन्न ‘मानव गतिविधि’ का कारण भएको पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र यसका कारण उत्पन्न समस्याहरूलाई इंगित गर्दछ। जलवायु परिवर्तन अहिले सारा विश्वमाझ पेचिलो र तात्तातो वहसको विषय छ। जसलाई केवल वातावरणसँग मात्र नभई अर्थ र भूराजनीतिक महत्त्वका हिसाबले पनि निकै संवेदनशील मुद्दाका रूपमा लिइएको छ।
मानव जातिका विभिन्न गतिविधिका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। मुख्यतः कार्बनडाइ अक्साइड, मिथेनजस्ता ग्यासहरूको अधिकतम उत्सर्जनले तापक्रम बढाउने काम गरेको छ। नेपालले भोग्दै आएका हिमनदीहरू पग्लिने, बाढीपहिरो आइरहने, अनियमित वर्षा भइरहने जस्ता कयौं समस्या पनि जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिसँग जोडिएका छन्।
कोअप–२६ सम्मेलन
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या सम्बोधनका लागि संसारका सबै मुलुकबीच साझा रणनीति, लक्ष्य र पहलको आधार तयार पार्ने उद्देश्यसहित सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा ‘युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क अन क्लाइमेट चेन्ज’ नामको संयन्त्र सुरु गरिएको थियो। जसअन्तर्गत हरेक वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागितामा ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टिज’ (कोप) सम्मेलन आयोजना गरी साझा अवधारणा र रणनीतिहरू तय गरिँदै आएको छ। सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको साथै युरोपेली संघमा आबद्ध सबै मुलुकका तर्फबाट संयुक्त प्रतिनिधित्वसहित दुई सयभन्दा बढी मुलुकको सहभागिता हुनेछ।
के हुँदैछ सम्मेलनमा ?
अक्टोबर ३१ मा सुरु हुने ‘कोप २६’ नोभेम्बर १२ मा समापन हुँदैछ। सम्मेलनको दोस्रो र तेस्रो दिन अर्थात् नोभेम्बर १ र २ मा विश्व नेताहरूको सम्मेलन हुनेछ। त्यस अवसरमा नेताहरूले अन्य मुलुकका नेतृत्वमाझ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आफ्ना महत्त्वाकांक्षी सोच, लक्ष्य, योजना र प्रतिबद्धताहरू सेयर गर्नेछन्। कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जनको सीमालाई सन्तुलित पार्दै सन् २०५० सम्ममा ‘नेट जेरो’को लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य सम्मेलनले लिनेछ।
अन्य मुलुकका नेतृत्वमाझ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आफ्ना महत्वाकांक्षी सोच, लक्ष्य, योजना र प्रतिबद्धताहरू सेयर गर्नेछन्।
सम्मेलनका अन्य दिन अर्थतन्त्र, ऊर्जा, युवा र आम सशक्तीकरण, क्षति र अनुकूलन, विज्ञान, प्रविधि र आविष्कार, यातायातलगायतका अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा छुट्टाछुट्टै छलफल तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन हुनेछन्। सम्मेलनमा आफ्नो अवस्था र स्वार्थ मिल्ने देशहरूले आपस मा छलफल गरेर समूहगत रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्नेछन्। ‘लिस्ट डिभेलप्ड कन्ट्री’ (एलडिसी) समूहमा नेपालसहित भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, इथियोपिया, तान्जानियालगायत ४७ देश रहनेछन्।
नेपाललाई अवसर
कोप–२६ मा सहभागी हुने विश्वका दुई सयभन्दा बढी राष्ट्रमा नेपाल पनि एक हो। बेलायतको क्याम्ब्रिजस्थित बर्डलाइफ इन्टरनेसनलमा पोलिसी कोअर्डिनेटरका रूपमा कार्यरत डा. पोसेन्द्र सत्यालले कोप २६ नेपालजस्ता मुलुकले उपयोग गर्न सके निकै गतिलो अवसर बन्ने बताउँछन्।
सत्यालले भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न असर भोग्न बाध्य बनिसकेका नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशहरूले यो प्लेटफर्मलाई आफ्नो पक्षमा सहयोग जुटाउन पनि सदुपयोग गर्न सक्छन्।’ यो सम्मेलनमा नेपालले समस्याको न्यूनीकरणका साथै परिवर्तित अवस्था सुहाउँदो अनुकूलनको सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सत्यालको धारणा छ। ‘नेपालले हिमनदीहरू पग्लिने, बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा हुनेजस्ता असर भोग्न थालिसकेको छ। यस्ता समस्याहरूको व्यवस्थापन एवं न्यूनीकरण र नयाँ वातावरणमा अनुकूलनका लागि आवश्यक आर्थिक कोष, आधुनिक प्रविधिलगायतका सहयोग हासिल गर्न सम्मेलनको प्लेटफर्म सदुपयोग गर्नुपर्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने।
स्कटल्यान्डमा बस्दै आएका संरक्षणविद् राम बगाले पनि नेपालले कोप–२६ लाई विश्वलाई आफ्नो मुद्दा सुनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भने, ‘जलवायु पतिवर्तनसम्बन्धी समस्याका कारण नेपालले अहिले भोगिरहेको क्षति र नोक्सानीबारे सारा विश्वलाई जानकारी गराउन साथै यसतर्फ उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सम्मेलनलाई मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।’
तर विषयको ज्ञान र आवश्यक तयारीको अभावमा सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका विज्ञहरूलाई छ। अरू देशहरूमा वर्षौंदेखिको तयारी हुने गर्छ। बेलायतमै पनि आयोजक देशका रूपमा निकै लामो तयारी छ। यही सम्मेलनको लागि छुट्टै मन्त्री नै नियुक्त गरिएको छ। हाम्रोमा भने भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ। पर्याप्त तयारी पुग्न कठिन देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
