काठमाडौं : जनसरोकारसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्र अनुगमनविहीन हुँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म द्रुत गतिमा प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
२०७७ असार २९ मा प्राधिकारणको अवधारणापत्र तयारीका लागि डा. जागेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भई समितिले मस्यौदा तयारीको कार्यप्रारम्भ भएको थियो। तर प्राधिकरण सम्बन्धि सैद्धान्तिक अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भएतापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुगमन नहुँदा बेथिति मौलाएको छ। निजी तथा सरकारी अस्पतालले चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन्। औषधि पसलहरुमा गैह्र औषधि, म्याद नाघेका औषधि बिक्री र औषधि मूल्यमा एकरुपता छैन। सरकारले तोकेका आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको औषधिमा समेत रकम असुल्न थालिएको छ।
बिरामीमैत्री छैनन् अस्पताल
अधिकांस सरकारी तथा निजी अस्पतालहरु बिरामी मैत्री छैनन्। अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेपनि अस्पताल प्रशासनले बिरामी मैत्री व्यवहार नगरेको उनीहरुको गुनासो छ। वीर अस्पतालमा सोमबार उपचारका लागि पुगेका रोल्पा लीवाङका धनसिंह घर्तिले आफूलाई अस्पतालले वास्ता नगरेको बताए। उनले भने, ‘यहाँ त कसैलाई कसैको मतलब छैन। कम्तिमा हामीलाई सहयोग गर्ने हेल्प डेस्क राख्दे त हुने नी ? ’
बिरामी बन्धकमा, शुल्कमा मनोमानी
निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले उपचारका नाममा मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन्। चिकित्सकीय शुल्क पनि प्रति व्यक्ति ७ सय रुपैंयासम्म लिने गरेको देखिएको छ। गत असोज ११ गते विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा लालपुर्जा बुझाएर एक दलित युवाको शव आफन्तले बुझेका थिए। निको हुन्छ भन्दै भर्ना गराएका बिरामीको मृत्यु भएपछि विराटनगर महानगरपालिका- १२ मलहनमाका ३० वर्षीय विनोद रिसिदेवको शव बन्धक बनाएको थियो।
कोरोना महामारीमा निजी अस्पतालहरुले सरकार र बिरामी दुवैसँग मनलाग्दी रकम असुलेका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनपरी शुल्क लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएन।
प्रेस्क्रिप्सन बुझिने गरी लेख्दैनन् चिकित्सक
चिकित्सकहरुले बिरामीहरुका लागि स्पष्ट बुझिने गरी प्रेस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर, बुझिने गरी नलेख्दा बिरामीहरु मर्कामा परेका छन्।
प्रेस्किप्सन लेख्दा स्वास्थ्योपचारको सिलसिलामा विभिन्न अस्पतालमा वा नर्सिङ होम वा क्लिनिक (स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था) मा उपस्थित हुने कुनै पनि व्यक्तिले खानुपर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने विभिन्न औषधिहरू कुनै पनि चिकित्सक वा औषधि ऐनले निर्दिष्ट गरेको स्वास्थ्यकर्मीले प्रेस्किप्सन लेख्दा औषधिको नाम, औषधि सेवन गर्नुपर्ने मात्रा र समय तथा अवधिसमेत राम्रोसँग बुझिने भाषा र अक्षरमा छापेर वा लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ।
यसरी लेख्दा चिकित्सक वा अधिकार प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो पहिचान खल्ने गरी नाम थर एवं सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नम्बर समेत स्पष्ट रूपमा खुल्ने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहितामा उल्लेख छ। औषधी पसलबाटै ‘न्युट्रासीटिकल’का नाममा गैरऔषधि बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। केहि औषधि पसलहरुमा म्याद गुज्रेका औषधिहरु समेत बिक्री हुने गरेका छन्।
प्रत्यायन प्राधिकरण कहिले ?
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न प्राधिकरण अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। तर, सरकारले प्राधिकरण गठनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना भएमा स्वास्थ्य सेवा र त्यस अन्तर्गतका विषयको गुणस्तर मापन हुनेछ।
अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर, उपकरणको गुणस्तर, औषधिजन्य वस्तुको गुणस्तर गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि प्राधिकरणले भूमिका खेल्ने स्वास्थ्यका एक अधिकारीले बताए। प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीकरण, स्वास्थ्य सेवाको वर्गीकरण, सोही अनुसार सेवाको सुनिश्चितता गर्ने र शुल्क निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने कार्य गर्ने बताइएको छ।
अहिलेसम्म स्वास्थ्य संस्थाको स्तरीकरण, सेवाको वर्गिकरण गर्ने, सेवाको सुनिश्चितता गर्ने लगायतका कामहरु गर्ने छुट्टै कुनै निकाय छैन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले अनुमन प्रभावकारी नभएको स्विकार्छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सदस्य खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरका लागि प्रत्यायन प्राधिकरण आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
