काठमाडौं : जनसंख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ६५.५ प्रतिशत नेपाली कृषिमा निर्भर छन्। तर, सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, सिँचाइ, बिमा, बीउबिजन, मललगायतका आधारभूत सुविधाबाट किसान सधैं बञ्चित छन्।
जसोतसो सबैको जोहो गरेर लगाएको खेती पनि खडेरीदेखि बेमौसमी वर्षाले स्वाहा गरिदिन्छ। हालैको बेमौसमी वर्षाले २५ जिल्लामा धानबाली नष्ट गरिदिएको छ। किसानले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्दा पनि सरकारका तर्फबाट राहत र अनुदानको गुञ्जायससम्म छैन।
सरकारले दिएको अनुदान लगायतका सुविधा पनि अहिलेसम्म करिब १२ प्रतिशत किसानले मात्रै उपभोग गरेको कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल दाबी गर्छन्। यस्ता सुविधा उपभोग गर्न नपाउँदा वास्तविक किसान पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ। कृषिविज्ञ पौडेलका अनुसार एक/दुई जना झोले किसानले मात्रै अनुदान पाउँछन्। ‘अझ पार्टीका कार्यकर्ता किसान, दलाल किसानले किसानको नाममा अनुदान लैजान्छन्। ९० प्रतिशत अनुदान दुरुपयोग भएको छ,’ उनले भने।
अनुदानको पहुँच र सदुपयोग शतप्रतिशत नभएको गुनासो सरोकारवालाले गर्दै आएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानबारे थाहा भएकामध्ये सय जनाले आवेदन दिँदा १० जनाले मात्रै पाउने भएकाले सबैलाई सुविधा दिन नसकेको उनी बताउँछन्।
‘सुविधा नपाएका ९० जनाले गुनासो गर्छन्। सबैले सबै खालका अनुदान पाउने सम्भावना हुँदैन। अनुदानका लागि जसले प्रक्रिया पुर्याउँछन्, उसले पाउँछ। प्रक्रिया नै नगर्नेले पाएन भन्न त मिलेन नि !,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। कहिले तरकारी तथा अन्नबालीले उचित मूल्य पाउँदैन। व्यवस्थित बजारीकरण पनि छैन। यद्यपि सरकारले किसानलाई बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ। रासायनिक मलमा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान छ। बिमामा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ। उखुमा १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सरकारले दिन्छ। यी सरकारले दिने ठूला अनुदान हुन्। प्रदेश, स्थानीय सरकारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत मल, बीउ, यान्त्रीकरण लगायतका विभिन्न अनुदान दिइरहेका छन्।
यस्ता अनुदानबारे आम किसान जानकार नहुँदा यसबाट वञ्चित भएको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगाल स्वीकार गर्छन्। ‘अनुदानबारे किसानलाई आवश्यक सूचना पुगेको छैन। यसलाई सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘किसानले पाउने हकअधिकारबारे सुसूचित हुन जरुरी छ। कतिपयलाई थाहा भए पनि वास्ता गर्दैनन्। कतिपय अनुदानको सीमाभित्रै पर्दैनन्। वास्तविक किसान अनुदानबाट वञ्चित छन्।’ किसानले अनुदानमात्र होइन समयमा मल तथा बीउसमेत पाउँदैनन्। सरकारका सम्बद्ध निकायले समयमा उपलब्ध गर्न सरोकारवालाले पटक–पटक माग गरिरहेका छन्।
‘सबै प्रकारका कृषि बिमा गरिनुपर्छ’
पशु बिमा सुरु भएको छ। तर, पनि ठूला फर्मको मात्रै गरिन्छ। त्यस्ता फर्मको घुस ख्वाएरै भए पनि पशुबिमा गर्ने देखिएकाले यसप्रत्ति कृषि विज्ञ पौडेल आपत्ति जनाउँछन्। अझ नेपालमा बाली बिमालाई प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ।
‘सहरका वरिपरि भेगमा मात्रै तरकारी, गाईवस्तुकको बिमा गर्छन् तर गाउँ दूरदराजमा बिमाको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘धानको बिमा गरेको भए, कटानी धानको डुबान भए पनि रोइकराई गर्नुपर्दैन थियो।’ सबैखाले अन्नबालीको बिमा प्रडक्ट अनुदानका रूपमा आमकिसानलाई दिन जरुरी भएको उनले औंल्याए।
बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आवसम्म अनुदानमा आधारित पशुपन्छी तथा माछालगायतका कृषि बिमामा १ लाख ८७ हजार ३३७ बिमालेख संख्या पुगेको छ। उक्त बिमालेखलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा १ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको बिमा समितिले जनाएको छ। बिमा गरेका किसानको खेती नष्ट हुँदा सो अवधिसम्म २१ हजार ६ सय ७६ जना किसानले ६७ करोड ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन्। तर, कृषि बिमामा सीमित मात्रै प्रडक्ट जारी गरेकाले सबैखाले बाली बिमा गर्न कठिनाइ भएको छ।
सहुलियत ऋणबाट किसान वञ्चित
सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने सुविधा दिएको छ। तर, यस्तो खाले ऋण सामान्य किसानले लिन नसकेको कृषि विज्ञ पौडेलले बताए।
यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको गत साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सहुलियत ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा ४८ हजार ४ सय ९८ ऋणीले उपभोग गरेका छन्। सो ऋणीको यस शीर्षकमा १ खर्ब १२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ।
पुगेन सिँचाइ पहुँच
खेतीपातीमा गर्ने सिँचाइको नाममा ३० वर्षअघि कुलो बनेका छन्। तीनैलाई मर्मत गर्ने नाममा पैसा खर्च भएको छ। नेपालमा करिब २० प्रतिशत मात्रै सिँचाइ हुने गरेको कृषि विज्ञ पौडेल बताउँछन्। सरकारले सन् २०१५ मा कृषि विकास रणनीति बनाएको थियो। यसअनुरूप सन् २०३५ सम्म ८० प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउने भनिएको छ। तर, सन् २०२२ मा लक्षित सिँचाइको कम अंश अर्थात् करिब २० प्रतिशतसम्म मात्रै भएको कृषि विज्ञ पौडेलले बताए।
सिँचाइमा थुप्रै बजेट छुट्ट्याइए पनि मर्मतमा मात्रै सीमित भएको उनले बताए। बबई सिँचाइ जस्ता ठूला सिँचाइ आयोजना पूरा हुन सकेको छैन। कतिपय पुराना सिँचाइ आयोजना मर्मत नभएर सञ्चालनमा छैनन्। बजेट छ, कार्यक्रम भएको छ तर पानीको थोपा खेतमा नपुगेको अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
