सरकारले सीमा विवादका विषयमा छलफल गरेर भूभागहरू फिर्ता ल्याई समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
सरकार गठनको सय दिन नाघिसकेको छ। यसबीचमा सरकारले गरेका कतिपय निर्णय, नियुक्ति तथा फैसला विवादमा तानिएका छन्। सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको समयमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए। जुन राहतको विषय थियो। देउवाले खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त मात्र गरेनन्, मन्त्री भएलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सरकारका तर्फबाट भाग लिनसमेत पठाए।
खड्काजस्तो व्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको प्रशंसनीय कार्य थियो। उनी लामो समय प्रजातन्त्रका लागि योगदान गरेका व्यक्ति हुन्। देश विदेशका विभिन्न काम कारबाही, जिम्मेवारी र अनुसन्धानका अनुभव सँगालेका खड्का परराष्ट्र मामलामा विशेष दक्खल राख्छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसकेका खड्का अर्थशास्त्रका ज्ञाता पनि मानिन्छन्। सहरी विकास मन्त्री भइसकेका उनीसँग मन्त्री पदमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव छ।
खड्का मुलुक सुहाउँदो भूराजनीति, मित्र राष्ट्रहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध र देशको तटस्थ परराष्ट्र नीति कायम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति हुन्। उनले देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु मुलुकलाई मात्र नभएर र आम सर्वसाधारणका लागि समेत आश जाग्ने कुरा हो। कूटनीतिक अर्थतन्त्रमा जानकार भएका व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री भए मुलुकको हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि सेतुको काम गर्न सक्छन्। अहिले हाम्रो देश नेपाल विदेशीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चुकिरहेको छ। बेलाबेलामा छिमेकीहरू रुष्ट हुँदा कहिले नाकाबन्दी त कहिले सीमा विवादहरू निम्तिने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीबाट नेपालीले धेरै कुराको आशा गरेका छन्।
सरकारले गति लिन सकेको छैन। विकास निर्माणका कामको प्रगति शून्य छ, ठप्प छ। गठबन्धनका दलहरूशत्तिाm बाँडफाँटमा झगडा गर्न अभ्यासरत छन्।
आउने दिनमा परराष्ट्र मामिला, विदेशी तथा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध, दाताहरूसँगको सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सम्बन्धजस्ता विषयमा विशेष योगदान दिनुपर्ने देखिन्छ। यी सम्बन्धलाई विस्तार गरेर खड्काले विदेश नीतिको राम्रो नमुना दिनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। अहिले सरकार अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सरकारका वामघटकहरूले सरकारलाई कमजोर तुल्याइरहेका छन्। कमजोर बनाइराखेका छन्। सरकारले गति लिन सकेको छैन। विकास निर्माणका कामको प्रगति शून्य छ, ठप्प छ। गठबन्धनका दलहरूशक्ति बाँडफाँटमा झगडा गर्न अभ्यासरत छन्। सरकार गठनको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा मात्रै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ।
सरकारले पूर्णता पाए पनि आमनेपालीलाई गठबन्धनको सरकारप्रति निराशा छाएको छ। जनता यी सबै कुराले आक्रान्त भएका छन्। त्यस्तो समयमा पनि परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाउने काम भयो जुन असाध्यै राम्रो कार्य हो। यस्तो परिस्थितिमा यस्तो व्यक्तिको छनोट सबैको चित्त बुझ्दो छनोट हो। जे जस्तो भए पनि एउटा पक्ष मात्र राम्रो र बलियो भएर पुग्दैन। सबै पक्ष राम्रो हुनुपर्छ। तर, त्यस्तो देखिएको छैन। अन्य पक्षमा भने सरकार असफल भएको लगभग निश्चित छ। यो बडो दुःख लाग्ने कुरा हो यो। यसको मूल कारण गठबन्धन नै हो। त्यसका घटकहरूकै कारण सरकार यस्तो अवस्थासम्म आइपुगेको हो।
अन्य मन्त्रीहरू सरकारमा रहेर राम्रो काम गरे मात्र छोटो समयमा नै मुलुकले सही दिशा समात्न सक्ने निश्चित छ। हामीले भन्दैमा हुने कुरा नभए पनि आस गर्नु बाहेक कुनै विकल्प पनि त छैन ? अहिले नेपाली जनता पर्ख र हेरको स्थितिमा छन्। उसो त खड्काले राष्ट्रसंघमा बोलेका कुरालाई लिएर केही नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका समाचार पनि बाहिर आएका थिए। सम्बोधन गर्दै गर्दा उनले झुटो तथ्य प्रस्तुत गरेका कुरा औंल्याएका छन्। उनको व्यक्तित्वले नेपालको कद उच्च भएको सहजै महसुस गर्न सकिन्थ्यो। हुन त अमेरिकामा उनले एमसीसीका विषयमा बोलेका कुरालाई लिएर यहाँका सञ्चारमाध्यम र नागरिक अगुवाले शक्ति मुलुकको आडमा बोलेको भन्न भ्याए। जे होस्, अहिलेको नेपालको परिवेशमा, विदेश मामिलाका लागि उनी अनुपयुक्त पात्र होइनन् जस्तो लाग्छ। ठीक ठाउँमा ठीक मान्छे परेको कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।
संसद्मा उनको प्रस्तुति, विदेश नीतिमा उनको अध्ययन र बुझाइ निकै नै सटिक थियो। नेपाली कांग्रेसको स्थापना कालदेखिको मर्म भावना नेपाली कांग्रेसले विदेश नीतिमा लिएको विचार सही रूपमा बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्न र गराउन सकेकाले उनलाई सही मान्न सकिन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई उर्फ किसुनजीसँगको लामो संगत र उहाँको अगुवाइ र विकसित मुलुकको प्रकृति बुझेका छन् उनले। अल्प विकसित देशहरू कसरी विश्वसामु प्रस्तुत हुने र कसरी विश्वको ध्यान आकर्षण गर्ने, दाताका सामु सहयोगको याचना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि उनको दक्षता छ। आउने दिनमा पनि यस्तै र थप क्षमतावान् व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर मुलुकको शासन, सुशासन र विकास निर्माणमा सरकार र सरकारहरूले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्छ।
नेपाल दुई ठूला राष्ट्रहरूले घेरिएको मुलुक भएर पनि होला विभिन्न चरणमा सीमा विवाद देखिने गरेका छन्। त्यसमा पनि कालापानी लिम्पियाधुराको विषयले अहिले विशेष स्थान लिएको छ। हामीले सो भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेटे पनि भारतसँग वार्ता गर्न सकिरहेका छैनौं। भारतीय सेनालाई त्यस स्थानबाट हटाउन सकेका छैनौं। नेपालका अन्य स्थानमा पनि सीमाहरू मिचिएका छन्। भारतले मात्र नभएर चीनले पनि सीमा मिच्यो भन्ने सूचना पनि आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दुवै देशहरूसँग सीमा विवादका विषयमा छलफल गरेर नेपाली भूभागहरू फिर्ता ल्याउन समस्याको समाधान गर्न र उदार हृदय देखाउन सक्नुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रीको काँधमा विभिन्न जिम्मेवारी हुन्छन्। देशको परराष्ट्र विदेश नीति कस्तो रहने, अरू देशसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने आदि। तर, यो गठबन्धनको सरकार हो। गठबन्धन पाँच दलको छ तर त्यहाँ वाम घटक बढी छन्। मधेसी एक दल गरेर गठबन्धनमा तीन वटा वाम दल समेटिएका छन्। गठबन्धनमा भएका दलहरूले आआफ्नो घोषणापत्र लिएर चुनाव लडे। सोहीअनुसार नीति कार्यक्रम लिएर चुनाव जिते। सबैका विदेश नीतिहरू पनि फरक छन्। यस्तोमा नेपालले कस्तो विदेश नीति लिने भन्ने पनि एउटा समस्याको विषय बन्न जान्छ। कसको विदेश नीति हावी हुने भन्ने विषयमा दलबीच टकराव हुने पनि देखिन्छ।
गठबन्धन सरकारले कस्तो विदेश नीति लिने भन्ने कुराले नै पनि समस्या ल्याउन सक्छ। विदेश नीति के हो र कस्तो हुनुपर्छ ? सामान्यतया विदेश नीति एउटै हुनुपर्छ। अर्थात् हरेक दलले राज्यको हितलाई हेरेर एउटै नीति बनाउनुपर्ने हो। केही विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण फरक पर्ने भए पनि मूलरूपमा परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्ने हो। थोरै यता उता पर्ने कुरा अलग हुने गरेको छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तो देखिँदैन। यहाँ कम्युनिस्टहरूको एउटा विचारधारा छ भने कांग्रेस आदिको अर्कै विचारधारा देखिन्छ। त्यसैले यसमा केही समस्या हुनसक्छ जस्तो लाग्छ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आएपछि धेरैले नेपाली कांग्रेसकै विदेश नीतिमा गठबन्धनका केही आधारभूत कुरा समेटेर निरन्तरता दिइन्छ भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। तर, जसको नीति लागू भए पनि त्यो देशको हितमा हुनुपर्छ। यदि देशको गौरव, मान र प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ भने त्यहाँ यसको र त्यसको विदेश नीति भनिरहनु पर्दैन। तर, देशलाई चोट पुर्याउने खालको नीति लिइयो भने त्यो राष्ट्र घात हो। त्यसैले यस विषयमा सरकार सजग रहनुु आवश्यक छ। सरकारले पहिला देश त्यसपछि मात्र अन्य पक्षलाई अगाडि सार्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
