पन्ध्रौं योजनाले पनि नेपालको अबको विकासको कार्यसूचीमा सुशासन, विकास र समृद्धि राखेको छ। ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ।
हरेक दिन हरेक राष्ट्रका लागि विकास र परिवर्तनका लागि एक मौकाका रूपमा आउँछ र त्यो हामीले मनाउनु पर्छ। देशको विकास र विकास गर्ने लक्ष्य लिएर जसरी पनि योगदान गरौं। हरेक देशले विकास गर्ने हैसियत राख्छ र देश विकासको हकदार पनि हुन्छ त्यसैले हरेक विकसित देशले अविकसित देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी हरेकले यस संसारलाई बस्नका लागि उत्तम ठाउँ बनाउन सक्छौं जसका लागि हामी हाम्रा देशलाई नयाँ उचाइमा लैजान सक्छौं। यसरी आजका दिन विश्व विकास सूचना दिवस मनाउँदै यस्ता शुभकामना आदानप्रदान गर्ने चलन छ।
आज संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस हो। राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९७२ मा विश्व विकास सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो। विश्वका विकसित मुलुकले यसलाई अपनाएका छन्। नेपाललगायत विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरू भने ‘विकास–सूचना’मा अझ पनि यथेष्ट मात्रामा खुल्न सकेका छैनन्। राष्ट्रसंघले यो दिन विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै विकासका समस्याहरू र तिनका समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउने आवश्यकताका लागि आह्वान गरेको थियो। सन् १९७० को दशकलाई राष्ट्रसंघले दोस्रो राष्ट्रसंघ विकास दसकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति तय गरेको थियो। उक्त महासभाले सूचनाको प्रवाह र खासगरी युवामाझ सार्वजनिक धारणालाई बढावा दिने निर्णय गरेको थियो जसले विकासका सन्दर्भमा अधिक जागरुकता ल्याओस् र विकास लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रयासमा वृद्धि होस् भन्ने चाहना राखेको थियो। राष्ट्रसंघले सन् १९६०–७० मा सुरु गरी ‘यूएन डेभलपमेन्ट डिकेडस्’ मनाउन थालेको हो। यी सबै सन्दर्भबीच विकासमा देखिएको विश्वव्यापी सूचनाको खाडल नै विकासको प्रमुख अवरोधक हो। विश्वव्यापी स्वीकार्य यो यथार्थ नेपालका लागि पनि मुख्य चुनौती बनिरहेको छ।
परिवर्तनका लागि मात्र होइन, अस्तित्वका लागि पनि हामीले विकास र परिवर्तन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
सूचना र सञ्चार प्रविधिले विकासमा नयाँ समाधान दिने सम्भावना बढेर गएका छन्। विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नेदेखि दु्रत गतिमा आर्थिक विकास गर्नेसम्ममा यसको प्रभाव बढ्न थालेको छ। विश्व सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सूचनाको पहुँचले विकासका चुनौतीलाई सामना गर्ने बलसमेत प्रदान गरेको पाइन्छ। विकासका क्रममा लिइने सूचनाले गरिबी उन्मूलन र सामाजिक समावेशितामा पनि योगदान दिइरहेको छ। सूचना र सञ्चार प्रविधिले पछिल्लो समय अवसर र चुनौती दुवै दिइरहेको छ। समयअनुसार यसको बुझेर सही प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूले विकासमा फड्को मारिरहेका थुप्रै उदाहरण विश्वभर छन्। प्रमाणित भएकै छ, सिकाइबिना विकास असम्भव प्राय: छ। अविकसित देशहरूले विकसित देशहरूबाट सिक्न जरुरी पनि छ। किनकि २१औं शताब्दीको सूचना–प्रविधिको यो युगमा हामी विश्ववासी ग्लोबल भिलेजको अवधारणामा अघि बढेका छौं। त्यसैले बिना सूचना र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्न सञ्चार–प्रविधि अपरिहार्य छ।
परिवर्तनका लागि मात्र होइन, अस्तित्वका लागि पनि हामीले विकास र परिवर्तन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। विश्व विकास सूचना दिवसले कम्तीमा सबैलाई एकआपसमा विकासका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आदानप्रदानका लागि घच्घच्याइरहेको छ। अरू देशका विकास नमुना हेर्ने, बुझ्ने र अनुसरण गर्ने दिनका रूपमा मात्र लिन सके पनि विकासप्रेमी सबैलाई परिणामको बाटो खुल्नेछ। यो दिवसको एक विशेष उद्देश्य भनेको युवालाई विश्व–विकासबारे जानकारी दिनु र विकासका लागि उत्प्रेरित गर्नु रहेको छ जसले परिवर्तनका लागि सदा बाटो खोल्छ।
नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने डिजिटाइजेसनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने भएको छ।
नेपालले पनि अब विकासमा युवालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। विकासमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी गराउनु पर्छ। उनीहरूलाई सूचनाको पहुँचमा अभ्यस्त गराउनुपर्छ अनि यसको प्रयोगमार्फत विकासको अभ्यासमा पोख्न बनाउनुपर्छ। जसरी राष्ट्रसंघले विकासका समस्याहरू खोतल्ने, तिनमा विकसित देशले गरेका उदाहरणहरू अवलोकन गर्ने र तिनबाट सिकाइ गरी आफ्नो देशअनुकूल विकास गर्नेमा युवालाई अभिप्रेरित गरिरहेछ, त्यसरी नै नेपालमा अब बन्ने हरेक सरकारले नेपाली युवालाई त्यही बाटोमा उभ्याउनु पर्छ। भूमण्डलीकरणको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिको माध्यमबाट युवाले विकासका समस्याहरू पहिचान र नयाँ ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अन्यथा विकासमा सूचनाको खाडल रहिरहने छ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गतवर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११२६ अमेरिकी डलर रहेको यस वर्ष ११९१ पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय १४८६ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। विकासका लागि सरकारले लिएको यो लक्ष्य एउटा संकेत हो। जीवनोपयोगी एवं सीपयुक्त शिक्षाका लागि योजना र पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसक्दा र नगर्दा विकासले गति लिन सकेको छैन। विकासका थुप्रै अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र छन् जसले एकातिर एउटा काम नहुँदा अरूमा बाधा पर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर एउटा कामले अर्को कामलाई सहयोग र अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विज्ञान, सूचना–प्रविधि, संस्कृति, जीवनशैली आदि थुप्रै क्षेत्रको समग्र विकासले मात्र ‘नेपाल’ को विकास सम्भव हुन्छ। विकासमा जे जे जोडिए पनि त्यसमा सूचना जोडिएकै हुन्छ र त्यही सूचनाले समग्र विकासमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ भन्ने मूलमन्त्र भने सबैले बुझ्नु र चिन्तन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
हरेक दिन हरेक राष्ट्रका लागि विकास र परिवर्तनका लागि एक मौकाका रूपमा आउँछ र त्यसको हामीले उपयोग गर्नु पर्छ।
यसका लागि नेपालले विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई पछ्याउनै पर्छ। नेपाल सरकारले तय गरेअनुसार हरेक क्षेत्रमा रहेका सबै स्वरूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने, सबै उमेर समूहका लागि राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, लैंगिक समानता हासिल गर्दै महिला र बालबालिकालाई सशक्त बनाउने काम लक्ष्यअनुरूप समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ। यसका लागि सन् २०३० सम्म अर्थात् २०७८ सालसम्ममा नेपालले आफूलाई अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गरी मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउनु पर्नेछ। यस्तै सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित, मर्यादित र दिगो आर्थिक वृद्धि पनि सरकारका लक्ष्य हुन्।
यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले उत्थानशील पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै समावेशी तथा दिगो औद्योगिकीकरण गर्ने, देशभित्र र देशहरूबीचको असमानता हटाउने, सहरहरू र मानवबस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने, दिगो उपभोग र उत्पादन ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावहरूसँग जुध्न तयार हुनेलगायत काम गर्नेछ। अर्कोतर्फ प्रजातन्त्र आएसँगै नेपालले २०१३ सालदेखि व्यवस्थित ढंगले पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस अवधिमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। अहिले पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा छ। यस अवधिमा राजनीतिक उथलपुथलहरू भए। यद्यपि नेपाली नागरिकले सोचेअनुरूप सामाजिक–आर्थिक विकास हुन सकेन। सोचेअनुरूप हुन नसके पनि नेपालमा संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा नेपालको संविधान बनेको छ। जसको जगमा टेकेर मुलुकमा संघीयता लागू भएको छ। जसअनुसार एउटा सिंहदरबार मुलुकभर ७६१ सिंहदरबार बनेर नागरिकको सेवामा जुटेका छन्।
पन्ध्रौं योजनाले पनि नेपालको अबको विकासको कार्यसूची सुशासन, विकास र समृद्धि रहेको उल्लेख गरेको छ। जसमा सबैलाई समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति हुने भनिएको छ। दीर्घकालीन सोच राखी ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ। यसका लागि सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिको भूमिका अहम् हुनेमा कसैको दुईमत छैन। नेपालको नयाँ संविधानले पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ। पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतमा टेलिभिजन, ८६ प्रतिशतमा रेडियो, ६५.९ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँचमा र ४० प्रतिशत डिजिटल साक्षरता भएको देखाएको छ। तर यो प्रयोग विकासका सन्दर्भमा कति प्रतिशत भएको छ ? यकिन तथ्यांक छैन। यसको विकासमा पूर्ण प्रयोगले मात्र देशमा परिवर्तन देखिने छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा अहिले १९३ देश सदस्य छन्। संघले विशेषगरी विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा विकासमा नयाँ समाधान खोज्न सदस्य राष्ट्र सबैमा जागरुकता ल्याएको छ। स्थापनाको ७६ वर्षपछि सन् २०२१ को आजको दिन सदस्य सबै राष्ट्रले ‘रिकोभरिङ बेटर फर एन इक्विटेबल एन्ड सस्टेनेबल वल्र्ड’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस मनाइरहेका छन्। पन्ध्रौं योजनाले पनि नेपाललाई सूचना–प्रविधियुक्त राष्ट्र बनाउने सोच राखेको छ। यस्तै आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आमनागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य पनि सोही योजनामा छ। नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने डिजिटाइजेसनमार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने भएको छ। यो योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशत नेपालीको इन्टरनेट सेवामा पहुँच पुगेको हुनेछ भनिएकाले पनि नेपालको विकासमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिको माध्यम जोडिनेमा विश्वस्त हुन सकिने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
