बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना

गुलरिया : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कर्णाली नदी किनार लालमाटी क्षेत्रमा अवस्थित क्याम्पलाई संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका रुपमा सञ्चालनमा ल्याईएको छ। तत्कालिन द्वन्दका बेला क्षतीग्रस्त लालमाटी क्याम्प पुर्ननिर्माण गर्दै अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बनाईएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरी केन्द्रको सुरुवात गरेका छन्। मन्त्री यादवले प्रशिक्षण केन्द्रलाई नमुना बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। अनुसन्धान केन्द्रको सफलताले संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास छ। वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई नितिगत रुपमा परिमार्जन गरी मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्दलाई दीगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले काम अघि सारेको मन्त्री यादवको भनाई छ। 

द्वन्दकालिन अवस्थामा भग्नावशेष बनेको लालमाटी क्याम्प जापानिज निर्माण कम्पनीले निर्माण गरी ०५१ सालमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। क्याम्पको ७ वटा विल्डिंगमा ३ वटा ठूला हलसहित साढे २ दर्जनभन्दा बढी कोठाहरु रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताए। क्याम्पको भौतिक पूर्वाधारहरु पुर्ननिर्माण गरी पुरानै अवस्थामा पुर्याएका छौं। भवन तथा त्यसका कोठा, रेलिँग, फर्सहरु, विजुली वायरिँग लगायत झ्याल ढोका मर्मत गरिएको छ।

 
अधिकृत श्रेष्ठले थपे फर्निचर लगायत विद्युतीय प्रशारणको व्यवस्था गर्न बाँकी छ। छिट्टै त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं। निकुञ्जमा मन्त्रीसँगै बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कंणेल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कंणेलसमेतले बर्दियाको जैविकविविधताको अनुगमन तथा निरिक्षण गरेका छन्। खाताजैविक मार्ग, मध्यवर्ती क्षेत्रको निरिक्षणपछि मन्त्रीसहितको टोलीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन् केन्द्रमा रहेका गोही बबई नदीमा छाडेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.