काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अफ्ठेरोमा परेका छन् । न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठेसँगै जबरा अफ्ठेरोमा परेका हुन् ।
बहालवाला न्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल बार एसोसियसनको एउटै स्वर छ, 'प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्न सकेनन् । निकास दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।’
प्रधानन्यायाधीशमाथि सम्वद्ध निकायहरुले मुख्यतः तीन आरोप लगाएका छन् :
-संवैधानिक निकाय, राजदूत र मन्त्रीमा भाग खोजेको
-न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सुझाव कार्यदल कार्यान्वयनमा चुकेको
-न्याय परिषद्बाट मनपरी न्यायाधीशहरुको सरुवा र नियुक्ति गरेको
२०१४ मंसिर २८ गते जन्मिएका जबरा २०७५ पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । जबरा २०७१ जेठ १३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रुपमा कार्यरत छन् ।
सर्वोच्चमा छिरेको झण्डै ६ वर्ष ५ महिनापछि उनको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । १३महिना कार्यकाल बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको २०७९ पुस २८ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहने योग्यता छ । जबराले न्यायालयको नेतृत्व गरेयता कार्यपालिकामा पटकपटक‘अघोषित’हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीमाथि प्रश्नका चाङहरु थुप्रिएका छन्।
खास विवाद के हो ?
प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई विश्वासमा दिलाएर कार्यसम्पादन गर्न नसकेकै कारण उनीहरुले समेत निकास दिनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
जबरामाथि कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको, पेसी प्रणाली परिवर्तन अस्वीकार गरेकोलगायतका आरोप असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छ । मुद्दाको पेसी प्रणालीका कारण न्यायालयमा अनियमितता हुने गरेको अदालत आफैले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अख्तियारी छ । यसरी पेसी तोक्दा चलखेल भएको भन्दै अटोमेसन अर्थात् स्वचालित पेसी प्रणालीको तयारी गरियो। तर, लागू गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश गम्भीर देखिएनन् । आश्वासन मात्रै दिए । उनलाई गोलाप्रथाबाट पेसी सूची तोक्ने समयसीमासहितको प्रतिवद्धता जनाउन बारले सर्वोच्च अदालतलाई १५ दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको थियो ।
गत साउन १४ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनि प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएपनि लागू गर्नतर्फ कुनै ठोस काम भने गरेनन् ।
प्रतिवेदन तयार पारेको समितिले न्यायालयका विकृति घटाउन स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र अन्तरिम समयमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । तर, सो सुझाव कार्यान्वयनमा पनि प्रधानन्यायाधीश इच्छुक देखिएनन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले चार वर्ष अगाडि नै पेसीलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने विषय अधिवेशनबाटै पारित गरेको थियो । न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, शीघ्र न्याय प्रदान गर्न र समग्र न्याय प्रशासनलाई चुस्त राख्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको भएपनि सो जिम्मेबारी पूरा नगरेको अधिवक्ताहरु बताउँछन् । जबराले मगलबारदेखि परिक्षणका रुपमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने बताए पनि कार्यान्वयनमा सङ्का छ।
यस्तै, जबरामाथि संवैधानिक निकाय, राजदुत र मन्त्रीमा भाग मागेको आरोप छ । जबराले कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाउन सरकारलाई दबाब दिएको आरोप पनि लागेको छ।
हमालले पदबाट राजीनामा दिएपनि जबराले हमालका सन्दर्भमा चित्त बुझ्दो जबाफ नदिएको बारका अधिकारीहरु बताउँछन् । जबराले आइतबार बारका अधिकारीसँगको भेटमा बरु आफूले पारिवारिक नाता पर्ने भएकाले हमाललाई मन्त्री नबनाउन नेताहरुलाई आग्रह गरेको बताएका थिए ।
न्यायिक क्षेत्रमा प्रश्न
सोमबार बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा क्षमता अभाव भएको भन्दै विकल्प दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । अदालतमा सोमबार नियमित इजलास समेत प्रभावित बन्यो।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्द मोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा, प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी असन्तुष्ट छन् ।
बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अग्रणी हुनुपर्ने बताए । उनले भने,‘यदि न्याय क्षेत्रको नेतृत्व दिन नसक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ । न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आउन दिनु हुँदैन ।’
नेपाल बार एसोसियसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा भुषालले न्याय क्षेत्रमा विचलन आउन दिन नहुने बताइन् । उनले भने, ‘बार र प्रधानन्यायाधीबीच आइतबार छलफल भएको थियो । सो छलफलमा हामीले न्यायालयलाई सुधारका बारेमा छलफल गर्यौं । भोलि मंगलबार बिहान फेरि बारको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं।’
अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाएका छन् । अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको भन्दै चित्त बुझ्दो जबाफ दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बारले कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतविरुद्ध संघर्ष गर्ने ग्रीन सिग्नल दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको बताए। यसअघिका प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि पटकपटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
