काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ। दुवै पक्ष ललिचो देखिएपछि छिट्टै विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको हो। प्रतिनिधि विवादका कारण अक्टुबर २३-२५ मा तय भएको १०औं महाधिवेशन तथा विश्व ज्ञान सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ। विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षबीच आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ। संस्थापन पक्षले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी तोकिएको निर्वाचन स्थगित गरेको छ।
संघका प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले दुवै पक्षबीच सहमति भएर एक हप्ताभित्र नतिजा आउने बताए।‘दुवै पक्ष लचिलो देखिएकाले विवाद समाधान हुने देखिएको छ, उनले भने। दुवै पक्षका चार जना प्रतिनिधिको गहन छलफल भइरहेको छ।
संघका उपाध्यक्ष मन केसीले विवाद अन्त्य हुने चरणमा पुगेको बताए। छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेकाले विवाद अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। अन्योल सिर्जना भइरहेका बेला केही राष्ट्रिय समन्वय समितिले भेला आयोजना गरेका छन्। भेलामा विवाद समाधान गरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ। सुरुमा संस्थापन पक्षले भेला रोक्न खोजे पनि पछिल्लो समयमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ। गैरआवासीय नेपाली सोनम लामाले ८४ देशमा कार्यरत सबै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बताए।
संशोधित विधानमा प्रतिनिधि पठाउन तीन किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि छनोट गर्दा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि पुरानै कार्यसमितिले, २५ प्रतिशत नयाँ कार्यसमितिले र १० प्रतिशत निर्वाचनपछि छनोट गर्ने प्रावधान छ। तर कतिपय देशमा प्रनिनिधि छनोट गर्ने क्रममा विधानबमोजिम छनोट गरिएको छैन। दुवै पक्षले आ-आफ्ना मान्छे प्रतिनिधि पार्न खोजेकाले मतदान गर्ने कति भन्ने विषयमा यकिन नै छैन। प्रवक्ता क्षेत्रीले आपसी सहमति गर्दा दोहोरिएका प्रतिनिधि छनोट गर्न समस्या नभएको बताए।
एनआरएनएको विवाद बढ्दै गएपछि असन्तुष्ट पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जान दबाब दिएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले चुनाव सारेको थियो। आइतबार आयोजना भएको राष्ट्रिय समन्वय समितिको भेलामा बोल्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आपसी सहमति गरी विवाद सल्टाउन सुझाव दिएका थिए।
संघको विधान अनुरूप तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नगर्ने अमेरिका, यूके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क तथा ओमानलगायतका देशमा भएका राष्ट्रिय समितिको वैधानिकतामाथि मन्त्रालयले प्रश्न उठाउँदै नयाँ निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर त्यसअनुरूप जान नसकिने दुवै पक्षले सहमति जनाएको बुझिएको छ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा प्रनिनिधि छनोटमा बढी समस्या छ। केही देशमा विद्यार्थी पनि सदस्य भएको संस्थापन पक्षले समेत स्वीकार गरेको छ।
विद्यार्थीको सदस्यता खारेज गर्ने बाटोमा गए ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न नसकिने जनाइएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रमा संघको कुनै राष्ट्रिय समितिमा विद्यार्थी सदस्य भएमा पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ।
नियमावलीमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधानअनुसार नवनिर्वाचित एनसीसी कार्यसमितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको थियो। तर संघले विधानबमोजिम नै समस्या समाधान गर्ने जनाइरहेको छ।
संघको नयाँ नेतृत्वका लागि उपाध्यक्ष डा.बद्री केसी, उपाध्यक्ष रविना थापा र सल्लाहकार कुल आचार्यको समूह चुनावी मैदानमा छ। समाधान उन्मुख भनिए पनि निर्वाचन कहिले हुने? निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक देवमान हिराचनले १८ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक संघको महाधिवेशन र चुनाव गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए। ‘हामी आफैले बनाएको विधान र सरकारको कानुन पालना नगर्दा समस्या आएको हो’ उनले भने। ‘संरक्षक परिषद्ले हामीलाई जिम्मा दिए एक महिनाभित्र समाधान गर्न सक्छौं भनेका थियौं’ उनले भने,‘तर हामीलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइएन।’
संस्था कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुन नहुने भन्दै समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय समन्वय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘कसरी समाधान गर्ने भन्ने नसोचेमा एनआरएनएको भविष्य अँध्यारो सुरुङमा जान्छ’ उनले भने।
एनसीसीका समस्या आईसीसीले समाधान नगर्दा समस्या देखिएको भन्दै संरक्षकसमेत रहेका हिराचनले एनसीसीको समस्या समाधान नभए संस्था जहिले पनि धल्न सक्ने बताए। ‘आईसीसी विधानअनुसार नचलेकाले समस्या आएको हो’,उनले भने,‘संस्था बचाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
