काठमाडौं : सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत बर्सेनि अर्बौं रकम उठाउँछ। तर, उही शीर्षकमा त्यसको उपयोग भने गरेको देखिँदैन। यति ठूलो रकमको खर्च भने छरपष्ट रूपमा हुने गरेको पाइएको छ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन भएको छ। यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको हो। जसअनुसार २०७७/७८ मा २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४० करोड ८८ लाख ६३ हजार संकलन भयो। २०७६/७७ को लक्ष्य २ अर्ब ५ करोड ९३ लाख थियो। ३ अर्ब ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्यो। २०७५/७६ मा भने १ अर्ब ९६ करोड लक्ष्य लिएकामा १ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख मात्रै राजस्व संकलन भयो। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। यस्तो कर साढे २ दशकदेखि उठाइँदै आएको छ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारले कर मात्रै उठाउने गरेको तर व्यवस्थित ढंगले खर्च गर्न नसक्दा प्रदूषण भयावह बनेको बताउँछन्। ‘वार्षिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ प्रदूषण कर उठ्छ। सरकारले यो रकम प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो गरेको छैन’, वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘प्रदूषण नियन्त्रण भनेपछि सवारी साधनबाट उत्पन्न हुनेमा खर्च गर्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिन्छ।’ यसो प्रयोग खासै नभएको उनको तर्क छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य सबै किसिमका कर सर्व सञ्चिति कोषमा जम्मा हुने बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा मात्रै नभई एकमुष्ठ बजेट दिने गरिएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ।
‘प्रदूषण नियन्त्रणलाई भनेर छुट्टै खर्च नदिए पनि यससँग सम्बन्धित निकायहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रकम विनियोजन गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि होला। त्यही भएर एकमुष्ट दिन्छौं।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेल प्रदूषणका नाममा असुल गरिने रकम छरपष्ट रूपमा खर्च हुने गरेको बताउँछन्। ‘प्रदूषणका नाममा वार्षिक ३ अर्ब हाराहारी पैसा उठ्छ। तर, यो सबैबाट प्रदूषण नियन्त्रणको मात्रै काम भएको छैन। सो शुल्कलाई यसमा मात्र प्रयोग गरे प्रशस्तै काम हुन सक्थ्यो। तर, यस्तो हुन सकेको छैन’, प्रवक्ता डा. पौडेल भन्छन्, ‘काम पनि छरपष्ट हिसाबले भएको छ। कुनै स्थानीय तहबाट, कुनै केन्द्रबाट।’
पेट्रोलियम पदार्थ जति धेरै आयात हुन्छ उति नै धेरै कर असुली हुन्छ। सरकारले पहिले प्रतिलिटर ५० पैसा असुल्दै आएको थियो। २०७६/७७ देखि भने आर्थिक ऐन संशोधन गरी साढे १ रुपैयाँ तोकियो। सो व्यवस्थाअनुसार पैठारीकर्ताले प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अवधिभित्र शुल्क दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्ने भनिएको छ। यो शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ।
वातावरणसम्बन्धी काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले गर्छन्। तर प्रदूषण करबाट यो–यो क्षेत्रमा खर्च गर्यौं भन्न नसकेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्। उनका अनुसार यसको खर्च गर्ने विधि पारदर्शी छैन। प्रदूषण घटाउने हो भने ठूला डिजेल बसको ठाउँमा विद्युतीय बस गुडाउन उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
‘यसका लागि हामीसँग प्रविधि छ। तर, अहिले तुरुन्त गर्न व्यवसायीहरू तयार छैनन्। विद्युतीय बस अन्यभन्दा ४–५ गुणा महँगो छ। एउटै बस झन्डै डेढ करोड पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले यस्ता सवारी किन्न सुरुमा केही अनुदान दिए राम्रो हुन्छ। भारतमा पनि बिजुली बस किन्दा करिब ५० लाख भारुसम्म अनुदान दिएको छ। नेपालमा पनि अनुदान दिए लगानीकर्ता उत्साहित हुन्थे।’
महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो विषयमा बोलेको छ। ‘आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १३ (१) मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सोहीबमोजिम यो वर्ष ३ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँसमेत २०६५/६६ देखि २०७६/७७ सम्म ९ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरेको रकमबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिएकाले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाइएको हो, सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयास ?
प्रवक्ता डा. पौडेलका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषमा रकम जम्मा गरी कार्यक्रम गरेको छैन। तापनि, नेसनल ट्रेजरीबाट वातावरण विभागमार्फत हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण भनेर कामहरू भएका छन्। मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरेको छ। करिब २९ वटा वायुगुणस्तर मापन स्टेसन सरकारले स्थापना गरेको छ। यी निकायलाई प्रदूषण करबाटै दिन भनेर बाँडिएको छैन। एकमुष्ठ यो बजेटरी सिस्टमबाट आउने गरेको छ।
कार्ययोजना बन्यो, काम के भयो ?
सरकारले २०७६ सालमा काठमाडौं वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना ल्याएको थियो। तर, प्रभावकारी काम हुन नसकेको वातावरणविद् तुलाधर औंल्याउँछन्। ‘यसमा थुप्रै काम गर्ने योजना ल्याएका छन्। यसमै रहेर उठेको करलाई लगानी गरे पनि हुन्छ’, उनी भन्छन्।
कार्ययोजनाले ट्याक्कै प्रदूषण कम गरेको छैन। प्रदूषणप्रति सचेत भने गराएको छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागले जनसमुदायलाई सजग गर्ने, सवारीसाधनमा जोरबिजोर नियम लागू गर्ने, अत्यधिक प्रदूषण भएको अवस्थामा सातामा दुई दिन बिदा दिनेदेखि विद्यालयहरू बन्द गर्नेलगायत काम भएको जनाइएको छ। कार्ययोजनाले आयातित सवारीसाधन युरो–४ को स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्ने, प्रदूषण जाँचपछि सवारीसाधनलाई दिइने ग्रिन स्टिकरको मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर त्यसमा अझै कडाइ गर्नुपर्ने, डिजेलद्वारा चल्ने सबै गाडीमा डिजेल पार्टिकुलेट फिल्टर जडान गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ।
हरियो स्टिकरको दुरुपयोग
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडी, मोटरसाइकललगायत सवारी साधनको अवस्था हेरेर हरियो, पहेंलो र रातो स्टिकर लगाइ दिन्छ। ‘यसको अनुगमन वातावरण विभागले गर्दा कतिपय गुणस्तरीय भनेर हरियो स्टिकर लगाएको पनि गुणस्तरहीन भएको पाइयो’, वातावरण विभागको प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियमन शाखाका मेकानिकल इजिनियर विजय अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपय २० वर्षभन्दा पुराना पनि चलाइएका छन्। यसले धेरै प्रदूषण निकाल्छ। कतिले समयमा सर्भिसिङ नगर्ने, इन्जिनको ठाउँमा ग्यास र ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएका छन्। यसो गर्दा बढी वायु दूषित बनाउँछ।’ उनका अनुसार बढी दूषित धुँवा निकाल्ने सवारीलाई हरियो स्टिकर दिनु दुरुपयोग हो। सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको अनुगमन गर्दा ६० प्रतिशत मापदण्डभन्दा बाहिर सञ्चालन भएको उनी बताउँछन्।
विभागका अनुसार निजी सवारी साधनले एक वर्ष र सार्वजनिक सवारी साधनले ६ महिनामा प्रदूषण जाँच गराई हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्थाको पालना भएको छैन। प्रदूषण जाँच नै नगरी हरियो स्टिकर वितरण हुने गरेको पनि जनाइएको छ।
‘यातायात व्यवस्था विभागबाट हरियो स्टिकर दिएका सवारी साधनको वातावरण विभागको अगुवाईमा सम्बद्ध निकायबाट पुनः आकस्मिक परीक्षण गर्दा कतिपय असफल देखिनुले प्रदूषण जाँच नगरी हरियो स्टिकर वितरण गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ,’ विभागले भन्यो। यसर्थ सम्बन्धित निकायहरूले यातायात क्षेत्रबाट भइरहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समग्र सवारी साधनहरूको सञ्चालन गर्दा तिनीहरूको संख्या र सडकको गुणस्तर, प्रदूषण मापदण्डलाई समय–समयमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको विभागले औंल्याएको छ। मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्न जरुरी भएको विभागले महसुस गरेको छ।
वातावरण संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणका लागि वातावरण संरक्षण कोषसमेत स्थापना भयो। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कोषको व्यवस्था गरेको छ। तर, कोषको उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको सरोकारवाला औंल्याउँछन्। ऐनले कुनै सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटेल, रेष्टुराँ वा अन्य स्थान वा मालवस्तु, कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण, जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासनबाट हुने असर न्यून गर्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। यसअनुसार वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी जाँच, परीक्षण गर्न सरकारले मान्यता दिएको प्रयोगशालालाई प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी जाँच वा परीक्षण गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कोषमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाअनुसार काम भए पनि बढ्दो सवारीसाधनको चापले प्रदूषण भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
करिब ४९ लाख मोटरसाइकल तथा चारपांग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। यसमध्ये पनि पुराना सवारी साधन गुड्ने गर्दा बढी प्रदूषण निम्तिएको छ। अझ दसैंदेखि हिउँद लाग्ने हुँदा धुलो उड्ने र धुँवाले वातावरण बढी प्रदूषित हुने वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्। वर्षायाममा पानीले प्रदूषण कम देखिन्छ। तर, यसपछिको मौसम चुनौतीपूर्ण रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
