सोती घटना : अदालतमा साक्षीहरूको बकपत्र सुरु

सोती घटना : अदालतमा साक्षीहरूको बकपत्र सुरु

दैलेख : २०७७ जेठ १० गते ६ जना युवकहरुको ज्यान जाने गरी रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको घटनाका साक्षीहरुबाट बकपत्र गराउने काम सुरु भएको छ। रुकुम जिल्ला अदालतले बुधबारबाट वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट बकपत्र गराउन लागेको अदालतका श्रेस्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए।

उनका अनुसार वादीका तर्फबाट ३९ जना र प्रतिवादीका तर्फबाट २३ जना साक्षीहरु मंगलवार नै जिल्ला अदालतमा हाजिर भईसकेका छन्। श्रेस्तेदार बोहराका अनुसार बुधबारबाट बकपत्र सुरु भई दुई–तीन दिन भित्रमा बकपत्र गराई सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।

अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण भएको घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनामा भेरी नगरपालिकाका नवराज विक, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार, सन्दिप विक र गोविन्द शाही तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका टिकाराम नेपालीको हत्या भएको थियो। 

उक्त घटनामा पीडकलाई कानूनी कारवाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै जाजरकोट सहित सुर्खेत, दैलेखसँगै काठमाडौंमासमेत प्रर्दशन तथा आन्दोलनहरु भएका थिए। घटना भएको लामो समयसम्म पनि न्याय नपाइएको भन्दै पीडित परिवार भने आक्रोशित छन्। विभिन्न वहानामा मुद्दाको प्रक्रिया ढिला गरिएकोप्रति उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन्।

सोती घटनामा विभिन्न वहाना बनाई मुद्दा प्रक्रिया ढिला हुँदा पीडित झनै अन्यायमा परेको राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले बताउँछन्। न्याय पाउन ढिला हुँदा पीडितकहरु अपमानित बनेको सुनारको भनाई छ। ‘न्यायलयप्रति हामीले विश्वास गरेका छौ,’ उक्त घटनामा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने आन्दोलनमा अगुवाई गरेका सुनार भन्छन् ‘न्यायलयले यो वा त्यो वहानामा पीडकलाई उन्मुक्ती दिनुहुँदैन्।’

उक्त घटनापछि भएका विभिन्न अध्ययनहरुले सोती घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा भएको निष्कर्ष निकालेका थिए। संयुक्त दलित जनअधिकार मञ्चले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा जातीय अहंकारले ठूलो दुर्घटना भएको उल्लेख छ। रुकुम घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न गठित संसदीय छानविन समितिले घटनाको मूख्य कारण जातीय भेदभाव र छुवाछुत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.