सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहँदैन, पुनः वाम गठबन्धन बन्न सक्छ : गुरुङ

सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहँदैन, पुनः वाम गठबन्धन बन्न सक्छ : गुरुङ

बेंसीसहर : नेकपा (एमाले) का सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म नटिक्ने दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेको पालिका अधिवेशनका लागि गृहजिल्ला लमजुङ आएका गुरुङले बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेसका नेताले गठबन्धन नहुने भन्न थालिसकेको बताएका हुन्।

‘लेखेर राख्नुहोस यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जानै सक्दैन’, प्रेस चौतारीद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस आफैं ठूलो पार्टी छ, उ भित्र आकांक्षीहरु धेरै छन्। यस्तो बेला गठबन्धनमा भागबन्डा गरेर जाने सम्भावना नै देखिन्न।’ 

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले आगामी निर्वाचनमा पुनः वाम गठबन्धन बन्नसक्ने सम्भावना भने जिवितै रहेको उनले बताए। ‘राजनितिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन, त्यसको सम्भावना रहिरहन्छ’, उनले भने, ‘फेरिपनि वाम गठबन्धन भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हामी वाम गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जान तयारै छौं।’ वाम गठबन्धनका लागि प्रचण्ड र माधवको भूमिकामा भरपर्ने उनले बताए।

महासचिवमा उठ्छु 
मंसिरमा हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफू महासचिवमा उठ्न चाहेको उनले जानकारी दिए। ‘अहिले सचिव छु, आवश्यकता महासचिवमा छ’, उनले भने, ‘मैले मात्र भनेर हुँदैन, नेताहरुसँग सल्लाह भएको छैन, एउटा पदाधिकारीको उम्मेदवार म हुँ।’

गठबन्धन सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरालाई उपभोग गरेर फाल्न खोजेको उनले आरोप लगाए। प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई ल्याएर आफ्नो सत्ता गठबन्धनले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न चोलेन्द्रशम्शेर माथि यस्तो कार्ड खेलिएको उनले आरोप लगाए। 

अर्ली निर्वाचनमा गएर मात्र वर्तमान गतिरोधको निकास खोज्नुपर्ने उनले बताए। सभामुखले संसदलाई जनविरोधीका काम गर्ने षडयन्त्रको अखडा बनाएको उनको आरोप थियो। सभामुखको निश्पक्ष व्यवहार र आर्थिक विधयक नसच्चाउँदासम्म संसद अवरोध कायमै रहने उनले बताए। मुलुकको सम्वृद्धिको लागि पुनः एमालेको सरकार आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जान आवश्यक रहेको बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.