२० अर्बको रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

२० अर्बको रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको १४ दिन अवधिको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैंकले यही कात्तिक २५ गते परिपक्व हुने रिपो बोलकबोल माध्यमबाट बिहीबार बैंकिङ प्रणालीमा प्रवाह गर्न लागेको हो।

बैंकिङ प्रणालिमा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदा तरलता प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले केही समय अघिदेखि निरन्तर गर्न रिपो जारी गर्दै आएको छ। बोलकबोलमा इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका स्वीकृतप्राप्त बैंक वित्तीय संस्थाले भाग लिन पाउने बैंकले जनाएको छ।

तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको चाप परेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यवस्थापनमा समेत बैंकलाई अप्ठेरो परेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कानुसार हाल बैंकका औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८९ दशमलव १५ छ।

बजारमा नयाँ निक्षेप नआएको र राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्नुपर्नेलगायतका समस्याले बैंकले निक्षेपको व्याजसमेत बढाउनु परेको बैकरहरु बताउँछन्। निक्षेप बढाउन र आफ्नो निक्षेप बाहिर जान नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको सुरुआतमै निक्षेपमा दुई अङ्कको व्याजदर तोकेका थिए। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर असाधारण  रुपमा बढाएको जनाउँदै व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले तीन बुँदे निर्देशन नै जारी गरेको थियो। हाल अधिकांश बैंकले निक्षेपमा अधिकतम नौ दशमलव ३६ प्रतिशत व्याज दिँदै आएका छन्। 

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता असहज हुँदा राष्ट्र बैंकले लगातार रिपो मार्फत प्रणालिमा तरलता प्रवाह गर्दै आएको छ।  यही कात्तिक ३ गते पनि बैंकले रु १० अर्व बराबरको ७ दिन अवधिको रिपो जारी गरेको थियो। 
तरलताको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रिपो, अन्तर बैंक सापटी, अस्थायी तरलता सुबिधा जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्दछन्। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कानुसार हाल अन्तरबैंक सापटीको दर चार दशमलव ९६ पुगेको छ। बुधबारसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले रु १० खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोड ५० लाख अस्थायी तरलता सुविधाको प्रयोग गरेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाले यस्ता उपकरणको निरन्तर प्रयोग गरी रहेपनि तरलता व्यवस्थापन सहज हुन सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.