न्यायिक विवादमा पोल्याण्डलाई दैनिक १ मिलियन युरो जरिवाना
सीएनएन : युरोपेली संघको शीर्ष अदालतले पोल्याण्डलाई दैनिक १ मिलियन युरो जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ। पोल्याण्डले युरोपेली संघको कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै संघले सो जरिवाना तिर्न आदेश दिएको हो ।
पोल्याण्डले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको अनुशासनमुलक कक्ष (डिसिपिलिनरी च्याम्बर) खारेज गरेको र न्यायिक विवाद समाधान गर्न असफल भएको भन्दै युरोपेली अदालतका न्यायधिसले सो निर्णय गरेको सीएनएन न्युजमा समाचार छ।
यद्यपि, पोल्याण्डले भने अदालतको नयाँ न्यायिक सुधार कार्यक्रमअन्र्तगत सो कक्ष खारेज गरेको र त्यसले न्यायिक विवाद सिर्जना गरेको तर्क दिएको छ । च्याम्बर र न्यायिक विवादसम्बन्धी सो अडान खारेज नगरेसम्म पोल्याण्डले सजायस्वरुप दैनिक १ मिलियन युरो जरिवाना तिर्नुपर्ने युरोपेली संघको शीर्ष अदालतले बताएको छ।