हरेक वर्ष मुलुकका लागि कति नोट छपाइ आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गरेपछि तहगत प्रक्रिया पूरा गरिन्छ।
नोट भए सबै थोक किन्न सक्छौं भन्ने धारणा छ। नोटलाई हामी सम्पत्तिका रूपमा लिन्छौं, चाहे धेरै होस् वा थोरै। नोट कमाउन हामी मरिमेटेर काम गर्छौं। यत्ति धेरै महत्त्व हुने नोट चाहिँ कसरी छापिन्छ ? भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। अधिकांश देशको केन्द्रीय बैंकले मुलुकका लागि मुद्रा छपाइ तथा निष्कासन गर्ने गर्दछन्। नेपालमा २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि राजा त्रिभुवन शाहको पालामा खजान्ची पण्डित जनकराज पाण्डेको हस्ताक्षरमा २००२ असोज १ गते पहिलो पटक कागजी नोट निष्कासन गरिएको थियो। यसपछि २ जना खजान्ची पण्डित भरतराज र नरेन्द्रराज खजान्ची थिए। त्यतिबेला सदर मुलुकीखानाले नोट छपाइ गथ्र्यो। २०१६ फागुन ७ गते पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबराको हस्ताक्षरबाट नोट छपाइ गरिएको थियो। हालसम्म १८ जना गभर्नरको हस्ताक्षरमा नोट निष्कासन भइसकेका छन्।
कानुन कार्यान्वयन गर्न तथा आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्र बैंकले नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी निर्देशिका बनाएको छ। यसअनुसार हरेक वर्ष मुलुकका लागि कति नोट छपाइ आवश्यक छ भनेर प्रक्षेपण गरेपछि तहगत प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। त्यसपछि नोट निष्कासन गरिने राष्ट्र बैंकअन्तर्गत मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए। ‘कति नोट चाहिने प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। यसका लागि यो वर्ष चलेको नोट कति छ ?
बैंकले नयाँ नोट छाप्नुअघि गएका वर्षहरूको आपूर्तिको अवस्थाको औसत र बजारको मागलाई हेर्ने गर्छ।
विगत ५ वर्षमा २ खर्ब १७ अर्बको काम नलाग्ने नोटको जलान गरिएको छ।
प्रायः एक पटकमा नोट तथा सिक्का करिब ३ देखि ४ वर्षलाई पुग्ने गरी छापिन्छ।
मुद्रा छपाइका तहगत प्रक्रिया हुन्छन्। मुद्रा व्यवस्थापन विभागको कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा बस्ने कार्य व्यवस्था समितिले नोटको डिजाइन तयार पार्छ। यसपछि गभर्नरको अध्यक्षतामा दुई जना डेपुटी गभर्नर, पुरातत्त्वविद्, विश्वविद्यालयका भाषाविद्, वन तथा वन्यजन्तुविद्, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीसहित ९ जनाको नोट डिजाइन समितिले छपाइका लागि सिफारिस गर्छ। यसलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्विकृत गर्छ। यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ। अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छ। यसपछि छपाइ गर्न स्वीकृत भएर आएमा राष्ट्र बैंकले टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्छ।
जति पनि छाप्न पाइन्छ त नोट ?
केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट छाप्नुअघि गएका वर्षहरूको आपूर्तिको अवस्थाको औसत र बजारको मागलाई हेर्ने गर्छ। तर विशेष गरेर नोट कति छाप्ने भन्ने आधार तय गर्न केन्द्रीय बैंकले सरकारको बजेट वृद्धिको प्रतिशत, बर्सेनि वृद्धि भएको सरकारी खर्चको प्रतिशत, मूल्यवृद्धिको अवस्था, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिको प्रतिशतलाई औसतमा निकालेर सोही परिणाममा नयाँ नोट निष्कासन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। यससँगै जनताको आर्थिक स्तर, विदेशी मुद्रा आर्जन र सञ्चितिको स्थिति, देशको मौद्रिक अवस्था र नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, रेमिट्यान्सको आप्रवाह, स्टकमा रहने नोटको मौज्दात, जलान हुने नोटको परिमाण, स्टोरको क्षमता, डिजिटल मुद्रा त्यस्ता वैकल्पिक माध्यमले कस्तो प्रभाव पार्छलगायतको आधारमा आगामी वर्ष नोट कति आवश्यक पर्छ भनेर अनुमान गरिन्छ।
सरकारको कुल बजेट कति प्रतिशतले वृद्धि भएको हो त्यो हेरिन्छ। सामान्यतः सरकारले १३ देखि १५ खर्ब हाराहारीको बजेट हुने गरेको छ। प्रायः २५ अर्बदेखि ३० अर्ब हाराहारीमा थपिन्छ। यसकारण आगामी वर्ष सोही अनुपातमा मुद्रा थपिनु पर्छ भनेर योजना बनाई नोट छपाइ प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपाल बताउँछन्। यस्तै, जीडीपी सामान्यतः ४ देखि ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको छ। औसत ५ प्रतिशत हाराहारीमा लिइन्छ। विगत १० वर्षलाई हेर्दा जीडीपीको वृद्धि औसत २.५ प्रतिशत हुने गरेको छ। यस्तै मूल्यवृद्धि ५–६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सामान्यतः यी चार शीर्षकको वृद्धिलाई र विदेशी मुद्रा, डिजिटल कारोबारलगायतको औसतमा निकालेर नयाँ नोटको अनुमानित दर निकालिन्छ। अझै कुनै वर्ष चुनाव आउँदै छ। यसलाई मौसमी खर्चको रूपमा लिएर राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि थप ३० अर्ब रुपैयाँ नोट छपाइ गर्ने गरेको बताएको छ।
केन्द्रीय बैंकले सामान्यतः बजारमा चलनचल्तीका लागि एक खर्ब रुपैयाँ नयाँ दरका नोट थप्दै जाने गरेको छ। साथै वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका झुत्रा, काम नलाग्ने नोट जलान गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। विगत ५ वर्षमा २ खर्ब १७ अर्बको काम नलाग्ने नोटको जलान गरिएको छ। अहिले राष्ट्र बैंकले २०७९ र २०८१ को लागि आवश्यक नोटको अनुमान गर्दैछ। हरेक वर्ष २–३ दरका नोटहरू छाप्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिए। अहिले बजारमा ७ दरका नोट मात्रै प्रचलनमा छन्। ‘गत साल ५, १० र २० दरका नोट छाप्यौं। यो साल ५०, सय र आवश्यक परे हजार दरका नोट छाप्ने योजना छ’, उनी भन्छन्। प्रायः एक पटक छापेपछि तीन वर्षसम्मलाई पुग्छ।
नोट छाप्न धरौटी
मुलुकका लागि नोट निष्कासन गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन २०७३ को परिच्छेद ५ को दफा ५१ दफा १ ले नोट छपाइबराबरको सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अधिकार दिएको छ।
यस्तो अधिकार पाएपछि जति नोट छपाइ गरे पनि भइहाल्छ भन्ने पर्न सक्छ। तर मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताका आधारमा मात्रै नोट छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। धरौटीबापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम ५० प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र, विदेशी विनिमय अधिकारपत्र र बाँकी ५० प्रतिशत सिक्काहरू, नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको ऋणपत्रलगायतलाई सुरक्षण (सेक्युरेटिज) राखिन्छ। सो तत्त्वहरू समेटेर मुलुकमा जति नोट सार्वजानिक गर्नु पर्नेछ, सोहीबराबरको सम्पत्ति देशसँग छ भनेर कागजात तयार गरिएको हुन्छ।
अहिले राष्ट्र बैंकसँग भएको सम्पत्तिका आधारमा विभिन्न दरका ८ खर्ब रुपैयाँसम्म नोट निष्कासन गर्ने क्षमता छ। राष्ट्र बैंकले सुरक्षणबापत राखेको केही सम्पत्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा निक्षेपको रूपमा लगानी गर्छ। यसबाट राम्रै ब्याज आम्दानी हुन्छ। यसलाई चाहिएको बेलामा तत्काल फिर्ता लिन सक्ने गरी लगानी गरिन्छ। यस्ता सुरक्षण मूलधनको रूपमा राखिन्छ। यसलाई मास्न पाइँदैन। यो सरकारको सम्पत्ति हो। तर ब्याज भने राष्ट्र बैंकको आम्दानी हो। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको आम्दानीको ८० प्रतिशत सरकारलाई बुझाउने गरेको छ।
कुन नोट छाप्न कति खर्च लाग्छ ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सिक्काको काम सिक्का तथा टकमरी विभागले गर्छ। हरेक दरका नोट प्रकाशन गर्न केन्द्रीय बैंकले गरेको टेन्डरमा मूल्य निर्धारण गर्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार एक रुपैयाँको सिक्का छाप्न २ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ। दुई रुपैयाँको नोट छाप्न २ रुपैयाँ ७३ पैसा पर्छ। केही हदसम्म सानो नोटको भन्दा ठूलो नोटको लागत बढी देखिन्छ। यद्यपि ५, १० र २० रुपैयाँ दरका प्रत्येक नोटमा क्रमशः १.६८ पैसा, १.४० पैसा, १.७३ पैसा तिर्नु पर्छ।
यसैगरी सय दरलाई २.९९ पैसा, ५ सय दरलाई ४.६८ र हजार दरलाई ३.३७ पैसा खर्च लाग्छ। यसरी हेर्दा साना दरका सिक्काको छपाइको लागत पनि पछिल्लो समय बढी छ। अझै नोट छाप्दा सानो नोटको भन्दा ठूलो नोटको लागत बढी पर्ने गरेको देखिन्छ। किनभने ठूलो नोटमा सुरक्षा चिह्न (सेक्युरिटी फिचर्स) थप्दै गयो त्यति लागत बढी लाग्ने मुद्रा व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ। बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी हुने गरेकाले यसबाट नठगिन ठूला दरका नोटमा प्रायः प्रत्येक पटक सुरक्षा चिह्नहरू थपिएको कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालको भनाइ छ। ‘बढी सुरक्षा चिह्न प्रयोग भएमा नक्कली नोट चिन्न र सजग हुन सजिलो पर्छ’, उनले भने। सक्कली र नक्कली नोट छुट्ट्याउनेबारे आमनागरिकलाई सजग पनि बनाउँदै आएको छ।
नेपालमा किन छापिँदैन ?
नेपालमा नोट छाप्ने सुरक्षण छापाखाना (मेसिन) छैन। भएको मेसिन पनि विवादित छ। भए पनि विदेशमा छाप्नेभन्दा बढी लागत पर्ने देखिन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले नेपालमा छाप्न सम्भव नभएको बताएको छ। कार्यकारी निर्देशक नेपाल मेसिनको मर्मतमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले छपाइ गर्दा खर्चिलो हुन्छ। यसैले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिन सस्तो र सहज हुने गरेको उनको भनाइ छ। यस्ता कम्पनी विश्वभर नोट छाप्ने कम्पनी करिब दुई दर्जनका हाराहारीमा छन्। यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ कम्पनीलाई नोट छपाइ गर्न प्रि–क्वालिफिकेसनमा सूचीकृत गरेको छ। यसमा चाइना सेक्युरिटी प्रिन्ट्रिङ एन्ड मेन्टिङ कर्पोरेसन इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी, जर्मनीको बोन्डेस बुकराई रजिडी करेन्सी टेक्नोलोजी, बेलायतको डिलारु र फ्रान्सको ओवरथर फिडुसियरी कम्पनीमाझ टेन्डर खुलाइन्छ। अब छिट्टै चार कम्पनी थपेर १० वटा पुर्याउने केन्द्रीय बैंकको योजना छ। यसमध्ये फाइनान्सियल रिपोर्ट हेरेर सबैभन्दा कम बोल लगाउने कम्पनीलाई छनोट गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सबैभन्दा कम बोल गर्नेसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै कम्पनीको प्राविधिक पक्ष पनि हेरिन्छ। यसमा कागजको गुणस्तर, सुरक्षा, कर्मचारीको नियत, सुरक्षा चिह्नलगायतमा समेत ध्यान दिइन्छ।
जिम्मा पाएको कम्पनीले नोट छपाइ गरेपछि तोकिएअनुसारको योग्य भए, नभएकोबारे विश्वकै छपाइ नोट मूल्यांकन गर्ने तेस्रो पार्टीले ठीक छ भनेर पत्र पठाएपछि मात्र ढुवानी गरेर नेपाल ल्याइन्छ। यो तेस्रो पार्टी लेखा परीक्षकसरह हुने गर्छ। नेपालमा नोट ल्याएपछि राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र देशका प्रादेशिक कार्यालयहरूमा सुरक्षित स्थानमा भण्डारमा राख्छ। यसरी छापिएका नोटको प्रिफेक्स नम्बर चलनचल्तीमा ल्याउन सूचना जारी नगर्दासम्म त्यो नोटको मूल्य रहँदैन। यी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी छापेको नोट सिधै बजारमा पठाइँदैन। छापिएका नोटको ‘प्रिफेक्स’ नम्बर चलनमा ल्याएको राष्ट्र बैंकले सूचना जारी नगर्दासम्म त्यो नोटको मान्यता हुँदैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्नुपूर्वसम्म मुद्रा व्यवस्थापन विभागको भण्डारण कक्षमा सुरक्षित रूपमा नोट राख्छ।
नोटको मूल्य नागरिकको हातमा पुगेपछि मात्रै
राष्ट्र बैंकले नोट छपाएर जति राख्न पनि सक्छ तर त्यो नोेट जनताको हातमा नगएसम्म अर्थात् निष्कासन नभएसम्म खोस्टासरह हुने गरेको कार्यकारी निर्देशक नेपाल बताउँछन्। ‘छपाउँदा कागज अर्थात् स्टेसनरी किनेसरह भुक्तानी गर्छौं। यो राष्ट्र बैंकको आम्दानी हुँदैन। तर आवश्यक नोट छापेर वितरणमा पर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो। छपाइबराबरको धरौटी मूलधनको रूपमा ढुकुटीमा रहन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नोट छपाएर राष्ट्र बैंकले आफ्नो ढुकुटीमा राखेकाको मूल्य हँुदैन। जब बजारमा चलनचल्तीमा नोट पठाइने भनेर सूचना निकाल्छौं। जनताको हातमा पुगेपछि मात्र त्यसको मूल्य रहन्छ। अहिले जनतासँग गएको बाहेक ढुकुटीमा दुई खर्बबराबरको नोट स्टक छ तर यसको अर्थ छैन।’
मानवीय जीवनमा सहजता ल्याउन एकआपसमा वस्तु विनिमयबाट सुरु गरिएको माध्यम सिक्का, नोट हँुदै अहिले डिजिटलमा परिणत भएको छ। मुद्राको विकसित रूप बनेको ट्राभल्र्स चेक, ड्राफ्ट, भुक्तानी आदेश, चेक, विनिमयपत्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत प्रेरित भएको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका श्याम खतिवडाले ‘नेपालका आधुनिक मुद्राहरू ः एक समीक्षा’मा औंल्याएका छन्। अहिले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोडजस्ता भुक्तानीका माध्यमहरूबाट कारोबार फस्टाएको छ। यससँगै ई–सेवा, खल्तीलगायतका भुक्तानीका संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। अहिले आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट), आईपीएस, कनेक्ट आईपीएसलगायतका ठूला रकम पनि तत्कालै भुक्तानी गर्ने सुविधा छ। यसर्थ यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले गर्दा अर्थतन्त्र प्रविधिमैत्रीको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।
जतिसुकै डिजिटलाइज्ड भए पनि मुद्राको अस्तित्व कहिल्यै पनि समाप्त नहुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्। डिजिटल कारोबारमा अग्रणी रहेको स्विडेनजस्ता मुलुकमा पनि ९० प्रतिशत महत्त्व भौतिक रूपमा मुद्राकै रहेको उनको तर्क छ। ‘यसर्थ मुद्राको पूर्ति डिजिटलले गरे पनि नोट कहिल्यै बन्द हुँदैन। यसको महत्त्व सधैं रहन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
