काठमाडौं : प्रहरी सरुवाको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो कुनै पनि असमझदारी नभएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बताएका छन्। यसका साथै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार नै आफूले काम गर्ने र सहज रुपमा लिने स्पष्ट पारेका छन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहको ११ महिनामै सरुवा भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए। यही विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच असमझदारी बढेको अनुमान गरिएको थियो।
विशिष्ठ श्रेणीको सरुवाको विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले नै निर्णय गर्ने बताउँदै उनले सबै तहका सरुवा तथा पदस्थापनमा मन्त्रीको हात नहुने स्पष्टीकरण दिएका छन्। गृहमन्त्रालय देशको सबै ठाउँमा भएका साना ठूला घटनाको पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँदै कामको लोड हुने हुँदा सबै काम समयमा गर्न नसकिएको स्विकार गरे।
उनले नेपालमा आइजिपीदेखि प्रहरी जवानसम्म ८० हजार संख्या भएको बताउँदै यसमा करिव ८/९ हजार पद रिक्त भएको बताए। पदपुर्तिका लागि चाँडै दरबन्दी खुलाउन आवश्यक छ। अनि मात्रै आवश्यक ठाउँमा प्रहरी पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
विप्लवसँग वार्ता जारी
पूर्ववर्ति सरकारले गरेका राम्रा कार्य अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिने गृहमन्त्रीले बताएका छन्। उनले भने, ‘विप्लवसँग अघिल्लो सरकारले ३ बुँदे सहमती गरेको छ। यसमध्ये उहाँहरुलाई लगाइएको मुद्धा फिर्ता गर्ने र राजनैतिक बन्दीलाई रिहा गर्ने हो।'
नयाँ सरकार बनेपछि विप्लवका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग निरन्तर वार्ता भइरहको बताउँदै खाँणले यो सरकारले मुलुकमा शान्ति चाहेको बताए। ‘सबै राजनैतिक दल संवाद र वार्तामा आऔं र वैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढौं भन्ने हो। यहि प्रयत्नमा छौं’, उनले भने।
विप्लव समुहको बन्दीभन्दा पनि उनीहरुलाई लागेको मुद्धा धेरै भएको बताउँदै उनले मुद्धा लागेकालाई कानुनी प्रक्रियाबाट नै फिर्ता लिइयोस् र बन्दीहरु पनि प्रक्रिया पुर्याएर रिहा हुन् भन्ने सरकारको चाहना भएको स्पष्ट पारे। ‘एउटै बन्दीलाई ६ वटा ७ वटा मुद्धा लागेका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा नै निरन्तर संवाद गरिरहेका छौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
