एक अर्ब ६६ करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

एक अर्ब ६६ करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले  रु एक अर्ब ६६ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंकले आज ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो।

बैंकले ९१ दिन अवधिको रु १० करोड बराबरको र ३६४ दिन अवधिको रु एक अर्ब ५६ करोडको गरी कूल रु एक अर्ब ६६ करोडको ट्रेजरी बिल सोमबार जारी गर्न लागेको हो। बैंकले आइतबार जारी गरेको सूचनाअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी आगामी माघ १८ गते परिपक्व हुनेछ भने ३६४ दिने ट्रेजरी  २०७९ कात्तिक १५ मा परिपक्व हुनेछ। यसअघि यही कात्तिक ८ मा बैंकले रु पाँच अर्ब ६० करोडको टे«जरी बिल बिक्री गरेको थियो।

ऋणपत्रको बोलकबोल अनलाइनमार्फत आज दिउँसो ३ बजे खुला हुने बैंकले जनाएको छ। बोलकबोलमा सहभागी हुने क, ख र ग वर्गका बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ।

 
के हो ट्रेजरी बिल ?

मुद्रा बजारको एक प्रमुख उपकरणका रूपमा रहेको ट्रेजरी एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन मुलुकको केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्ने अल्पकालीन सरकारी  ऋणपत्र हो।  बैंकले प्रमिशरी नोटको रूपमा सर्वप्रथम विसं २०१८ मा वार्षिक एक प्रतिशत ब्याजदरमा रु ७० लाख मूल्यमा ९० दिने ट्रेजरी बिल निष्काशन गरिएको थियो। बोलकबोल प्रक्रियाबाट २०४५ मङ्सिर १० देखि निष्काशन हुँदै आएको यो ऋणपत्र २०४८ पुसदेखि हरेक साता र २०७२ असारदेखि प्रविधिमा आधारित भई अनलाइनमार्फत नियमित जारी हुँदै आएको छ। 

यस्तो ऋणपत्रलाई परिपक्व हुनुअगाडि रिपो, सोझै खरिद, वैधानिक तरलता अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्तर बैंक कारोबारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सर्वसाधारणले यस्ता ऋणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणसमेत लिन सक्छन्। नेपालमा केन्द्रीय बैंकले २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी चार किसिमका ट्रेजरी जारी गर्ने गर्दछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.