ललिता निवास जग्गा प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा पेसीमा चढेन
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति आज तोकिएपनि पेसी चढेको छैन। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरुविरुद्धको मुद्दाको फैसला सोमबार सुनाउने दिन तोकेको थियो।
यस अगाडि असोज १८ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि किन मुद्दा नचलाएको भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाउने मिति कार्तिक १५ गते तोकेको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन्। यद्यपि सोमबार फैसला सुनाउने दिन भएपनि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी बिदामा रहेकाले सो मुद्दाको पेसी नतोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। तर सोमबार पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका पेसी भने तोकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।
अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। बहसको क्रममा अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन पनि आदेश जारी गरेको थियो।
यता विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनले १० लाख धरौटी बुझाएपछि छुटेका छन्।