अहिले न सरकार आफैंले कानुनको पालना गरेको छ, न त नागरिकलाई नै गर्न प्रेरित गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएको छ। यी सय दिनमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार अव्यावहारिक देखिएको छ। संविधानको पालना गर्ने र त्यसको पालना गराउने अर्थात् कानुनको पालना गर्ने र नागरिकलाई त्यसको पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो। अर्थात् सरकार आफैंले कानुनसम्मत ढंगबाट काम गर्ने र आमनागरिकलाई पनि कानुनसम्मत चल्न, कानुनअनुसारकै व्यवहार देखाउन र सही दिशामा हिँडाउनु सरकारको दायित्व हो। तर, अहिले न सरकार आफैंले कानुनको पालना गरेको छ न त नागरिकलाई नै गर्न प्रेरित गरेको छ।
सरकार कानुनसम्मत भएन भने गल्ती औंल्याउने, त्यसलाई सच्याउने, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने काम न्यायपालिकाको हो। तर, न्यायपालिकाले पनि निष्पक्षरूपमा काम गरेको देखिँदैन। न्यायपालिकाले पनि सरकार अनुकूलको काम मात्र गर्ने हो। उसले सरकारलाई सहयोग पुर्याउने काम मात्र गर्ने हो। सरकारका निर्णयहरूलाई कहीँ कतैबाट छेकबार नलाग्ने आदेश दिने काम गर्छ। सरकारका गैरसंवैधानिक निर्णयहरूलाई चुनौती नदिने, नसच्याउने, जे गर्दा पनि हुने वातावरण र परिस्थिति रहँदासम्म कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दैन। यो भने कानुनी राज्यको उपहास हो।
अझ नागरिकले स्वतन्त्ररूपमा रोजगारी गर्न पाउने अधिकार, कानुनसम्मत नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरूले कानुनसम्मत तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। सोसमेत सरकार परिवर्तन हुँदा हरण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। हरेक नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारका पालामा जिम्मेवारी पाएका नागरिकको अधिकार खोस्ने, बर्खास्त गर्ने, विभिन्न किसिमका लाञ्छना आरोप कथा बनाएर जागिरबाट हटाउने काम गर्दै आएका छन्। त्यो कामलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ र त्यसलाई झनै नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। अर्थात्, सरकारले गैरकानुनी रूपले संविधानले देशका नागरिकलाई दिएको मौलिक हक र अधिकारको हरण गर्ने काम गरेको छ। यसरी सरकारले हरण गरेको अधिकार अदालतले सच्याएको देखिँदैन। जसले गर्दा न्याय निरूपण नहुने, सरकारले जे गर्दा पनि सरकारकै समर्थनमा फैसलाहरू हुने काम भइरहेका छन्।
त्यसैले पनि होला, राजनीतिक आयस्ताका आधारमा गैरकानुनी तवरले रोजगारी खोस्ने, नियुक्ति बदर गर्ने, काम गरिरहेका मानिसलाई बर्खास्त गर्ने, कहीँ कसैले पाइरहेको काम ठेक्कापट्टा रद्द गर्नेजस्ता गैरकानुनी कामहरू पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ। यी कानुनसम्मत काम होइनन्। गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण काम हुन्। बाटो बिराएको सरकारलाई न्यायपालिकाले समात्नुपर्ने हो। व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको सही कार्यान्वयन भए, नभएको व्याख्या गर्ने र सच्याउने काम पनि न्यायपालिकाको हो। त्यसमा न्यायपालिका चुक्दा सरकारलाई गैरकानुनी काम गर्न मनोबल बढेको छ। संविधानको रक्षा गर्ने नाममा सरकारले कानुनी राम राज्यको धज्जी उडाएको छ। अघिल्लो सरकार गैरसंवैधानिक भयो भनेर त्यसलाई हटाएर नयाँ बनेको सरकारले सय दिनमा एकपछि अर्को गैरकानुनी काम गर्दै गएको छ। विवाद नै विवादमा परेको छ।
गठबन्धनको सरकारले सुरुमै कर्मचारी प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेको देख्न सकिन्छ। सरकारले सरकार बन्दाको ८८ दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेको थिएन। अर्थात् डेढ दर्जन मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदाकै स्थितिमा सरकारले कर्मचारी प्रशासन चलाउन थाल्यो। त्यसै समयमा झन्डै १५ जना सचिवको सरुवा भयो। सय दिनको अवधिमा १ सय ४० भन्दा बढी सहसचिवको सरुवा गरियो। उपसचिवहरूको सरुवा पनि त्यसै रूपमा भयो। मात्र सय दिनको समयमा करिब ६० जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए। अर्थात्, सरकारले व्यापक रूपमा कर्मचारी तन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। जुन पक्कै पनि सुहाउँदो कुरा होइन। यस अलावा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुरा होस् या राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय सबै विवादित बन्न पुगे।
उता सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेर आफूनिकट नेताहरूको संलग्नतामा नयाँ आयोग खडा गयो। आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न सहज नदेखेपछि गठबन्धनको सरकारले आयोग नै खारेज गरेर नयाँ आयोग गठन गरी अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेको छ। नेपाल खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष, युवा तथा साना रोजगार व्यवसायी कोषका कार्यकारी निर्देशकसमेत सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका यस्ता निर्णयले कानुनी राज्यको स्थापना हुन सक्दैन।
नियमनकारी निकायका प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गरिनु र गर्न खोजिनु राम्रो कुरा होइन। जुन निकायले नियमन गरेको छ, त्यसमा स्थायित्व आवश्यक छ। तर, यस्ता निकायमा अस्थिरता निम्त्याउनु, पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिनु र सरकारकै तर्फबाट हस्तक्षेप हुनु गैरकानुनी क्रियाकलाप हो। यस्ता गैरकानुनी कामले मुलुकका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्छ। खेलकुद परिषद्मा गरिएका काम कारबाहीबाट खेलकुदमा प्रभाव पार्छ। धितोपत्र बोर्डमा गरिएको काम कारबाहीबाट पुँजी बजारमा प्रभाव पार्छ। यस्ता कुरा गठबन्धनले नगर्नु नै राम्रो हो। गठबन्धनले अदालतको नेतृत्वलाई विवादमा तान्ने र न्यायपालिकामाथि शंका, उपशंका उब्जाउने काम गरेको छ। यस्ता क्रियाकलापले राज्यलाई कमजोर बनाउँछ। राज्य कमजोर हुनुहुँदैन।
सरकार कानुनसम्मत भएन भने गल्ती औंल्याउने, त्यसलाई सच्याउने, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने काम न्यायपालिकाको हो। तर, न्यायपालिकाले पनि निष्पक्षरूपमा काम गरेको देखिँदैन।
नेताहरूमा आआफ्ना दलगत स्वार्थ राज्नु नेतृत्व र सत्ताको महवाकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर, जसरी पनि गर्नु नै पर्छ भन्नु राम्रो होइन। मुलुकको स्वार्थ भुलेर राजनीति गर्न आफू र आफ्नो दलको मात्र स्वार्थ हेर्नु त्यति कुरामा मात्र केन्द्रित भएर काम कारबाही गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैन।
यदि सरकार आफैं कानुनअनुसार चल्दैन भने त्यहाँ कसैले पनि कानुनको पालना गर्दैन। सरकार आफैं कानुनसम्मत चल्नुपर्छ। कानुनको पालना गर्नुपर्छ र नागरिकलाई कानुनको पालना गराउनुपर्छ। तर, आफैं गैरकानुनी बाटो हिँड्ने सरकारले नागरिकलाई गैरकानुनी काम गर्नबाट रोक्न सक्दैन। त्यसैले होला सरकारकै कारणले मुलुकमा अराजकता निम्तिन लागेको छ। आमउपभोक्ता मर्कामा पर्न थालेका छन्। जस्तो कि एउटा ट्याक्सीले मिटरको आधारमा भाडा लिएर यात्रा गर्न मान्दैन। एउटै रुटमा चल्ने दुईवटा बसले फरकफरक भाडा असुल्छन्। दुई ठाउँका मासु पसलेले फरकफरक मूल्य लिन्छन्। हरेक तरकारी र फलफूलका भाउ पसलैपिच्छे फरक फरक हुन्छन्। आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् ठगिएका छन्। जसरी पनि एकले अर्कालाई ठग्ने नियतले काम कारबाही भएका छन्।
यस्तो किन भयो त भन्दा देशमा रहेका अराजक तथा ठग व्यक्तिहरू कानुनसँग डराउन छाडे। उनीहरू सरकारले त कानुनको पालना गरेको छैन भने हामीले किन गर्ने भन्न थाले। व्यापार व्यवसाय नाफा गर्नकै लागि सञ्चालन गर्ने हो। तर, नाफा कमाउनु भनेको ठग्नु होइन। अहिले व्यापारीले उपभोक्तालाई ठग्छन् र उपभोक्ता ठगिएका छन्। त्यसको नियमन र नियन्त्रण राज्यबाट हुनुपर्ने हो तर सरकार आफैं गैरकानुनी काममा मुछिएको छ। गलत बाटोमा हिँडेको छ भने त्यसले गैरकानुनी काम गर्ने कसैलाई पनि गैरकानुनी काम गर्नबाट रोक्न सक्दैन।
त्यसैले गठबन्धनले हालसम्मका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। आफू कहाँ कहाँ चुकियो त्यसलाई ध्यानमा राखेर अब अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ। त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ अन्यथा मुलुक दुर्घटनातर्फ जाने निश्चित छ। सरकारले कर्मचारीतन्त्र अर्थात् कार्यपालिकालाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। कानुनी रूपले नियुक्ति भएको व्यक्तिलाई काम गर्न दिनुपर्छ। यसरी हरेक सरकारले सरकारैपिच्छे महŒवपूर्ण अंगका नेतृत्वहरू परिवर्तन गर्दै जाने हो भने राज्य प्रणाली ध्वस्त भएर जान्छ। गठबन्धनले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
