संवैधानिक जटिलताको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद अहिले सर्वोच्च बनेको छ। राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना प्रधानन्यायाधीश मात्र नभएर संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बताउँछन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी एकजुट देखिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास दिने अडान गरिरहँदा राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरू मूकदर्शक बनेकोमा उनी रुष्ट छन्। ढुंगानासँग दिनेश गौतम र राधा खनालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत एवं बार परिसरमा देखिनु भयो। राजीनामा दिनुपर्ने कारण के हो ?
अहिले कानुन व्यवसायीले आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको हो। सर्वोच्चकै न्यायाधीशले बुझाएको प्रतिवेदनमै न्यायालयमा विकृति, विसंगति मौलाएको कुरा समेटिएका छन्। न्यायालयमा बिचौलिया छन्। २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति र विसंगतिको अध्ययन गर्न गठित समितिको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदनले न्यायालय सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो। हालै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन राम्रो छ। त्यसले पनि सुधारका प्रस्ताव राखेको छ। तर ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आएनन्। प्रधानन्यायाधीशले बार एसोसियसनका पदाधिकारीसँगको भेटमा तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो। तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु भएन।
संवैधानिक निकायमा योग्य व्यत्तिाmलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। आफन्त भएपछि जति नालायक, मूर्ख, उल्लु भए पनि नियुक्त गरेको अवस्था छ। यो राष्ट्रघाती काम हो।
पहिलो त, उहाँ वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा नै गर्न सक्नु हुन्थ्यो। दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशको शपथ पछि गर्न सक्नु हुन्थ्यो। गर्दै नगर्ने प्रवृत्ति देखेर अर्थात् सहनै नसक्ने बिस्फोट भएपछि कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। विरोध समयमा सुनिएन भने विद्रोह हुन्छ। यस्ता धेरै कुराहरू खापिएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्मा के गरियो ? भन्ने प्रश्न छ। यो एक दिनको कुरा होइन। लामो समयदेखि सुनुवाइ भएन। त्यसै कारण कानुन व्यवसयी न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उत्रनु परेको हो। यो आन्दोलन लम्बियो भने मुलुककै आन्दोलन बन्न सक्छ।
यी तीनवटै अंगहरू अस्वस्थ छन्। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिरामी अवस्थामा भएकाले त्यसका बिकारहरू न्यायपालिकामा देखिएका छन्।
न्यायालयमा शुद्धीकरणका लागि एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भनिने बार र बेन्चबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने हो। यी दुईबीच नै तनाव छ। यसले न्यायालयलाई कता डोर्याउला ?
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको गर्नुपर्ने कर्तव्यको कुरा हो। न्यायालयको संस्थागत सुधारका लागि न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको कर्तव्य हुन्छ। तर, कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेले नगरेको देखिन्छ। बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा विरोधको बेला आउँछ। अनि विद्रोहको बेला हुन्छ। बारले त न्यायालय सुधारका लागि बारम्बार आग्रह गरेको हो। सर्वोच्चको प्रतिवेदन आफैं बोल्छ। २०६४ सालको प्रतिवेदन कति सुनुवाइ भयो ? सुनुवाइ भएन। न्यायाधीश कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन पनि सुनुवाइ भएको देखिएन। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिलाई स्मरण गराएको मात्र हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न संस्थागत नेतृत्वलाई सम्झाएको हो।
राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलता हेरेर उहाँलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। संरक्षणकै आडमा राजीनामा गरिरहनु भएको छैन।
संस्थाको नेतृत्वले उच्च आचरण देखाउनु पर्छ। कतै त्रुटि वा छिद्र छ कि भनेर हेर्ने त न्यायालयको नेतृत्वले नै हो। नेतृत्वमाथि नै आचरणका कुरा आएको छ। उपेक्षा वा लापरवाही र आचारसंहिता विपरीत आचरणका कुरा आएका छन्। संस्थाको नायक आफैंले उच्च आचरण अपनाएर देखाउनुपर्ने हो। तर त्यस्तो भएन। यो सर्वोच्च अदालतको मात्र होइन। मुलुकभरिका न्यायपालिकाको कुुरा आउँछ। दुईचार जनाको आचरणले सिंगो न्यायालय नै गन्हाउने हुन्छ। न्याय नै छैन भन्ने महसुस हुन पुग्छ। दीर्घकालीन असर पर्छ। सरोकारवालाको आवाज नसुन्दा र समयमा प्रतिवेदन लागू नगर्दा सर्वोच्च मात्र होइन प्रदेश र जिल्लामा आवाज उठिरहेको छ। बार र बेन्चबीचको यो तनाव होइन। सुनुवाइ हुनुपर्ने कुरामा अनुचित विलम्ब हुँदाखेरी जिम्मेवारी पूरा किन नगरेको ? भनेर स्मरण गराएको हो।
प्रधानन्यायाधीश स्वयं संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले संविधान एवं विधि प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिने बताउनु भएको छ। बाहिर भइरहेको विरोधलाई सडकको आवाजको संज्ञा दिनु भएको छ नि ?
प्रधानन्यायाधीशले सडकको आवाज हो भन्दै राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ। तर, नैतिकता र आचारसंहिताको हिसाबले के गर्नुपर्छ ? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन। किन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यति ठूलो आवाज उठिरहेको छ भन्ने सारा जनतालाई थाहा छ। यावत् कुराहरू आम जनताको मुखमुखमा छ। यो हदसम्मको विरोधमा कानुन व्यवसायी किन पुग्नु पर्यो ? कानुन व्यवसायीको त आआफ्नो धारणा हुन सक्छ। कानुन व्यवसायी स्वतन्त्र हुन्छन्। तर, उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) सँग सहकार्य गर्ने न्यायाधीश किन बेन्च बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो ? न्यायाधीशहरूको गर्धनसम्म असन्तुष्टि रहेछ। त्यो प्रकट भएको हो नि। यस अघिसम्म प्रधानन्यायाधीशसँग त मिलेर काम गरिरहेकै अवस्था हो।
न्यायाधीश हुनका लागि पनि राजनीतिक दलबाट अपेक्षा गरेको पाइएको छ। पार्टीको कोटामा न्यायाधीश हुन पुगेका छन्।
कानुन व्यवसायीले भनेर न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरेको होइन। न त न्यायाधीशले भनेर कानुन व्यवसायीले बेन्च बहिष्कार गरेका हुन्। परिस्थितिले यहाँ ल्याइपुर्याएको हो। विरोधको परिस्थितिमा संस्थाको प्र्रमुख को छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। अहिले सम्पूर्ण जिम्मेवारको प्रमुख व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नै हो। किन सुनुवाइ गर्न सक्नु भएन भन्ने कुराको प्रथमतः जानकार प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय सुधारका कुराहरू सुनुवाइ नगरेकै कारण यो विरोध गर्नु परेको हो। प्रधानन्यायाधीशको झुकाव र प्रवृत्तिले नै उहाँको नेतृत्व कस्तो छ भन्ने बताइरहेको छ। उहाँ (चोलेन्द्रशमशेर राणा) प्रमुख भएकै कारण सहकर्मी न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गर्नु पर्यो। उहाँ प्रमुख भएकै कारण कानुन व्यवसायीले विरोध गर्नु परेको हो। प्रधानन्यायाधीशकै प्रवृत्तिले जवाफ दिइरहेको छ। उहाँले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुपर्छ।
विश्वका अन्य न्यायालयमा विरलै देखिने दृश्य र कार्यहरू सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ। अदालत ठप्प हुँदा सर्वसाधारण त मुद्दाको सुनुवाइ हुनबाट बञ्चित भए नि ?
हो, तपाईंले भनेको ठीकै हो। विश्वका अन्य अदालतमा नदेखिएको विरलै र दुर्लभ नेपालको सर्वोच्च अदालतमा देखिएको छ। यो असाधारण अवस्था हो। सहकर्मी न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्नुभएको छ। न्यायाधीश इजलासमा नबस्नु बाध्यता हो। उनीहरूले चाहेर इजलास बहिष्कार गरेका होइनन्। न्यायालयले स्वच्छ अनुहार प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले यो विरोध गरिरहेका छन्। इजलासमा सहभागी नहुनु न्यायाधीशका लागि पनि कष्टप्रद अभ्यास हो। परिस्थिति कति असाधारण रहेछ, हेर्नुहोस् त।
अदालत ठप्प छ। न्यायाधीशबाट बेन्च बहिष्कार भइरहेको छ। अब जिल्ला तहमा ठप्प हुँदैछ। अहिलेको संवैधानिक अड्चन दलहरूले बुझेका छैनन्।
अर्कोतिर बार एसोसिएसनले निकासको माग गर्दै आन्दोलनमा छ। कानुन व्यवसायीहरू यो हदसम्मको विरोधमा किन जानुपर्यो ? न्यायाधीशले किन बेन्च पर्यो ? यो परिस्थिति किन निर्माण भयो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने वास्तवमा परिस्थितिले यहाँसम्म ल्याई पुर्याएको हो। न्यायालयमा फोहोरको डंगुर बढ्यो। सबैलाई गन्हाउन थाल्यो।
न्यायालय सुधारको सुनुवाइ नभएरै यो विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। प्रधानन्यायाधीशको प्रवृत्तिले उहाँको नेतृत्व कस्तो थियो भन्ने जवाफ दिइरहेको छ। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनको मर्म बुझेर निकास खोजिनु पर्छ।
यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू मूकदर्शक बनिरहेका छन् नि ?
सबै ठाउँका ढोका बन्द भयो भने सर्वसाधारण आउने न्यायालय नै हो। त्यस्तो गम्भीर विषयमा पनि दलहरू चुप छन्। जल्दोबल्दो राष्ट्रिय समस्यालाई एजेन्डा बनाएर दलहरू हिँडेको देख्दै देख्दिनँ। अहिले राजनीतिक दलहरू कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्दैनन्। न्यायालयमा देखिएको समस्यालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने आँट छैन। न्यायालयको स्वच्छता, सक्षमता र स्वतन्त्रतालगायतका राष्ट्रिय एजेन्डामा बोल्ने क्षमता पनि छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्न ? प्रचण्डजी, ओलीजी, माधवजी, बाबुरामजी, महन्थ ठाकुरजीलगायत सबै ठूला नेतालाई सोध्न मन छ। राज्य कहाँ छ ? पार्टीमा छ कि सरकारमा छ ? यस्तो संकटको बेला त राज्य बोल्नु पर्छ। निकास निस्कन्छ। बेन्च बहिष्कार कतिञ्जेल गर्ने ? कहीं न कहीं राज्य त देखा पर्नु पर्यो नि ?
शीर्ष नेताहरू आफ्नै पार्टीलाई अवैध बनाइरहनु भएको छ। वैधता नभएका दलबाट मुलुकमा वैधताको के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? के न्यायालय हेर्नुहोला ? के कानुनी राज खोज्नु होला ? यो आन्दोलन लम्बियो भने दल र नेताको पोल खुल्छ। धेरै तानिन्छन्। प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्मा के गरियो ? दलहरूले अहिले अदालतबाट पनि विभिन्न अपेक्षा राखेको देखियो। नेताहरूले एकातिर प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्न खोजेको र अर्कोतिर संरक्षण गरे जस्तो पनि देखिएको छ। यही हो त हाम्रा पार्टीहरूको चरित्र ? राजनीतिक दलले अनुकूलता हेरेर संरक्षण गरिरहेका छन् ? राजनीतिक दलकै आडमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरिरहनु भएको छैन।
संवैधानिक निकायमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। आफन्त भएपछि जति नालायक, मूर्ख, उल्लु भए पनि नियुक्त गरेको अवस्था छ। यो राष्ट्रघाती काम हो। यो राष्ट्रलाई अधोपतनतर्फ धकेलेको हो। यस्तो खालको मुद्दालाई पेसीमा नचढाएर ढाकछोप गर्नेलाई योभन्दा बढी भनिरहनु पर्दैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमता पनि राष्ट्रिय एजेन्डा हो। संविधानको व्याख्या गर्ने र न्याय दिने दायित्व हो। मुलुकमा न्याय भएमा लोकतन्त्र बाँच्ने हो। लोकतन्त्र पनि न्यायको रूप हो। न्याय नहुँदा लोकतन्त्र पनि मर्छ।
अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कस्तो अवस्थामा छन् ? यिनका गतिविधि संविधानसम्मत छन् ?
यी तीनवटै अंगहरू अस्वस्थ छन्। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिरामी अवस्थामा भएकाले त्यसका बिकारहरू न्यायपालिकामा देखिएका छन्। अहिले सबै प्रकट भएको हो। संसद् खाली सूचना टाँस, अवरोध, स्थगन र अन्त्यबाटै बितिरहेको छ। संविधानको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचनपछिको सरकार र संसद्लाई हुन्छ। देखिहाल्नु भएको छ, सरकार र संसद् कहाँ पुग्यो ? बहुमतको भार खस्यो। संसद् त जनताको आवाज मुखरित गर्ने अन्तिम थलो हो।
न्यायालयमा भएका बेथिति पनि उचित कानुन बनाएर संविधान संशोधन गर्ने निकाय संसद् हो। जवाफदेही हुने ठाउँ पनि हो। तर, नेताहरू केही हेर्दैनन्। संसद् पनि ठप्प छ। संसद् बिरामी हुँदा चुनावमा जान सकिन्छ। असल व्यक्ति आउन सक्छन्। सरकारमा पनि राम्रो व्यक्ति आउन सक्छ। तर न्यायपालिका भनेको निर्वाचनबाट फेरिने संरचना होइनन। यो स्थायी संस्था हो। यसका कार्यकारिणी व्यक्तिहरू पनि स्थायी हुन्। जब न्यायपालिकामा संकट आउँछ यस्तो अवस्थामा आउँछ देश चुर्लुम्म डुब्छ। अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अस्वस्थताकोे प्र्रभाव न्यायपालिकामा परेको छ।
दलीय व्यवस्थाका लागि लड्नु भएको थियो। अहिले राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
२०४६ सालसम्म दलीय व्यवस्थाका लागि लडियो। संविधानसभा कसरी ल्याइयो ? अहिले त्यतातिर कसलाई ध्यान होस् र ? प्रचण्डजी र ओलीजी संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी बन(ाउन पुग्नु भयो। प्रचण्डजीका युद्धकालीन एजेन्डा एमालेले कुनै हालतमा बोक्नेवाला थिएन। किन प्रचण्डजी सत्ता पाइन्छ भनेर ओलीजीसँग जानु भएको हो। ओलीजीसँग भागबन्डा गर्नु पाउनु भएन। लोप्पा खानुभयो। अहिले फेरि नेपाली कांग्रेसमा आइरहनु भएको छ। अर्कोतिर एमालेको त्यो उचाइमा पुग्नु भएका माधवकुमारजी अर्कै बाटोमा लाग्नुभयो। वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले नै दल फुटाइदियो। यो एकदिनको कुरा होइन। धेरै दिन थुप्रेर आएको र अहिले पहाड बनेको हो। राजनीतिक दल र शीर्ष नेताले त हेरेनन्। न्यायपालिकाको प्रमुखले पनि हेर्नु भएन।
चौतर्फी विरोध हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिनुको पछाडि दलकै शीर्ष नेतृत्वको आड भरोसा हो त ?
राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलता हेरेर उहाँलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। संरक्षणकै आडमा राजीनामा गरिरहनु भएको छैन। प्रधानन्यायाधीशले पनि याद गर्नु भए हुन्छ, तपाईंलाई जुन क्वाटर वा केन्द्रले शक्तिशालीले साथ दिए पनि जग नभएको ठाउँमा उहाँ उभिनु भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले यो संविधानदेखि लिएर हालसम्मका परिवर्तनलाई अपदस्थ गर्ने पात्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न लागेको भए त अर्कै कुरा हो। उहाँले चाहँदैमा गर्न सक्नु हुन्छ कि हुन्न ? त्यो भिन्नै कुरा हो। उहाँलाई भन्न चाहन्छु, दिग्भ्रमित नहुनुहोस्। भ्रममा नबस्नोस्। राजीनामा नदिँदा कारबाही हुन सक्छ। दुईमा छनोट गर्न सक्नुहुन्छ, राजीनामा गर्ने कि कारबाही भोग्ने ? राजनीतिक दलकै सहयोगले हो कि के हो ? कसैको कुरा नसुन्नेमा उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) पुग्नु भएको छ। कुनै बेला ओलीजी कसैका कुरा सुन्नु हुन्थ्यो। अहिले प्रधानन्यायाधीश पनि कसैका कुरा नसुन्ने हुनु भएको छ। कसैका कुरा नसुन्ने अभिभावक छ भने त घरमा बच्चाबच्चीले बाआमालाई पनि चड्काउँछन्।
राजनीतिक नेतृत्वले नै न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्दा न्यायालयको यो हविगत भएको हो ?
न्यायाधीश हुनका लागि पनि राजनीतिक दलबाट अपेक्षा गरेको पाइएको छ। पार्टीको कोटामा न्यायाधीश हुन पुगेका छन्। आफ्ना मान्छे भएपछि जस्ता व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीश बनाउने काम भयो। न्यायालय पनि विस्तारै राजनीतितिर लहसियो। त्यसपछि सरकारका अंगहरूमार्फत लाभ उठाउने गरेको पाइयो। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि एकाएक नाटकीय महाअभियोग लगाइयो। महाअभियोग लाग्नुपर्ने विषय नै थिएन। स्वार्थ बाझिएपछि झिलिक्क महाअभियोग लगाइएको हो। यस्ता उदाहरण कति छन् कति छन्। सबै घटनाक्रमले न्यायालयमा राजनीति हस्तक्षेप प्रष्ट छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा हुनुमा न्याय परिषद्को संरचनात्मक व्यवस्था पनि जिम्मेवार हो कि ?
२०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग बसेर वरिष्ठ सदस्यका रूपमा संविधान बनाउन संलग्न भएँ। त्यो बेला स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय बनाउन समन्वयकारी संयन्त्र हुन्छ कि भन्ने महसुस भएपछि न्याय परिषद्को संरचना बनाइयो। त्यो संयन्त्र एउटा प्रयोगकालीन थियो। त्यो कति स्वतन्त्र भयो ? प्रभावकारी भयो कि भएन भनेर संविधानसभाले हेर्नु पर्दैन ? संविधानसभाले यावत् कुराहरू हेर्नुपथ्र्यो। न्यायिक र कानुनी दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गरियो। न्यायिक एवं प्राविधिक पक्षलाई हेरिएन। राजनीतिक आन्दोलन गरेका नेताहरू मात्रै बसेर संविधान बनाइयो। न्यायिक पक्ष कहीं देखिँदैन। कुन प्रावधान के को लागि हो भन्ने हुन्छ। एउटा टिप्पणीसमेत बनाएका छैनन्। यिनीहरूलाई संविधान निर्मातालाई लाज हुनुपर्ने हो।
संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव राख्ने काम पनि कहीं मिल्छ ? संसदीय व्यवस्थाको धज्जी नै उडाएको छ। २०४७ सालको संविधानमा त विश्वनाथजी हुनुहुन्थ्यो। न्याय परिषद्को संरचना हेर्नुहुन्थ्यो। संविधानसभामा न्याय परिषद्को संरचना कसले हेर्ने ? विशेषज्ञ त हुनु पथ्र्यो नि। भारतमा अम्बेडकरको नाम लिन्छौं। जुन मुलुकमा पनि संविधान बनाउँदा विज्ञ त हुन्छन्। म ट्विटरमा पोस्ट गरिरहन्छु संविधान निर्माता कता हुनुहुन्छ ? भनेर भनिरहेको हुन्छु। सर्वोच्च अदालतले विघटनको मुद्दामा पनि संविधान निर्मातालाई छानीछानी बोलाएर बयान लिनु पथ्र्यो। संविधानसभाका प्रमुखलाई बोलाउनु पथ्र्यो। के हो मनसाय भनेर सोध्नु पथ्र्यो। अहिले त न्याय परिषद्मा पार्टीको कोटाबाट पुगेका छन्।
अमेरिकामा त सत्तारूढ दलले आफूनिकट व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ। पार्टीमा छलफल भई सिफारिस भएको व्यक्तिले नियुक्तिपछि न्यायमा अडिग रहन्छन्। नेपालमा किन विवादित हुने गरेका होलान् ?
अमेरिकामा न्यायाधीशहरू परिष्कृत भइसकेका छन्। हाम्रो मुलुक मात्र होइन, नेताहरूको सोच पनि गरिब छ। मुलुकका आन्तरिक र बाह्य शक्ति मिलाएर जान सक्ने क्षमता छैन। संसदीय र दलीय व्यवस्थासँग नमिल्ने संविधान छ। प्रधानन्यायधीश कानुनतः म हट्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। प्रधानन्यायाधीशलाई जनआरोपको पनि वास्ता छैन। भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएको कुरा आम जनताको मुख मुखमा छ। हाम्रोमा संविधानको उल्लंघन भएको छ। आचारसंहिता र नैतिकतालाई नग्न पारिएको छ। हाम्रो नेतृत्व राजनीतिक अस्थिरता नदेख्ने खालको छ। राष्ट्रिय एजेन्डा नहेर्नेे छ। आफूहरू कसरी चोखिने भन्ने पार्टी र नेताको ध्यान छ। संस्थालाई चोखो गराउने नेता छैनन्।
यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि दलका शीर्ष नेताहरू न्यायालयभित्रको मुद्दा भनेर पन्छिनु भएको छ नि ?
अदालत ठप्प छ। न्यायाधीशबाट बेन्च बहिष्कार भइरहेको छ। अब जिल्ला तहमा ठप्प हुँदैछ। अहिलेको संवैधानिक अड्चन दलहरूले बुझेका छैनन्। न्यायालयकै मुद्दा हो भनेर नेताको औपचारिक जवाफ आइरहेको छ। हस्तक्षेप नगर्नुको कारण उनीहरूकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन लम्बियो भने राजनीतिक दल र नेताहरूको पोल खुल्छ। हिजो भागबन्डा भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा फेल भयो भने त्यसको दोषी राजनीतिक दल हुन्।
सर्वोच्चका न्यायधीश बोल्न नसक्ने भएर बसेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि दलहरूले महसुस गरेका छैनन्। राज्य कहाँ छ ? राज्य त संकटमा बोल्छ नि। प्रधानमन्त्रीजी बोल्नु हुन्न। शीर्ष नेता बोल्दैनन्। कहीं न कहीं राज्य देखा पर्नु पर्र्यो नि। प्रधानन्यायधीशविरुद्ध ठूलो दबाब बढिसकेको छ। उहाँसँग हिजोसम्म काम गरेका सहकर्मी न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट छन्। बरु, कानुन व्यवसायीले उनीहरूको घैंटोको मुख खोल्देका रहेछन्। अरू न्यायाधीशका सन्दर्भमा भए न्याय परिषद्ले केही गर्न सक्थ्यो। न्याय परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश रहने संरचनाका कारण न्यायाधीश बोल्न सकेनन्। कानुनतः उहाँले स्वेच्छाले राजीनामा दिनुपर्छ।
अहिलेको संविधानप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?
संविधान निर्माणको सर्वोत्तम विधि संविधान सभा हो। यस सर्वोत्तम विधिलाई सबैभन्दा भ्रष्ट विधि बनाइयो। तैपनि जरैदेखि संविधान फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। यही संविधानलाई संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ। संसदीय, दलीय व्यवस्थासँग नमिल्ने, ह्वीप व्यवस्थासँग नमिल्ने प्रावधान हटाएर पनि सुधार गर्न सक्छौं। तर, त्यतातिर पनि कसैको ध्यान गएको छैन। निर्वाचन पद्धतिमा हेरफेर गर्नेतर्फ पनि ध्यान छैन। २०४७ साल पछिका दुईवटा संविधान त जम्मै नारा लगाउन जान्ने नेताले बनाएको हो।
संविधानसभा भनेको त राजनीतिज्ञ, कानुनविद्लगायत सम्पूर्ण विधाका विद्वान् बसेर बनाउने प्रक्रिया हो। संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ। उता, संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता प्रधानन्याधीशले मात्र गर्ने व्यवस्था पनि छ। संविधानमा मूर्खतापूर्ण काम गरिएको छ। यस खालको विरोधाभाषपूर्ण संविधानका प्रावधानका कारण न्यायालयमा यो अवस्था आएको हो। संवैधानिक परिषद्मा स्वार्थ गाँसिएको निर्णय हुन्छ। त्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बसेर सुनुवाइ हुने कि नहुने ? लौ भन्नोस् यो संविधानले अराजकता जन्माएको रहे न छ त ? संविधान बन(ाउँदा दूरदर्शिता अपनाइएको छ ?
संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने ? इजलासमा पनि बस्नैपर्यो। संवैधानिक परिषद्मा निर्णय गर्दा स्वार्थ गाँसिएको हुनसक्छ। संवैधानिक परिषद्बाट भएको निर्णयसम्बन्धी मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्नु हुँदैन। संविधान बनाउँदा ध्यान दिन सक्नु भएन। प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा पनि राख्ने अनि फेरि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले मात्र अध्यक्षता गर्नुहुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। मैले व्यक्तिलाई होइन, कामलाई मूर्ख भन्नुपर्ने अवस्था छ। यो प्रावधानलाई मूर्ख भनेको छु।
युगयुुगान्तरका लागि संविधान बनाइन्छ। तर, यो संविधानले अराजकता जन्माएको छ। अमेरिकामा तीन सय वर्षअघि बनाएको संविधान अहिले पनि छ। २०४७ सालको संविधान वास्तवमा उत्कृष्ट संविधान हो। राजा र माओवादी युद्ध संविधानभन्दा बाहिर गए। दलहरूले पनि संविधानको रक्षा गर्न सकेनौं। अहिले संवैधानिक संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ। संविधान निर्माणका लागि पनि गणितको पनि आवश्यकता पर्छ। गणितको हिसाबकिताब संविधानमा देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
