स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन गरिने

स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन गरिने

स्याङ्जा : स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलन अभियान सुरु गरिने भएको छ। नागरिकका बहुउदेश्यीय राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड प्रदान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको हो। 

गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा विवरण संकलन अभियान जारी छ। कास्कीको विवरण संकलन सकिएपछि सोही टोली स्याङ्जा आउने भएको हो।

गृहमन्त्रालयअन्र्तगतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको समन्वयमा प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाद्वारा आयोजित अन्तरक्रियासहित समन्वय बैठकमार्फत सो जानकारी गराइएको हो।

विभागबाट खटाईआएका प्रविधिसहितका ६० जना कर्मचारीले स्याङ्जामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण संकलन गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। उनले जिल्लाका ११ वटै पालिकामा झण्डै ४ महिना लाग्ने र आवश्यक सहयोगका लागि स्थानीय पालिकाले आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिदिन आग्रह गरे। 

वि.स २०७४ को निर्वाचनका मतदातालाई आधार जनसंख्या मानेर परिचयपत्र विवरण संकलन गरिने भएको हो। परिचयपत्रमा व्यक्तिगत विवरणहरू (नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुवाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति÷पत्नी नाम, बाजेको नाम), १० औंलाका छाप, आखाँको नानि, प्रस्तावित परिचय नम्बर, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर, चिप्स लगायतका विवरण संकलन गरिने विभागका निर्देशक बिष्णुहरी उपाध्यायले बताए।

अन्र्तक्रियामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दास, कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा, पुतलीबजार नगर प्रमुख सीमा क्षेत्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा लगायतले व्यक्ति पहिचानका लागि पर्याप्त विवरण उल्लेखगरी बनाइने राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अभियानलाई सबै पालिका र सरोकारवालाले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। 

सोही कार्यक्रममा जिल्लाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष र प्रशासकिय अधिकृतहरुको सहभागिता थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.