काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३६ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी शीर्षकमा भनिएको छ,'सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत,विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायीक निकायहरुको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ।' न्यायालयको नेतृत्व गरीरहेका प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्नका चाङहरु खडा भएका छन्। उनीमाथि न्यायीक क्षेत्रको विश्वास छैन। १९ न्यायाधीश एकिकृत भएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश एक्लीएका छन्।
कानुनको व्याख्या गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय सर्वोच्च अदालत यतिबेला संकटमा छ। न्यायालयको नेतृत्व गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै कारण समस्या उत्पन्न भएको स्वयम् न्यायाधीशहरु बताउँछन्। अझ भनौं प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु वारपारको अवस्थामा छन्।
न्यायाधीशहरुको माग छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ।’ आइतवार न्यायाधीशहरुसँगको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले भनेका थिए,'म सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्छु। कम्तीमा पनि वैशाखसम्म काम गर्न दिनुस।’ तर, न्यायाधीशहरु भने सो प्रस्ताव स्विकार्न तयार छैनन्।
सोमबार न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रस्ताव पठाएका थिए। न्यायाधीशहरुले भने प्रधानन्यायाधीशले आफूहरुका माग बेवास्ता गरेको र अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। अहिले देशभरका कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश (न्यायालयका कार्यकारी) विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म आन्दोलन रोकिदैन। समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश हुन्।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहिर्गमनबारे व्याख्या गरेका छन्। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेकै राजीनामा हो। राजीनामा बाहेक अन्य विकल्प उहाँमा छैन। ’
अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल न्यायालयमा थप क्षती हुनबाट बचाउन प्रधानन्यायाधीश पदमा बसीरहन नमिल्ने बताउँछन्। अधिवक्ता दीनेश त्रीपाठीले प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदासम्म न्यायालय नसुध्रिने बताए। उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने थप आन्दोलन गर्छौं। तुरुन्त विकल्प खुल्ला गर्नुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशले निकासको बाटो रोज्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘उहाँ विदा भएर जानैपर्छ। न्यायपालीको स्वतन्त्रता र स्वच्छता कायम गर्न उहाँले अर्कोलाई जिम्मेवारी दिनैपर्छ। न्यायमा विचौलीयाको भूमिका हुनुभएन। न्यायमा खेलवाड हुनुभएन।’
नेपाल बार एशोसीयनका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा नदिए कानुन व्यवसायी र जनता सडकमा आउने अवस्था आउन सक्ने बताए। उनले भने, ‘जबरालाई पदमा एकछिन पनि बस्ने अधिकार छैन। अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले विकृति भित्र्याउनुभयो। न्यायालय सम्हालन सक्नुहुन्न।’
सर्वोच्च अदालत बार एशोसीयसनका सचिव ऋषीराम घिमीरेले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनसक्ने सम्मको कार्यक्रम आउने बताए।
प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव अघि सारेपनि त्यो जालझेल भएको अधिवक्ताहरुको टिप्पणी छ। जबराको नेतृत्वमा न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन नसक्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि नहुने अधिवक्ताहरुले बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
