कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा जीवनबहादुर शाही नियुक्त

सुर्खेत : कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही नियुक्त6 भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मंगलबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

कांग्रेससँगको पूर्वसहमती अनुसार माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रदेश प्रमुख कलौनीले मंगलबार राती नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले मंगलबार प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। नेता शाहीले कांग्रेसका ६, माओवादीका १२ र समाजवादीका तीन सांसदको गरी २१ जनाको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। 

माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि कर्णालीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको हो। नेकपा विभाजनपछि अल्पमतमा परेका माओवादी संसदीय दलका नेता शाहीले गत बैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला कांग्रेसका ६ र एमालेका चार जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यहीबेला मुख्यमन्त्री पद जोगाएका माओवादी नेता शाहीले ६ महिनाभित्र कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमती गरेका थिए। सोही सहमती अनुसार नै उनले सोमबार साँझ मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। 

उनको राजीनामासँगै कर्णालीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व हात पारेको हो। कर्णालीमा कुल ३५ जना सांसद छन्। जसमा एमालेका सभामुखसहित १३ र राप्रपाका एक जना सांसद छन्। कांग्रेसले कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्र र समानुपातिकतर्फ पाँच सिट जितेको छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शाहीले मात्र हुम्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका हुन्। 

यसअघि केन्द्र सरकारको पर्यटन मन्त्री भइसकेका शाही मुख्यमन्त्री बन्ने उदेश्यसहित प्रदेशसभाको चुनाव लडेका थिए। तर कांग्रेसको बहुमत नहुँदा यसअघि उनी मुख्यमन्त्री बन्न सकेका थिएनन्। पहिला नेकपा विभाजन हुँदा सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेस एमाले पनि विभाजन भएपछि सरकारको नेतृत्व हात पार्न सफल भएको हो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.