तहसनहस एउटा देशको कथा

तहसनहस एउटा देशको कथा

तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ बोकेर गरिने यस्ता खतरनाक धार्मिक एवं जातीय खेलले नेपालले पनि सुडानको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। 


कुनै बेला सेतो हात्तीको दाँत र तेलको विशाल भण्डारणका कारण विश्वमा चिनिएको उत्तर अफ्रिकी मुलुकअन्तर्गतको दक्षिणी सुडान आज आफ्नै अस्तित्व रक्षाका खातिर छटपटाइरहेको छ। कुनै पनि मुलुक असफल हुनुमा या टाट पल्टिनुमा उक्त देशको गलत राजनीतिक कार्यदिशा र भ्रष्टाचारलाई नै लिन सकिन्छ। सुडान आज त्यही गलत राजनीति र भ्रष्टाचारका कारण विश्वकै सबैभन्दा गरिब मुलुकको दर्जामा छ। यति मात्र होइन, भोकमरी, महामारी, जातीय एवं धार्मिक सम्प्रदायिकता, सामाजिक असुरक्षा, बलात्कार, अशिक्षालगायतका तमाम कहालीलाग्दा समस्यासँग आज सुडान शक्तिराष्ट्रको क्रिडास्थलसमेत बन्न पुगेको छ।

२०१८ मा भएको शान्ति सम्झौताको डेढ वर्षसम्म दक्षिणी सुडानमा नयाँ सरकार बन्न सकेन। मचरको सपथग्रहणसँगै सुडानमा बनेको गठबन्धन सरकार पनि धेरै दिन टिकेन। विपक्षी समूहलाई समेत सरकारमा सामेल गराउने उद्देश्यले दक्षिणी सुडानमा फेरि सरकारको हेरफेर गरियो। नयाँ राजनीति घोषणा गरियो। यी सबैलाई उचित तवरले पदस्थापन गरी भाग लगाउँदा पनि उक्त देशको शान्ति सम्झौताको कार्यभार भने पूरा हुन सकेन। शान्ति सम्झौताको मुख्य कडीका रूपमा रहेको विद्रोही समूहलाई सेनामा समाहित गर्ने मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गयो। सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म चलेको गृहयुद्धले दक्षिणी सुडानका १ करोड २० लाख नागरिकमध्ये करिब ४३ लाख मानिस देशबाट विस्थापित हुन पुगे भने ४ लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाए।

नेपालजस्तै भूपरिवेष्ठित रहेको यो देश लामो समयसम्म बेलायती उपनिवेशको रूपमा रहँदै आएको थियो। सन् २०११ मा स्वतन्त्रता प्राप्त त गर्‍यो तर आजसम्म राजनीतिक कचिंगल, भ्रष्टाचार र अराजकता ज्यूँका त्यूँ छ। आर्थिक एवं सामजिक विकासको मार्गलाई पहिल्याउन दक्षिणी सुडानसँग पर्याप्त संसाधन छैन। स्तरीय सडक एवं बिजुलीको अभाव छ। यो देशमा तीन सय किलोमिटर मात्र पक्की सडक छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी बस्तीमा बिजुली छैन। देशमा निरक्षरताको स्थिति पनि भयावह छ। कूल आवादीको लगभग ६५ प्रतिशत नागरिक अशिक्षाको घेराभित्र छन्। ठूलै समूह आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित छन्। लामो समय गृहयुद्धमा फसेको सुडान अन्ततः २०११ मा दुई टुक्रा भयो। सुडानबाट अलग भई दक्षिणी सुडानको जन्म भयो।

सन् २०१३ मा संसद् बैठकले प्रमुख दलित जातिका तर्फबाट नेतृत् गर्दै आएका उपराष्ट्रपति रिइक मचरलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। उनको बर्खास्तीसँगै दक्षिणी सुडान फेरि जातीबीचको गृहयुद्धमा औपचारिक रूपमै होमियो। मचर तिनै विद्रोही एवं जातीय राजनीतिको नेतृत् गरेका नेता थिए। जसले सुडानमा शासन गर्दै आइरहेका अन्य नेतृत्लाई देखिसहँदैनथे। एकातर्फ दक्षिणी सुडानमा हिंसात्मक आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्दै थियो अर्कातर्फ मचर सन् २००२ मा फेरि आफ्नै पुरानै पार्टीमा फर्किए वरिष्ठ नेताको रूपमा। सन् २००५ मा मचर फेरि सुडानको स्वायत्त सरकारमा उपराष्ट्रपति बन्न पुगे। करिब ६ वर्षसम्म स्वायत्त सरकारमा उपराष्ट्रपति बनेका मचरको स्वार्थपूर्ण राजनीतिक दाउ बढो विचित्रको छ। २०१३ मा मचर स्वतन्त्र दक्षिणी सुडानका राष्ट्रपति साल्वा कीरसँग चुनावी मैदानमा होमिए। साल्वा कीरले दक्षिणी सुडानको सरकार कब्जाका लागि मचरले षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए। साल्वा र मचर दुई अलग मुख्य जातीका नेता थिए।

कुनै समय सुडान हात्तीको दाँत र तेलका कारण निकै चर्चामा थियो। सुडानमा विकास नभएको पनि होइन तर उक्त विकास उत्तरी सुडानमा मात्र सीमित भएको थियो। जसले दक्षिणी सुडानका नागरिकमा चरम असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेको थियो। आन्दोलनमा उत्रिँदा सरकारले सैन्यबलको माध्यम आन्दोलन दबाउँथ्यो। सुडानमा पछिल्लो समय चल्दै आइरहेको विरोध प्रदर्शनका माझ ३० वर्षदेखि सत्तामा कब्जा जमाउँंदै आइरहेका राष्ट्रपति उमरलाई सेनाले बर्खास्त गरेकै दिनदेखि सत्तामा सेनाले पकड बनाएको थियो। प्रदर्शनकारीले लोकतान्त्रिक सरकारको माग गर्दै आइरहेका थिए। यद्यपि प्रदर्शनकारीको प्रदर्शन भने जारी छ। बसीरको बहिर्गमनसँगै सुडानमा ३० वर्षे लामो इस्लामिक शासनको अन्त्य भयो। इस्लाम धर्म छोड्नेलाई ढुंगाले हानी हानी मृत्युको सजाय दिने व्यवस्था रहेको देशमा राजनीतिबाट धर्म अलग हुनै सक्तैन।

सन् १९८९ मा सैन्य शासक उमर अल बसीरले सुडानी सत्ता कब्जा गरेपछि पूरै देश इस्लामीकरण भएको थियो। सुडान पूर्णरूपमा इस्लामीकरण भएसँगै बचेखुचेका धर्मावलम्वीलाई पनि इस्लाम धर्म अपनाउन बाध्य बनाइयो। इस्लाम धर्म कबुल नगर्नेलाई कठोर मृत्युको सजाय सुनाइन्थ्यो। यिनै शासक बसीरलाई अहिले धेरै मुद्दा लगाइएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो मुद्दा संघर्षरत डर्फर क्षेत्रमा नाबालकहरूको कत्लेआमको मुद्दा प्रमुख छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतले बसीरलाई मानव नरसंहारको आरोप लगाएको छ। अदालतको उक्त आरोपपश्चात् बसीरलाई गत वर्ष सेनाले बर्खास्त गरेको थियो। बर्खास्तीसँगै सुडानको शासन सेनाले लिएको हो। बसीरको ३० वर्षे शासनकालमा सुडानमा कयौं विद्रोही संगठनको जन्म भएको थियो। जो देशमा लोकतन्त्र बहालीका लागि दिनहुँजसो हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहन्थे। यसैकारण पनि सुडानलाई अफ्रिकी देशमध्ये धेरै हिंसाग्रस्त देशको रूपमा चिनिथ्यो।

सरिया कानुनअन्तर्गत खतना परम्परा साह्रै खतरनाक परम्परा हुने गर्दथ्यो। जसअनुसार महिलाको शरीरको गोप्य भागको एक भाग काटिदिने गरिन्थ्यो। यसले धेरै बालिका एवं महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। सैन्य शासनपश्चात उक्त खतना परम्परालाई बन्द गरिएको छ। मुस्लिम समुदायलाई रक्सी खानबाट वञ्चित गर्ने परम्पराको पनि अन्त्य गरिएको छ। बसीरले खतनालाई मान्यता दिए भने अर्कातर्फ सुडानिज क्रिमिनल लअन्तर्गत धर्म परिवर्तन गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिन्थे। उनको यस प्रकारको कानुनले बालबच्चा, गर्भवती एवं वृद्धवृद्धालाई पनि दया गरेन। ढुंगाले हान्दा हान्दै जबसम्म मान्छेको मृत्यु हुँदैन, तबसम्म ढुंगा बर्साउनु नै पर्ने उर्दी जारी गरिएको थियो।

नेपाललाई शिक्षा
कुनै पनि बहानाको धार्मिक एवं जातीय राजनीतिले अन्ततः देश नै धरासायी हुँदै जान्छ भनेर बुझ्न सुडानको इतिहास हेरे पुग्छ। तुच्छ राजनीतिक दाउपेच, सत्तास्वार्थ एवं चरम भ्रष्टाचारले देश कसरी गृहयुद्धको भुमरीमा फस्दोरहेछ ? सुडान हेरे पुग्छ। दलले विवेक नपुर्‍याउँदा या नेतृत्ले सत्ता–स्वार्थको मात्र राजनीति गर्दा आन्तरिक एवं बाह्य कतिपय गलत तत् र क्रियाकलापमा आवद्ध आपराधिक तत्हरूसँग साँठगाँठ हुन्छ भन्ने पाठ यसले सिकाउँछ। देशकै अस्तित् दाउमा लगाउने गरी सत्ता राजनीतिको मोलमोलाई गरेका यस्ता दृश्य त अझ २०६२÷६३ पछिको १५ वर्षको अन्तरालमा धेरै देख्न पुगियो। झन्डै असफल राष्ट्रको डिलमा पुर्‍याइसकेका नेताको निर्णय क्षमतामा पनि चरम ह्रास आएको थियो।

एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड मात्र होइन, देशको मुख्य निर्णायककर्ता पनि बाह्य शक्ति हुन पुगेको थियो नेपालमै। जातीय एवं धार्मिक साम्प्रदायिकताले खलबल्याएको समाज अझै मत्थर हुन सकिराखेको छैन। समाज विग्रहका खाटाहरू यद्यपि बेलाबखत चर्किरहन्छन्। यता धार्मिक अतिवादले पनि विस्तारै जरा गाड्दैछ। समाज समाजमा निषेधको अवस्था छ। मिलेर बसेको समाज खल्बल्याउने अरू कोही नभएर हाम्रै नेता हुन्। तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ बोकेर गरिने यस्ता खतरनाक धार्मिक एवं जातीय खेलले नेपालले पनि सुडानको नियति भोग्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.