लोकतन्त्रमा नागरिक मूलप्रवाहीकरण

राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढे सशक्त प्रतिवाद र सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।

प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवाद बाहेक सबै प्रकारका समाजमा सरकार र जनताबीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ। तर, नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशत्ताm भूमिका र जवाफदेही भूमिका बहन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 

लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ। आजको विश्व जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिराखेको छ। नागरिक संलग्नताको विषय सापेक्षिक भएकाले यो अमूक देशको परिस्थिति अनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ। जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गरिनुपर्छ। यसका साथै नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, जवाफदेहिता आदिलाई यसको आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिन्छ। जनताको संलग्नतालाई मूर्तरूप दिने गरी कानुनी ढाँचा, देशले निर्धारण गरेको नीतिहरू र विभिन्न कार्यक्रम जनमैत्री हिसाबले कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ। 

स्थानीय स्तरमा हुने जुनसुकै पनि विकास निर्माणका कार्यहरूमा जनतालाई संलग्न गराउने कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध औपचारिक रूपमा मिलाई सोहीअनुरूप कुनै सम्झौता नगरी कार्यान्वयनमा लगिएको हुनुपर्छ। नागरिकको अर्थ र परिभाषा कहिलेकाहीँ अमूक देशका नागरिकलाई मात्र सम्बोधन गर्नेगरी संकुचन गरेको पनि देख्न सकिन्छ। तर यसमा त्यस देशका नागरिक, आप्रवासीहरू र शरणार्थीहरू समेत समेट्नु पर्छ। यो मानवीय विषय हो, विश्वको जुनसुकै स्थानमा रहेका मानव जगत्लाई मानवोचित व्यवहार गर्दै उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय राष्ट्रिय सिमानाभन्दा बाहिर गई मानवअधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा, सबै देशवासी (नागरिक, आप्रवासी र शरणार्थी)लाई राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य नै सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु हो।

स्थानीय तहमा रहेका सर्वसाधारण जनताले आफ्नो नाममा सञ्चालनमा ल्याइएका सेवाहरूलाई स्वीकार मात्र गरेर बस्ने होइन, आफ्ना आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरूपका योजना, कार्यक्रमहरू तय गरी आफ्नै संलग्नतामा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। सेवा प्रदायकहरू, संलग्न भएका विभिन्न निकाय एवं पदाधिकारीको अनुगमन र नियमन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु गराउनुपर्छ। आवश्यक परे दबाब दिन तत्पर हुनुपर्छ। यसका लागि जनता अधिकार सम्पन्न हुनै पर्छ। त्यसैले नागरिक शब्दलाई उपयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता, राज्यबाट उपलब्ध सेवाहरूको छनोटकर्ता, आफ्ना लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिको निर्वाचनकर्ता एवं कानुनी अधिकारको अभ्यासकर्ता आदिका हिसाबले सुविधा प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा लिनुपर्छ।

यथार्थमा नागरिकलाई राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सबै प्रकारका अधिकार निर्वाधरूपमा उपयोग गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो। यसरी नागरिकलाई अधिकारले सुसज्जित बनाई औपचारिक संरचना र कानुनद्वारा सुसज्जित बनाउनुपर्छ। अनौपचारिक अदालतहरू जस्तै स्थानीय मामिलाहरूका बारेमा स्थानीय तहमा नै उपयुक्त र शीघ्र न्याय दिने परिपाटी हुनुपर्छ। सोको निरन्तरताका साथै सरकारभन्दा बाहिर रहेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन हुनु जरुरी छ। स्थानीय स्तरका औपचारिक र अनौपचारिक संरचना एवं सर्वसाधारण जनताको राज्यशक्तिसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रभावित गर्नसक्ने अवस्थामा राखिँदा मात्र गुणस्तरयुक्त नागरिक संलग्नताको प्रत्याभूति हुनसक्छ। त्यसैले नागरिक संलग्नताको विषय अत्यन्त जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ।

नागरिकलाई सहभागितासँग जवाफदेही बहन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनतः सिर्जना गर्नुपर्छ। देशको राजनीतिक अवस्था, राज्य र समाजबीचको औपचारिक र अनौपचारिक सम्बन्ध, सामाजिक र आर्थिक असमानताको स्थिति, समानान्तर सरकारी संयन्त्रहरूको निर्माण र प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तै अनौपचारिक क्रियाकलापहरू आदिको समुच्च प्रभावकारी परिचालन, उपयोग र जनतालाई सम्मानपूर्वक परिचालित गर्नुपर्छ। अधिकारसम्पन्न बनाई नागरिक जवाफदेही हुने विधिसम्मत व्यवस्था प्रस्ट रूपमा मिलाउनुपर्छ। जसले गर्दा यदि जवाफदेहिता बहन नगर्ने परिस्थिति निर्माण भएमा जनस्तरबाटै पुनः दबाब दिने र ठीक अवस्था वा मार्गमा हिँडाउने व्यवस्था गर्न सकियोस्। कर्तव्यबाट दिग्भ्रमित र विचलित भएकालाई जनताबाटै दण्डित हुने परिस्थिति साथै कानुनी हिसाबले नियन्त्रण गर्न पनि जनता सबल हुनुपर्छ। त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक मात्र हुँदैन। यदि यसैमा सीमित हुन पुगेमा लोकतन्त्र नै अपूर्ण बन्छ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा समावेशी र सहभागितामूलक चरित्र हुनै पर्छ। यो मान्यतालाई विश्वका प्रायः सबै लोकतान्त्रिक समाजमा मान्यता दिइसकेका छन्। यस्तो जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने केही सर्वमान्य सर्तहरू आधुनिक विश्वले प्रयोगमा ल्याइराखेको छ। अबको सहभागितामा संस्थागत प्रबन्धको विकल्प हुन सक्दैन। राज्यका संरचनाहरूमा स्थानीय तहका नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्य गर्न कानुनी मान्यता प्राप्त संस्थागत हैसियत कायम गरिनुपर्छ। अनौपचारिक घोषणा र वक्तव्यबाजीबाट अर्थपूर्ण नागरिक संलग्नताको सम्भावना अत्यन्त कमजोर हुन्छ। आवधिक निर्वाचनद्वारा जनताप्रति निष्ठावान नबन्ने प्रतिनिधिलाई विस्थापित गर्न वा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने सशक्त अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ। यसको प्रयोग विकसित देशहरूमा निरपेक्ष लोकतन्त्र वा निर्वाचित अवधि अघि जनप्रतिनिधिको कार्य सन्तोषजनक नभएमा प्रत्याह्वान गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रयोगमा आइसकेको छ।

राज्य संयन्त्र उपयुक्त हिसाबले अघि नबढेमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद, प्रतिरोध र विरोध गर्ने, सडकमा प्रदर्शन गरी दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। सञ्चार जगत् अत्यन्त सबल, निष्पक्ष, खोजमूलक, जिम्मेवार र प्रभावकारी हुनुपर्छ। सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न प्रोत्साहित हुने वातावरण राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ। पित पत्रकारिताबाट ग्रसित सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकलाई शीघ्र कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा संस्था खारेज गर्नेदेखि कडा कारावासको सजाय दिनेसम्मको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ। जनमुखी संरचना, संस्था र मञ्चहरूले राजनीतिक र सामाजिक दुवै प्रकारको जवाफदेही बहन गर्नुपर्छ। यसरी जवाफदेही बहन गराउँदा कुन क्षेत्र कमजोर र सबल देखियो भन्ने विषय उल्लिखित पहल कदमीका आयाम र स्तर, जवाफ दिने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना, उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको अवस्थाका आधारमा निक्र्याैल गर्ने वस्तुगत आधारहरू तयार पारिएको हुन्छ।

यसरी नागरिकलाई संलग्न गराउँदै अघि बढ्ने प्रक्रिया सहज भने देखिँदैन। परिवर्तनका वाहकहरूमा थोरै मात्र क्रियाशीलता कम हुँदा यो प्रभावित बन्छ। प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवाद बाहेक सबै प्रकारका समाजमा सरकार र जनताबीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ। तर नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेही बहन गर्न सक्नुपर्ने हो। सोहीअनुरूप राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। यस प्रकारको अभ्यास विरलै मात्र पाइएको छ। नागरिक संलग्नताको विषय लोकतन्त्रमा आधारित हुने भएकाले साम्यवाद, तानाशाहीतन्त्र, सर्वसत्तावाद अवलम्बन गरिएका देशहरूमा यसको कल्पना गर्न सकिँदैन। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा पनि एकात्मक शासन र संघीय शासन व्यवस्था दुवैमा जनताको अत्यधिक सहभागिताको प्रत्याभूति गराई जनतालाई सशक्त गराइ आएको देखिन्छ। यी दुवै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनसहभागिताको र संलग्नताको सुनिश्चित हुनसक्छ।

प्रायः नागरिक समाजको प्रयोग अपवाद बाहेक सबै प्रकारका समाजमा सरकार र जनताबीच मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्नुमा सीमित गरिएको हुन्छ। तर, नागरिक समाजले योभन्दा माथि उठी सशक्त भूमिका र जवाफदेही भूमिका बहन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

अमूक देशले बोकेको राजनीतिक संस्कार, जनचेतनाको स्तरबाट यसको निर्धारण हुने गरेको छ। यसलाई सञ्चालन गराउने सम्बन्धमा चारवटा प्रस्थान बिन्दुहरू हुन्छ। जस्तै उपलब्ध सेवाको प्रकार र गुणस्तरको बारेमा निरन्तर रूपमा सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने, जनताद्वारा सेवा प्रदायक निकाय र पदाधिकारीको नियन्त्रण र अनुगमनमा कुनै पनि प्रकारको समझदारी नगर्ने, जनताका गुनासालाई यथासमयमा 
सम्बोधन गर्ने र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हुन्। यस प्रयोजनका लागि गरिने विरोध कार्यक्रमहरूका लागि राज्यले नै कानुनी मान्यता दिई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।

सारांशमा, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउने सम्बन्धमा राजनीतिक सक्षमता र क्रियाशीलताको प्रदर्शन व्यवहारमा नै हुनुपर्छ। कानुनी व्यवस्था एवं ढाँचा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी संयन्त्रको समुचित व्यवस्था गर्दै जनताको क्रियाशीलता र क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यी सबै व्यवस्था गर्ने क्रियाशीलता र उत्साह देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा हुनु जरुरी छ। अन्यथा, नागरिक संलग्नताको विषय सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ। नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले नागरिक संलग्नताको विषयलाई कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाई अभ्यास गरेकोमा व्यवहारमा यसको अनुभूति नागरिकले राम्ररी गर्न सकेनन्। संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेर हाल नेपालले यसको संस्थागत विकास गर्ने प्रयास गरिराखेको छ।
नागरिकको संलग्नता र प्रभावकारी परिचालनका लागि सवलीकरण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण हुनु जरुरी छ। नेपालले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सम्पूर्ण नागरिकलाई मूलप्रवाहीकरणको गन्तव्य निर्धारण गरेको छ। तर तल्लो तहका सरकारमा रहनेमा देखिएको क्षमताको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु, जनचेतनाको अभाव हुनु र संघीय सरकारले पर्याप्त मात्रामा सहजीकरण गर्न नसक्नुका कारण यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। संघीयताको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै कार्यान्वयनमा जाँदा यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने स्थिति भने छ।