पञ्च न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : पद्‍मा अर्याल

पञ्च न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ : पद्‍मा अर्याल

स्याङ्जा : नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री पद्‍मा अर्यालले ५ जना न्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताइन्। मुलुकको अस्थिरताको कारण न्यायलय भएको बताउँदै अस्थिरतातिर लैजाने पञ्चन्यायाधीशले नै राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

नेकपा एमाले पुतलीबजार नगर कार्य समितिद्वारा बिहीबार आयोजित बिजया दशमी, दिपावली, छठ, इद र ल्होसार पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रले मात्र होइन अरु पाँचै जना न्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्छ।’  

राम्रो काम गरेबापत केपी ओलीको सरकार गएको उनको भनाइ छ। 'केपी ओलीको सरकार विकासका यात्रामा, समृद्धीको यात्रा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा राम्रो थियो। हरेक इन्डेक्समा उकालोमा देखिएको सरकारका राम्रा काम देखेर आफ्नैबाट असहयोग भएको हो', उनले बताइन्।

चुच्चे नक्सा जारी गर्दै गर्दा सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिएको उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘६० वर्षसम्म बनेका सरकारलाई थाहा थिएन र? नेपालको भूभाग कहाँ-कहाँ छ भनेर? किन गरिएन? के ले छेक्यो?’ 

प्रधानमन्त्री हुने चाहना नहुँदा नहुँदै पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर गठनबन्धनले कार्टुन बनाउँदै गरेको उनले बताइन्।‘देउवाले जान्नँ जान्नँ भन्दै गर्दा जबरजस्ती गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनायो, अहिले गठबन्धनले नै कार्टुन बनाउँदै छ’, पूर्व मन्त्री अर्यालले थपिन्, ‘चार-चार महिना पुग्दासमेत एउटा पनि राम्रो काम गरेँ भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले देखाउने गरी कुनै काम भएन।'

कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य सीता सुन्दास, नेकपा जिल्ला अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गैह्रे पारस, गण्डकी प्रदेश सदस्य एवं संघीय सांसद नारायणप्रसाद मरासिनी, गण्डकी प्रदेश सांसद मोहन रेग्मी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेल, प्रदेश सदस्यहरु सीमा क्षेत्री, रामबहादुर थापा, नगर अध्यक्ष भरतबहादुर गोदार लगायतले चाडपर्वको शुभकामना व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.