त्रिपाल टाँगेर भए पनि भैरहवा विमानस्थलको सुरक्षा हुन्छ  : गृहमन्त्री खाँण

त्रिपाल टाँगेर भए पनि भैरहवा विमानस्थलको सुरक्षा हुन्छ  : गृहमन्त्री खाँण

भैरहवा : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल संचालनमा आउनुपर्ने बताएका छन्। गृहजिल्ला रुपन्देही आएका मन्त्री खाँणले शुक्रबार निर्माणधीन विमानस्थलको निरीक्षण गरेका छन्। हाल विमानस्थलको परीक्षण उडानको लागि तयारी अवस्थामा छ। तर, विदेशबाट प्राविधिक नआएकोले परीक्षण उडान हुन सकेको छैन।

निर्माणधीन विमानस्थलबारे जानकारी लिएका उनले विमानस्थलमा परीक्षण उडान आवश्यक रहेको भन्दै सम्झौता भएको कम्पनी आउन नसके विकल्प खोज्ने बताए।

‘आइसीपी टू को कामका लागि सम्झौता गरिएको एरो थाई कम्पनी परीक्षण उडानका लागि आउने हो त्यसैबाट गराऔं’, उनले भने, ‘नभए अर्को विकल्प हेरौँ। परीक्षण उडान एकदम महत्वपूर्ण छ।’

गुरुयोजना अन्तरगत कामअघि बढाउन भन्दै विमानस्थलमा आवश्यक मेसिन, उपकरण लगायत जडान गर्ने कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए।

उनले विमानस्थल सम्पन्न पश्चात विमानस्थलको सुरक्षामा चुनौती बढ्न सक्ने भन्दै विमानस्थल सञ्चालनसँगै सुरक्षाका लागि त्रिपाल टाँगेर भए पनि विमानस्थलको सुरक्षाको काम सुरु हुने बताए।

विमानस्थलमा नेपाल प्रहरीको एसएसपी दरबन्दी कायम गरिएको छ। हाल विमानस्थलको सुरक्षाका लागि प्रहरी समेत आइसकेका छन्।

परीक्षण उडान भएपश्चात मात्र विमानस्थल संचालनका लागि आवश्यक थप कागजी प्रक्रिया अघि बढ्ने गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर प्रवेश अधिकारीले बताए।

उनले विमानस्थलमा जडान गरिएको उपकरणहरुको ‘ग्राउन्ड टेस्ट’ भइसकेको भन्दै परीक्षण उडानका लागि आयोजनाको कार्यालय तयार रहेको बताए।

‘परीक्षण उडानका लागि आवश्यक विद्युतीय उपकरणहरुको हामीले ‘ग्राउन्ड टेस्ट’ गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘अब भनेको विमानस्थलमा परीक्षण उडान हुनु मात्र हो। जसको लागि हामी तयार छौँ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.