नुवाकोट प्रशासन कार्यालयबाट डेढ करोड राजश्व संकलन

नुवाकोट प्रशासन कार्यालयबाट डेढ करोड राजश्व संकलन

नुवाकोट : चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले डेढ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। सबैभन्दा बढी राहदानी वितरणबाट राजश्व संकलन भएको हो। 

प्रशासन कार्यालयले विभिन्न शीर्षकहरुमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा १ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद दुलालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सबैभन्दा बढी राहदानी वितरणबापत १ करोड ४० लाख ७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ राजस्व संककलन भएको छ। 

संघसस्था दर्ता तथा नवीकरण बापत ८७ हजार ३० रुपैयाँ, परीक्षा शुल्क बापत १ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना बापत ६८ हजार रुपैयाँ र हतियार नविकरण बापत ३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ गरी कुल १ करोड ५६ लाख ७ हजार ३० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय नुवाकोटले जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म २ हजार ६ सय ४७ जनालाई नयाँ नागरिकता वितरण, १ हजार ८ सय १७ जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ। 
सोही अवधिमा राहदानी द्रुत सिफारिस ८ सय ७९ जनाको, १ हजार ९ सय ६४ जनाको साधारण राहदानी फारम संकलन र १ हजार २ सय २५ लाई राहदानी वितरण गरिएको बताइएको छ। १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा राहदानी बनाएकामध्ये ६० प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीकै लागी राहदानी बनाउने गरेको जनाइएको छ। 

कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढेसँगै कार्यालयले सेवा प्रवाह अवधि बढाएको हो। इडिभी भर्न र वैदेशिक रोजगारको लागि राहदानी बनाउनेको चाप बढेपछि कार्यालयले सेवा अवधि बढाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीको भनाई छ। ‘कार्यालय समय सकिए पनि आएका सेवाग्राही रहँदासम्म हामीले सेवा रोक्दैनौं’, उनले अगाडि भने, ‘टाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनका लागि यसो गरिएको हो।’

कार्यालयले विशेष अवस्थाको अनुगमनबाहेक अन्य अनुगमन शनिबार मात्र गर्ने भएको छ। कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज तरिकाले सेवा दिनका लागि विदाको दिन मात्र अनुगमन गर्न थालिएको हो। ‘विकास निर्माण सम्बन्धि अनुगमन शनिबार मात्र गर्ने योजना बनाएका छौं’, प्रजिअ जैसीले भने,‘अब शनिबारको दिननै अनुगमन गर्छौं।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.