नेपालको पहिलो नेपाल बैंक लिमिटेड कात्तिाक ३० गतेदेखि ८४ औं वसन्त पूरा गरेर ८५ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराको अग्रसरतामा वि. सं. १९९४ कात्तिाक ३० गते स्थापना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री राणा, दुर्गेशमान सिंह तथा बहादुर शमशेर ब्रिटेन घुमेर आएपछि नेपालमा बैंक खुलेको थियो। बैंक स्थापना भएपछि पहिलो ऋण ज्योति ग्रुप इन्डस्ट्रिजका पद्म ज्योति र रूप ज्योतिका हजुरबुवा भाजुरत्नले १ हजार ५ सय लिएर व्यवसाय गरेका थिए। साहु महाजनको जमानामा बैंक खुलेपछि कर्जा लिएर कारोबार सुुरु गरेका उद्योगी, व्यवसायी अहिले स्थापित भइसकेका छन्। बैंकले स्थापनादेखि हालसम्मको क्रियाकलाप र मुलुकमा पुर्याएको योगदानलगायतमा रहेर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग अन्नपूर्णकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी।
जेठो बैंकले यस अवधिसम्म पहिचान हुने लायकका के काम गर्यो ?
बैंक स्थापना हुनुअघि धेरै ब्याजमा साहु, महाजनबाट ऋण दिने गरिन्थ्यो। यसले ऋणको प्रणालीलाई संस्थागतमा बनायो। वि.सं १९९४ पुसतिर पहिलो ऋण दिएको थियो। पहिलो ऋण जुत्ता, चप्पल व्यापारी मियाँ जहरूद्दिनलाई बैंकले तीन हजार रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो। सोही समयमा भाजुरत्न ज्योतिले (ज्योति ग्रुप इन्डस्ट्रिजका पद्म ज्योति र रूप ज्योतिका हजुरबुवा) सरकारलाई घिउ वितरण (सप्लाई) गर्न बैंकबाट १५ सय रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। अधिकांश नाम चलेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर हैसियत बनाएका छन्।
विराटनगर जुट मिललाई पनि तत्कालीन समयमा एक लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो। देशको औद्योगीकरण, व्यवसायीकरणलगायतमा आर्थिक पक्ष सबल बनाउन बैंकले योगदान पुर्याएकोले यसको भूमिका अविस्मरणीय छ। योजनाबद्ध, समयसापेक्ष, परिपक्व बैंक बनेको छ।
पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित भइसकेको छ। बैंक कुन–कुन सूचकांकमा अब्बल छ ?
कर्जा, निक्षेप, पुँजीकोषलगायतमा राम्रो छ। कर्जा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत आवको पहिलो त्रैमासमा १ खर्ब ४५ अर्ब थियो। यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँको कर्जावृद्धि भएको छ। यस्तै निक्षेप १ खर्ब ६३ अर्ब थियो। अहिले असोजमसान्तमा करिब १ खर्ब ७६ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ। यसबीच निक्षेप पनि १३ अर्ब जति वृद्धि भएको छ। असार मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) २.१० प्रतिशत थियो। अहिले २ प्रतिशतसम्म छ। यस्तै, आधारदर असारमा ५.९८ बाट असोजमा ५.९३ हुन आएको छ। पुँजीकोष पनि उच्च छ। सबै सूचांकमा हामी सुदृढ हुँदै गएका छौं।
बैंकहरूमा कर्जाको वृद्धि अधिक छ। निक्षेपको गति अझै बढाउन सकेका छैनन्। लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या खेप्नु परेको छ। नेपाल बैंकको हालत के छ ?
पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले भोगेको समस्या हो यो। सिंगो उद्योगमा कर्जाको भन्दा निक्षेपको वृद्धिदर धेरै न्यून छ। निक्षेपको वृद्धि ६५–७० अर्बमा बढ्दा कर्जा तीन सय अर्ब हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। बैंकहरू कसैले सन्तुलन कायम गरेका छन् भने कसैले यो दुईको अनुपात मिलाउन सकेका छैनन्।
बजेट पारित, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, चार दिन बजेट होलिडेले प्रभाव पर्यो।
विकास खर्च ४–५ प्रतिशत मात्रै छ। विकासको रफ्तार सधैं सुरुका त्रैमासमा कम, पछि बढी हुने गरेको छ। नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने अधिक हुँदा दुई महिनामै ८३ अर्ब हाराहारीको शोधनान्तर घाटा व्यहोर्नु परेको छ। आयातको आकार पहिले सरह भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य बढेपछि धेरै रकम बाहिरिने भयो। अहिले रेमिट्यान्स पनि निरन्तर घट्दोक्रममा रहेकाले पुँजीको अभाव भयो। तर कर्जाको माग बढिरहे पनि दिन सक्ने अवस्था छैन। तर हामी सन्तुलनमै छौं। ९० प्रतिशतको सिडी अनुपात पुगेको छ। अब बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता छैन।
कर्जा दिने क्षमता कम भएपछि बैंकहरू स्रोतको जोहो गर्न ब्याजदर दोहोरो अंकमा बढाए तर केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेकोलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?
बैंकहरूमा निक्षेपको अभाव सिर्जना भयो। कर्जा निक्षेप अनुपात सीमा नाघेपछि निक्षेप बढाउन एकै महिनामा २–३ प्रतिशत वृद्धि गरेर अस्वाभाविक ब्याजदर तोकेर जानु उचित थिएन। निक्षेपको स्रोत नभएकाले एउटा बैंकको अर्को बैंकमा जाने स्थिति मात्रै थियो। यसले झन् भयावह स्थिति ल्याउँछ। अहिले खुला बजार अर्थतन्त्र छ। २०४८ सालअघि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने गथ्र्यो पछि उदारवाद अर्थतन्त्र आएपछि हट्यो। अहिले ब्याज यत्तिनै भनेर नतोके पनि निक्षेपकर्ताले पनि उचित प्रतिफल पाउन र उद्योग तथा व्यवसायीमा नराम्रो प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले निश्चित सीमाभित्र ल्याएको छ। सम्भावित भयावहलाई रोकेको छ। कात्तिक १–२ मा चलेको ब्याजदर खुला छोडिदिएको भए मंसिरमा ब्याज उच्च हुन्थ्यो। जसको प्रभाव कर्जामा पथ्र्यो। कतिपय व्यवसाय ब्याजकै कारणले थला पर्न सक्थे।
एउटै बजारबाट निक्षेप तानातान गर्नुभन्दा अरू विकल्प किन खोजिन्न ? तपाईंहरूको आगामी योजना के छ ?
हामी पनि केही विदेशी बैंकहरूसँग सापटी लिन कुराकानी गरिरहेका छौं। केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार केही फन्ड ल्याउन छलफल चलाएका छौं। केही बैंकहरूले ल्याइसकेको स्थिति पनि होला। अब नेपालको उद्योगधन्दाको विकास, व्यवसायको मागलाई देशभित्रको स्रोतले मात्रै पुग्दैन। यसर्थ अब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई), सापटी ल्याउन जरुरी छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिन भनिरहेको छ। यो बैंकको लगानीको अवस्था के छ ?
यसमा केन्द्रीय बैंकको पनि गाइडलाइन छ। पर्यटन, लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषिलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्ने निर्देशनकै आधारमा भएको छ। हामीले सबै खाले लगानीलाई सन्तुलन राखेका छौं। सेयर धितोमा कर्जा बैंकहरूले कोर क्यापिटल (पुँजीकोष)को ४० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउँछन्। यो बैंकको अहिले २४ अर्बको कोर क्यापिटल छ। केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको सीमामा रहने हो भने लगभग ८ अर्ब हुन्छ। तर अहिले यस्तो कर्जा ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै छ।
त्यसो भए केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्तालाई तोकेको कर्जा सीमाले सो क्षेत्रमा लगानी घट्यो ?
अलिकति हाम्रो घट्छ। नियमअनुसार नवीकरणको चरणसम्म घटाउनु पर्छ। यसकारण अब अहिलेका ग्राहकबाटै १ अर्ब घट्छ। केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था कत्तिको चित्तबुझ्दो छ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले के–के परिवर्तन गर्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
नीति छिटोछिटो परिवर्तन भइराख्ने विषय होइन। सेयर कर्जामा परिवर्तन नहोला भन्ने पनि बुझिन्छ। कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ल्याएर अप्ठ्यारो भएको होइन। सीसीडी ८० प्रतिशत भन्नु र सिडी ९० प्रतिशत भन्नु उस्तै हो। तर यहाँ सिडी ९० प्रतिशत ल्याएर बैंकहरूको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भयो लगानी गर्नै पाएनन् भन्ने छ। यो विश्लेषण नगरी बोलेको तथ्यांक हो। यसको मुख्य कारण निक्षेप न्यून वृद्धि, कर्जा अत्यधिक वृद्धिले हो। स्थानीय तहमा जाने सरकारको खाताको रकम ५० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सकिन्छ। यसलाई शतप्रतिशत गर्न दिए केही हदसम्म सहज हुन्छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यसो गर्नुपर्छ।
वित्तीय पहुँचमा कत्तिको जोड दिनु भएको छ ?
वित्तीय पहुँचमा राम्रै प्रगति भएको छ। करिब डेढ वर्ष अगाडि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय पहुँच पुगेको थियो। यो अहिले ६७ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्नुपर्ने नीति लिएकाले ७ सय ५० मा पुगेको छ। अब तीन वटामा मात्रै पुग्न बाँकी छ। सरकारले लिएको एक व्यक्ति एक खाता अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौं। यसअघि कतै खाता नखोलेकालाई एक सय रुपैयाँ हामीले नै राखिदिएर खोल्ने गरेका छौं।
सर्वसाधारणमा कर्जा कत्तिको पहुँचमा छ नि ?
कर्जामा पनि गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ भन्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको छ। ब्याज अनुदानमा प्राप्त हुने यस्ता कर्जा गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। प्रत्येक तहमा संयोजन गरेर सबै बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। यसकारण कर्जाको सवालमा पनि पहुँच बढेको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्गका लागि बिनाधितो दिनुपर्ने हो तर बैंकहरूले धितोमा मात्रै दिन खोज्ने गुनासाहरू सुनिन्छन्। तपाईंहरूले कसरी दिनु भएको छ ?
यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो। यसमा धितो आवश्यक छैन। कर्जा सुरक्षण निकायमा बिमा गरिएको हुन्छ। बिमाले यसलाई सुरक्षा दिएको हुन्छ। कतिपय ग्राहकको नियत पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो, ब्याज अनुदानमा पाइन्छ र भोलि सावाँ नै अनुदानमा दिन्छ कि भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ। यस्तो मनोवृत्ति रोक्न पनि धितो राख्नेलाई प्राथमिकता दिएको हो। राम्रो व्यावसायिक योजना छ, गर्न सक्ने खुबी छ तर धितो छैन भने त्यस्तालाई बिना धितो पनि दिइएको छ।
अधिकांश महिला उद्यमी चाहेर पनि बिनाधितो ऋण नपाएको गुनासो गर्छन् त ?
व्यावसायिक योजना ल्याएको छ भने दिन्छौं। यो बैंकबाट ब्याज अनुदानमा धेरै लाभान्वित भएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतको १० वटै शीर्षकमा गरेर ९ हजार ग्राहक लाभान्वित छन्।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। यो बैंकको स्थिति के छ ?
हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको कर्जामा रोक्का राख्न, केही गर्न मिल्दैन। यसमा इमान्दारिताको अभाव देखिन्छ। एउटा प्रमाणपत्र देखाएपछि पाउने भन्ने कुरा हुँदैन। राम्रो व्यावसायिक योजना राखेर ल्याउनु पर्यो। हामीले व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन भएका कुनै संस्थासँग आबद्ध भएको सेवाग्राही कर्जा १५ लाख रुपैयाँ दिँदै आएका छौं।
८५ औं वर्ष प्रवेश गरेसँगै नयाँ योजना के ल्याउनु हुन्छ ?
ग्राहक, सेयरधनी, सर्वसाधारण, सरकार र नियामकले गरेको अपेक्षालाई सहज ढंगबाट सम्पादन गर्न सकियोस् भन्ने चाहेका छौं। कार्यसम्पादनमा गुणस्तरीयता थप्ने, परिपक्वपनको विकास गर्ने। व्यवसाय अझै विस्तार गर्छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
