महाधिवेशन दुई कुरामा केन्द्रित हुनेछ। एउटा, विशाल जनसहभागिता र अर्का आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन।
आगामी मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ। महाधिवेशन आयोजना भइरहेको यो समय पार्टीमा चुनौती र सम्भावना बराबरी छन्। चुनौती यस मानेमा कि नेकपा एमालेविरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दीको अवस्था छ। हिजो एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा भंग भएको अवस्था छ। एमालेभित्रै माधव नेपाललगायत केही नेता बाहिरिनुभएको छ। एमाले सरकारबाट प्रतिपक्षमा धकेलिएको अवस्था छ। अहिले एमालेविरुद्ध जुन तहको मोर्चाबन्दी, घेराउ र गठबन्धन बनेको छ, त्यो गठबन्धनका प्रारम्भिक दिनहरू नै देश र जनताका निम्ति एकदमै प्रतिकूल खालका छन्। देश र जनताको अहितमा र जनतालाई निराश साथै देशलाई चिन्तित तुल्याउने खालका पनि छन्। त्यसले आमनागरिकमा पनि नेकपा एमालेप्रति आकर्षण, विश्वास र भरोसा झन् बढ्दै गएको हो, यो एमालेका लागि सम्भावना हो।
देख्न सक्छौं, एमालेले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा देशव्यापी रूपमै पार्टी प्रवेश गर्ने र खासगरेर सत्तारुढ पार्टीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। अरू पार्टीबाट पनि यो क्रम बढेको छ। त्यसले एमालेप्रतिको सम्भावनाको संकेत बलियो देखाएको छ। प्रतिकूलताका बीच पनि ललितपुरको गोदावरीमा पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्यौं। ६ हजार ३ सय प्रतिनिधिको बीचमा उच्चस्तरका छलफल र बहस भए। पार्टीलाई मार्गदर्शन दिने दस्तावेजहरूका बारेमा मतैक्यता जुन सिर्जना गर्यौं, त्यसले पार्टीभित्र नयाँ उर्जा थपेको छ। कात्तिक ६ गते देशका सबै वडामा र ९ गते सबै पालिकामा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्यौं। पालिकाहरूमा भएका अधिवेशनहरूमा पार्टीपंक्तिहरूमा एकताको नयाँ क्रियाशीलताको र चुनौतीलाई सामना गर्ने एउटा नयाँ संकल्प प्रतिबिम्बित भएको छ। त्यही भावना कात्तिक २७ गते भएको प्रतिनिधि छनोटमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ। यसको तात्पर्य ती प्रतिकूलताका बीचमा नेकपा एमालेको मौलिक विशेषता हो, जनआधारित हार्दिक सौहार्द र क्रियाशील मौलिक चरित्र। यी पुनस्र्थापित भएर पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी अगाडि बढ्दै गएको छ।
महाधिवेशनमा हामीले यसपटक मुख्यतया दुईवटा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं। एउटा, विशाल जनसहभागितासहित उद्घाटन सत्र गर्नेर्छौं। एमालेको लोकप्रियतालाई यसले प्रतिबिम्बित गर्नेछ। दोस्रो, आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेर्छौं। विधान महाधिवेशनमा दस्तावेजहरू माथिको छलफल टुंगिएर दस्तावेजहरू पारित भएकाले मूलतः यो महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुनेछ। नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा हामीले आन्दोलनका सामु जस्ताखालका चुनौती छन्, त्यसलाई सामना गर्न सक्ने पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उहाँ केन्द्रमा रहनुभएको एउटा नेतृत्वदायी समूह बनाउने छौं। जो समावेशी हुनेछ, जसमा पाको र नयाँ पुस्ताको संयोजन पनि हुनेछ। जसले आन्दोलनसामु देखिएका सबै समस्याको समाधान गर्ने ल्याकत राख्नेछ। त्यो ढंगको नेतृत्व चयन हुनेछ। महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै हामी चारवटा कुरामा केन्द्रित भएर अघि बढ्नेछौं।
गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई मुठभेदतर्फ लैजाने प्रयासहरू गरिरहेको छ। त्यसको पनि एमालेले सामना गर्नेछ। गठबन्धनले फैलाउन खोजेको उत्तेजनाबाट रत्तिभर पनि विचलित भएका छैनौं। सरकारकै मन्त्रीहरू प्रतिपक्षका विरुद्धअशोभनीय टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्।
पहिलो, पार्टी संगठनको सुदृढीकरण र विस्तार। त्यसका लागि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नेर्छौं। पार्टीलाई विल्कुल नयाँ वैधानिक ढाँचामा चुस्तदुरुस्त बनाएर लैजाने छौं। दोस्रो, पार्टीको ध्यान आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ। नियमित प्रक्रियाबाट गयो भने चैत÷वैशाखबाट निर्वाचनहरू हुनेछन्। त्यसको सात आठ महिनापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रिय राजनीति जुन ढंगले तरलताबाट गुज्रिरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अहिले पनि कायमै छ। जुनसुकै निर्वाचन होस्, स्थानीय निर्वाचन नै भए पनि अर्ली इलेक्सन भए पनि नेकपा एमाले यी सबै निर्वाचनको सामना गर्ने गरी ताजा जनादेशका लागि तयार छ। मुलुकको पहिलो र बहुमत प्राप्त शक्तिका लागि स्थापित हुने गरी अघि बढ्नेछौं। तेस्रो, अहिले मुलुकलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको दृष्टिले पनि गलत बाटोतिर धकेल्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। संविधानको जुन ढंगको अपव्याख्या भयो, नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर्याउन र पाँच दलीय गठबन्धनलाई सत्तामा ल्याउन त्यसका सहउत्पादनहरू छताछुल्ल भएको देखिरहेका छौं। सर्वोच्च अदालतको सन्दर्भ होस् वा अन्य क्षेत्रमा देखा परेको विकृतिको स्रोत भनेको वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश र त्यस क्रममा प्रकट भएका केही राजनीतिक नेता र न्यायाधीशका साथै न्यायालयका केही उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको एउटा अपवित्र गठबन्धन नै हो। यसले लोकतन्त्रप्रति जनताको विस्तारै असन्तुष्टि र विकर्षण बढाउँदै लगेको छ।
देख्न सक्छौं, प्रदेशका सरकारहरू असाध्यै भद्दा खालका मन्त्रिपरिषद् बनाउने खालका दोहनको थलो बन्न थालेका छन्। केन्द्रमै पनि स्थायी ढंगले गतिविधिहरू अघि बढेका छैनन्। अनियमितताहरू बढेका छन्, संविधान मिच्ने क्रम तीव्र भएको छ। नागरिकप्रति सरकार विल्कुल गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ। राष्ट्रियतामाथि विभिन्न ढंगले चुनौतीहरू खडा हुँदासमेत नागरिकका पक्षमा सरकार बोल्न नसक्ने भएको छ। सरकार लाचारी प्रकट गरिरहेको छ। यो स्थितिभित्र संविधान र अस्मिताको रक्षा गर्दै मुलुकको संवैधानिक एवं राजनीतिक कोर्षलाई बदल्न नदिने प्रयासमा केन्द्रित हुनेछौं। अब हामी जनताका बीचमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने काम गर्नेछौं। चौथो, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको तीव्र अभियान सुरु गरेको थियो। अभियानकै बलमा नेपाल संसारमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको १० मुलुकमध्ये एउटा थियो। हामी यही अवधिमा अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती हुने प्रक्रियामा समेत गइसकेका थियौं।
अहिलेको सरकार आएपछि यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र विकासका अभियानहरूमा ब्रेक लगाउने काम भएको छ। बजेटमार्फत १४ सयभन्दा बढी सडकका आयोजना खारेज गरिएका छन्। प्रदेशहरूले आयोजना गरेका पूर्ववर्ती सरकारले छनोट गरेका आयोजनाहरूलाई समेत सरकार परिवर्तन भएपछि रोक्ने काम भएको छ। यसरी नेपाली नागरिकको विकासको सपनामाथि तुसारापात गर्ने काम भएको छ। सुकुम्वासीलाई आवासको व्यवस्था गर्दै थियौं। अरू विभिन्न समस्यामा परेका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्दै थियौं। अहिले लागेका सबै ब्रेक तोड्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा केन्द्रित भएर जानेछौं। पाँचौं, यो गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई मुठभेदतर्फ लैजाने प्रयासहरू गरिरहेको छ। त्यसको पनि एमालेले सामना गर्नेछ। गठबन्धनले फैलाउन खोजेको उत्तेजनाबाट रत्तिभर पनि विचलित भएका छैनौं। सरकारकै मन्त्रीहरू प्रतिपक्षका विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरू, एमालेका कार्यकर्ताहरू माथि भौतिक हमला गर्नका निम्ति आह्वान गरिरहेका छन्।
सत्तापक्षका गठबन्धनका नेता प्रचण्डले वाईसीएललाई बुथ क्याप्चरको निर्देशन गरिरहनुभएको अवस्था छ। गठबन्धनका नेताहरू नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने कुरा स्वीकार गर्दै निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम राख्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। गठबन्धन निर्वाचनसम्म रहन्छ रहँदैन, त्यो एमालेको सरोकारको विषय रहेन। एमाले गठबन्धनसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु परे पनि तयारै छ। तर, मुलुकलाई यही ढंगले गलत दिशा वा मुठभेदतिर लैजाने कुरा सर्वदा अनुचित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। खासगरी यसअघि सरकारमा रहेको नेकपा एमालेको सरकारले मुलुकको बाह्य सम्बन्धलाई असाध्यै व्यवस्थित र राम्रो बनाएको थियो। गएको तीन वर्ष नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै माथि उठेको थियो। नेपालप्रति विश्वको आकर्षण बढेको थियो। त्यही कारणले नेपाल वल्र्ड एकेडेमी फोरम, अक्सफोर्ड युनियन, एसिया सोसाइटीजस्ता महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांकहरूमा आमन्त्रित हुने वातावरण बनेको थियो। नेपालबाट बाहिरी देश र अन्य देशबाट नेपाल भ्रमण गर्ने क्रम बढ्दै थियो। एकापसमा उच्चस्तरका संवादहरू भएका थिए। नेपालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर चीन र भारतसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध बनाएका थियौं।
तर, अहिलेको सरकार आउनेबित्तिकै भारतसँग सीमाबारे कुटनीतिक समाधान गर्नुपर्ने थियो। कालापानी, लिपुलेकजस्ता नेपालको भोगचलन कायम गर्नुपर्ने छ तर यो सरकार त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छैन। गर्नुपर्ने काम नगरेर सरकारले हुँदै नभएकाको चीनसँगको सीमा समस्या देखाएर चीनसँगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने काम गर्यो। यी घटनाक्रमले चीनसँगको सम्बन्धमा जटिलता उत्पन्न गरिएको छ। अमेरिकासँग पनि सरकारमै रहेका दलका तीनथरि कुराले सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। एमालेले यसलाई पनि सन्तुलित बनाउँदै जानेछ। सारमा, दसौं राष्ट्रिय महाधिवेसन नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्वका साथ नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुनस्र्थापित हुनेछ। यसरी एमाले निर्वाचनहरूका निम्ति पूर्णरूपमा तम्तयार हुनेछ। महाधिवेशनपछि नयाँ जनादेश प्राप्त गरी एमालेले देशलाई फेरि नयाँ वेगका साथ हाँक्नेछ। र, अधुरा योजना जे जति छन् तिनलाई पुनः सुचारु गर्ने र तीव्रता दिनेछ।
ज्ञवाली नेकपा एमालेका प्रवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
